संसद में मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई संसदीय दल की बैठक, बैठक में विपक्ष ने उठाये ये मुद्दे
संसद में मानसून बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सभी संसदीय दलों की बैठक आज रविवार को बुलाई। इस बैठक में विपक्ष ने अपने मुद्दे रखे। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखी। इसी के साथ विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत तमाम मांगों को उठाया। इस सर्वदलीय बैठक में सपा और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले को भी उठाया।
आरजेडी सांसद ने क्या कहा
सर्वदलीय बैठक में हुयी बातों को लेकर आरजेडी सांसद ऐड़ी सिंह ने कहा, “समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कांवड़ मामले का उठाया है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी के सांसद ने बिहार को स्पेशल पैकेज का भी मुद्दा उठाया है। हमने मांग की है कि विपक्षियों को संसद में बोलने का मौका दिया जाए।”
कांग्रेस द्वारा उठाये गए मुद्दे
सर्वदलीय संसदीय दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। इस दौरान टीडीपी के नेता चुप रहे। वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद की मांग की है। इसके अलावा नीट पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया है। किरेन रिजिजू द्वारा दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर दल से सहयोग मांगा गया। जिस पर पर गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष को संसद में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार के कावड़ियाँ मार्ग पर स्थित भोजनालयों पर नेम प्लेट लगाने के मुद्दे को उठाया है।
एजेंडों और विधेयकों की दी जानकारी
सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने सभी दलों को सत्र के दौरान सरकार के एजेंडों और विधेयकों की जानकारी दी। इसी के साथ सरकार ने सभी विपक्षी दलों से संसद के सत्र को सुचारु रूप के चलने देने का अनुरोध किया।
बता दें कि सोमवार को सरकार द्वारा संसद सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2024, बॉयलर विधेयक -2024, भारतीय वायुयान विधेयक- 2024, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक -2024 और रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक -2024 भी पारित करवाने की कोशिश करेगी। सरकार जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का बजट भी पेश करेगी। इन सभी विधेयकों की जानकारी भी सरकार इस बैठक में सभी दलों को दी।