एमपी में 25 नवंबर से बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट शराब बिक्री पर रोक, हर खेप की होगी लैब जांच
मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री और आपूर्ति को लेकर 25 नवंबर से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब प्रदेश में बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट के देशी और विदेशी शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। आबकारी विभाग ने शराब की हर खेप के साथ रासायनिक जांच रिपोर्ट और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जहरीली, नकली और मिलावटी शराब की बिक्री पर रोक लगाना है। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियम लागू होने के बाद बिना प्रमाण-पत्र वाली शराब को दुकानों तक पहुंचाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
25 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग ने शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। यह नियम 25 नवंबर 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा। इसके तहत शराब बनाने वाली सभी इकाइयों को प्रत्येक बैच की गुणवत्ता जांच कराना अनिवार्य होगा।
अब तक शराब की आपूर्ति और बिक्री की प्रक्रिया में गुणवत्ता से जुड़े दस्तावेजों की निगरानी की जाती थी। हालांकि, नई व्यवस्था में हर खेप के साथ संबंधित बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट देना जरूरी होगा।
इसका मतलब है कि शराब की कोई भी खेप बिना निर्धारित जांच और प्रमाण-पत्र के आगे नहीं भेजी जा सकेगी। यह नियम देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर लागू होगा।
आबकारी विभाग का मानना है कि इससे शराब की आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। साथ ही मिलावट और जहरीली शराब के कारोबार पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी।
हर बैच की होगी रासायनिक जांच
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की सभी मदिरा निर्माण इकाइयों को अपनी प्रयोगशालाओं में शराब के प्रत्येक बैच का रासायनिक परीक्षण करना होगा।
जांच के दौरान शराब को निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर परखा जाएगा। इसके बाद ही यह प्रमाणित किया जाएगा कि संबंधित शराब मानव उपभोग के योग्य है।
हर बैच के साथ दो महत्वपूर्ण दस्तावेज देना जरूरी होगा।
- संबंधित बैच की रासायनिक जांच रिपोर्ट।
- शराब के मानव उपभोग योग्य होने का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र।
इन दस्तावेजों के बिना शराब की खेप फैक्ट्री से आगे नहीं भेजी जा सकेगी। इससे किसी भी खेप की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त करना आसान होगा।
इसके अलावा, यदि किसी शराब की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठता है, तो संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट के आधार पर उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
देशी और विदेशी शराब के साथ बीयर भी दायरे में
इस नए नियम का दायरा केवल देशी शराब तक सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश में बिकने वाली विदेशी शराब और बीयर की खेपों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी।
शराब निर्माण इकाइयों को सभी संबंधित उत्पादों के बैच की जांच करानी होगी। इसमें विदेशी स्पिरिट और बीयर भी शामिल हैं।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में पहुंचने वाली प्रत्येक खेप निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।
खास बात यह है कि जांच रिपोर्ट किसी सामान्य उत्पाद के बजाय संबंधित बैच की होनी चाहिए। इससे शराब की किसी खेप में गड़बड़ी सामने आने पर उसके स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी।
बिना सर्टिफिकेट वाली शराब का स्टॉक होगा अलग
आबकारी विभाग ने बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र वाली शराब को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
यदि किसी भंडारगृह यानी वेयरहाउस में शराब की खेप पहुंचती है और उसके साथ जरूरी प्रमाण-पत्र नहीं मिलता, तो उस स्टॉक को तुरंत अलग रखा जाएगा।
इसके अलावा, यदि प्रमाण-पत्र अधूरा या संदिग्ध पाया जाता है, तब भी संबंधित शराब को सामान्य स्टॉक में शामिल नहीं किया जाएगा।
ऐसी खेप को किसी दूसरे भंडारगृह में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही उसे किसी लाइसेंसधारी शराब ठेकेदार को बिक्री के लिए भी नहीं दिया जाएगा।
इस व्यवस्था से बिना जांच वाली शराब के बाजार तक पहुंचने की संभावना कम करने का प्रयास किया गया है।
शराब दुकानदार भी मांग सकेंगे जांच रिपोर्ट
नई व्यवस्था में शराब की फुटकर दुकानों के संचालकों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।
अब शराब दुकानदार जरूरत पड़ने पर संबंधित बैच की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मांग सकेंगे। इसके लिए उन्हें भंडारगृह प्रभारी से संपर्क करना होगा।
भंडारगृह प्रभारी को संबंधित निर्माण इकाई से प्राप्त रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
इससे शराब की सप्लाई लेने वाले लाइसेंसधारियों को भी उत्पाद की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी।
वहीं, प्रशासनिक स्तर पर भी निगरानी मजबूत होगी। किसी खेप के दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर उसकी जांच करना आसान हो सकता है।
ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी रिपोर्ट
शराब की गुणवत्ता जांचने के साथ-साथ आबकारी विभाग ने डिजिटल निगरानी पर भी जोर दिया है।
नई व्यवस्था के अनुसार, भंडारगृह में शराब की खेप पहुंचते ही उससे संबंधित गुणवत्ता प्रमाण-पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इससे शराब की खेप और उसके गुणवत्ता प्रमाण-पत्र का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
जिला आबकारी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
डिजिटल रिकॉर्ड होने से प्रशासन के लिए यह पता लगाना आसान होगा कि किस निर्माण इकाई से शराब की खेप आई है। साथ ही संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट उपलब्ध है या नहीं, इसकी जानकारी भी मिल सकेगी।
इस व्यवस्था का एक अन्य उद्देश्य दस्तावेजों में हेराफेरी और बिना प्रमाण-पत्र शराब की आपूर्ति को रोकना है।
नियम तोड़ने पर अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई
आबकारी विभाग ने नए निर्देशों का पालन कराने के लिए सख्त रुख अपनाया है।
यदि किसी भंडारगृह में बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र शराब की आवक होती है या संबंधित नियमों की अनदेखी की जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसमें संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारी ठेकेदार शामिल हो सकते हैं।
आबकारी आयुक्त ने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को दी है। जिला स्तर पर भी भंडारगृहों की निगरानी की जाएगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि शराब की आपूर्ति से लेकर दुकानों तक पहुंचने की प्रक्रिया में इसका पालन हो।
जहरीली शराब की घटनाओं के बाद बढ़ाई गई सख्ती
मध्य प्रदेश में जहरीली और अवैध शराब से जुड़ी घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। सागर जिले के बंडा और देवास में हुई घटनाओं के बाद शराब की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर सवाल उठे हैं।
ऐसी घटनाओं में जहरीली शराब का सेवन लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। इसके अलावा, अवैध शराब के कारोबार से सरकारी राजस्व और वैध कारोबार पर भी असर पड़ता है।
इसी पृष्ठभूमि में आबकारी विभाग ने शराब की प्रत्येक खेप की जांच और प्रमाण-पत्र को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
हालांकि, केवल प्रमाण-पत्र जारी करना ही पर्याप्त नहीं होगा। जांच की विश्वसनीयता, नियमित निगरानी और नियमों का प्रभावी पालन भी महत्वपूर्ण रहेगा।
उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?
नई व्यवस्था का सीधा उद्देश्य शराब की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाना है। इससे उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली शराब के प्रत्येक बैच का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आती है, तो संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट और सप्लाई रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है।
इसके अलावा, शराब की दुकानों तक बिना जरूरी दस्तावेजों वाली खेप पहुंचने पर रोक लगेगी।
हालांकि, उपभोक्ताओं को यह समझना जरूरी है कि गुणवत्ता प्रमाण-पत्र का होना हर तरह के जोखिम से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में 25 नवंबर 2026 से लागू होने वाली नई व्यवस्था शराब की गुणवत्ता जांच और आपूर्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। अब देशी और विदेशी शराब के साथ बीयर की प्रत्येक खेप के लिए भी रासायनिक जांच रिपोर्ट और गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जरूरी होगा। बिना दस्तावेजों वाली खेप को अलग रखा जाएगा और आगे सप्लाई नहीं की जाएगी। ई-आबकारी पोर्टल पर डिजिटल रिकॉर्ड और अधिकारियों की निगरानी से नियमों का पालन सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। इस व्यवस्था का वास्तविक असर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित जांच पर निर्भर करेगा।

