मध्य प्रदेश में 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने करीब एक दशक बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति (Promotion) प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से राज्य के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और खाली पदों पर नई भर्ती का रास्ता भी खुलेगा।

10 साल बाद क्यों शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया?

मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 के आसपास पदोन्नति प्रक्रिया आरक्षण से जुड़े कानूनी विवादों के कारण लगभग पूरी तरह रुक गई थी। मामला उच्च न्यायालय में लंबित रहने से विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें नहीं हो सकीं।

इस दौरान हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए, जबकि कई विभागों में वरिष्ठ पद लंबे समय तक खाली पड़े रहे।

नए पदोन्नति नियम-2025 में क्या है खास?

सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 लागू कर प्रक्रिया को फिर से शुरू किया है। नए नियमों की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं—

वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति

अधिकांश मामलों में पदोन्नति वरिष्ठता और निर्धारित पात्रता के आधार पर की जाएगी।

आरक्षण का प्रावधान

नियमों में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 20% और अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

DPC बैठकें जल्द होंगी

सभी विभागों को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें जल्द आयोजित कर पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

कर्मचारियों को क्या मिलेगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को कई स्तर पर लाभ मिलने की संभावना है।

• लगभग 4.5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।
• पात्र कर्मचारियों को वेतन और अन्य वित्तीय लाभ मिल सकते हैं।
• विभागों में खाली होने वाले पदों पर नई भर्ती का रास्ता खुलेगा।
• प्रशासनिक कार्यों की गति और दक्षता में सुधार होगा।

नई भर्ती के अवसर भी बढ़ेंगे

सरकार का अनुमान है कि पदोन्नति के बाद बड़ी संख्या में पद खाली होंगे। इन पदों को आगामी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, जिससे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के नए अवसर बन सकते हैं।

कुछ कर्मचारी संगठनों ने उठाए सवाल

जहां अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, वहीं कुछ संगठनों ने 2016 से 2025 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस वर्ग के कर्मचारियों के हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

आगे क्या होगी प्रक्रिया?

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के बाद अब सभी विभाग DPC बैठकें आयोजित करेंगे। पहले चरण में कई विभागों ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। यदि किसी कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा, तो आने वाले महीनों में बड़े स्तर पर पदोन्नति आदेश जारी किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होना लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही खाली पदों पर नई भर्ती होने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं।