आईएमएफ की रिपोर्ट में भारत के लिए अच्छी खबर, घरेलू रक्षा उत्पादन से मिलेगी आर्थिक मजबूती

वैश्विक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक संकेत

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इस संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे कठिन माहौल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अहम और सकारात्मक आकलन पेश किया है।

आईएमएफ का कहना है कि भारत में घरेलू रक्षा निर्माण (डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग) को बढ़ावा देना आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी सरकारी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन पहलों के चलते भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है, जो आने वाले समय में आर्थिक मजबूती का कारण बन सकती है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब रक्षा क्षेत्र में खर्च देश के भीतर ही किया जाता है, तो इससे उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। इससे रोजगार, निवेश और उपभोग जैसे क्षेत्रों में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।

घरेलू उत्पादन से बढ़ेगा ग्रोथ और रोजगार

आईएमएफ के विश्लेषण के अनुसार, रक्षा खर्च का असर अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह पैसा कहां खर्च हो रहा है। अगर खर्च का बड़ा हिस्सा आयात (इंपोर्ट) पर होता है, तो उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को कम मिलता है। वहीं, यदि यह खर्च घरेलू उद्योगों में किया जाए, तो इसका फायदा सीधे देश के भीतर होता है।

भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा उत्पादन को देश के अंदर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है और कई जॉइंट वेंचर भी सामने आए हैं। इससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बल्कि नई तकनीकों का विकास भी हो रहा है।

आईएमएफ के अनुसार, रक्षा खर्च का “मल्टीप्लायर” औसतन 1 के आसपास होता है। इसका मतलब है कि सरकार जितना खर्च करती है, उतनी ही वृद्धि आर्थिक उत्पादन में भी हो सकती है। हालांकि, यह प्रभाव हर देश में अलग-अलग हो सकता है। जिन देशों की निर्भरता आयात पर ज्यादा होती है, वहां यह असर कम दिखाई देता है।

भारत के मामले में स्थिति बेहतर है क्योंकि देश धीरे-धीरे स्वदेशी उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। इससे न केवल आर्थिक विकास को गति मिलती है, बल्कि बाहरी जोखिम भी कम होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वदेशीकरण से मांग देश के अंदर ही बनी रहती है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

तेजी से बढ़ते रक्षा खर्च के साथ चुनौतियां भी

आईएमएफ ने जहां रक्षा खर्च के फायदों को उजागर किया है, वहीं इसके कुछ जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि रक्षा खर्च बहुत तेजी से बढ़ता है, तो इससे वित्तीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) बढ़ सकता है। अनुमान है कि यह जीडीपी के लगभग 2.6 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, सार्वजनिक कर्ज भी तीन वर्षों में लगभग 7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। युद्ध या संघर्ष के समय यह दबाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को रक्षा पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधन कम हो सकते हैं।

वैश्विक स्तर पर भी रक्षा खर्च में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 2010 के दशक के बाद से कई देशों ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है। वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत देश अपनी जीडीपी का 2 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रक्षा पर खर्च कर रहे हैं।

भारत भी अपनी जीडीपी का करीब 2 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है और हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में सुधारों के जरिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है। आईएमएफ का मानना है कि जिन देशों की स्थानीय रक्षा उद्योग मजबूत होती है, वे रक्षा खर्च को आर्थिक विकास में बदलने और वैश्विक जोखिमों से निपटने में ज्यादा सक्षम होते हैं।

कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत देती है कि अगर देश घरेलू रक्षा उत्पादन को और मजबूत करता है, तो यह न केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी साबित होगा।