एअर इंडिया पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव, DGCA को नियमों की समीक्षा का निर्देश

एअर इंडिया की एक फ्लाइट के पायलट के एअर इंडिया पायलट डोप टेस्ट में दोबारा पॉजिटिव पाए जाने के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और DGCA को मौजूदा ड्रग टेस्टिंग नियमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट से जुड़ा है। उड़ान के दौरान विमान को अचानक ऊंचाई में करीब 300 फीट की कमी का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पायलट की मेडिकल और डोप टेस्टिंग को लेकर जांच शुरू हुई।

एअर इंडिया पायलट डोप टेस्ट मामले में क्या हुआ?

मामला एअर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान AI2379 से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को उड़ान के दौरान विमान को अचानक ऊंचाई में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस घटना में यात्रियों और केबिन क्रू के कुछ सदस्यों के घायल होने की जानकारी सामने आई।

घटना के बाद फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड की गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठे। इसके बाद पायलट का ड्रग टेस्ट कराया गया, जिसमें शुरुआती जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

बाद में किए गए कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी पायलट का परिणाम पॉजिटिव आया। रिपोर्टों के अनुसार, टेस्ट में मारिजुआना से संबंधित पदार्थ की मौजूदगी सामने आई।

दूसरी जांच में भी पॉजिटिव रिपोर्ट

इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पायलट केवल शुरुआती स्क्रीनिंग में ही पॉजिटिव नहीं पाया गया, बल्कि कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी परिणाम पॉजिटिव आया।

हालांकि, किसी डोप टेस्ट में पदार्थ का पाया जाना और उड़ान के दौरान व्यक्ति का नशे के प्रभाव में होना एक ही बात नहीं है। ड्रग टेस्टिंग के परिणामों की वैज्ञानिक और नियामकीय प्रक्रिया के तहत व्याख्या की जाती है।

सरकार ने DGCA को क्यों दिया समीक्षा का निर्देश?

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मामले को गंभीर बताया है। इसके साथ ही DGCA को मौजूदा नियमों की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर उनमें सुधार या सख्ती करने के लिए कहा गया है।

सरकार का ध्यान इस बात पर है कि विमान संचालन से जुड़े कर्मचारियों की फिटनेस और सुरक्षा जांच व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी हो। खासकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में नियमों के व्यावहारिक क्रियान्वयन की समीक्षा महत्वपूर्ण हो गई है।

ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था पर उठे सवाल

मौजूदा घटना ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर तैनात क्रू के लिए ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

DGCA के नियमों में उड़ान क्रू के लिए शराब और अन्य मनो-सक्रिय पदार्थों के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट सुरक्षा प्रावधान मौजूद हैं। संबंधित नियमों के तहत ऐसा कोई पदार्थ नहीं लिया जाना चाहिए जिससे चालक दल की सुरक्षित तरीके से काम करने की क्षमता प्रभावित हो।

DGCA के नियम क्या कहते हैं?

DGCA के Civil Aviation Requirements के तहत विमान चालक दल के सदस्यों को उड़ान से पहले और निर्धारित परिस्थितियों में मेडिकल जांच से गुजरना होता है। शराब की जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी व्यवस्था का हिस्सा है।

DGCA के नियमों के मुताबिक, निर्धारित ऑपरेटरों की उड़ानों में फ्लाइट क्रू और केबिन क्रू के लिए ब्रीथ एनालाइजर जांच की व्यवस्था है। भारत से बाहर से आने वाली निर्धारित उड़ानों में भारत के पहले लैंडिंग स्टेशन पर पोस्ट-फ्लाइट ब्रीथ एनालाइजर जांच का प्रावधान भी है।

साइकोएक्टिव पदार्थों को लेकर सख्ती

नियमों में यह भी स्पष्ट है कि लाइसेंसधारी पायलट किसी ऐसे psychoactive substance के प्रभाव में अपने लाइसेंस के अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे उसकी सुरक्षित तरीके से जिम्मेदारी निभाने की क्षमता प्रभावित हो।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विमान उड़ाने वाला चालक दल पूरी तरह सुरक्षित और ड्यूटी के लिए फिट स्थिति में हो।

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट मामले ने क्यों बढ़ाई चिंता?

फुकेट-दिल्ली उड़ान के दौरान विमान की ऊंचाई में अचानक गिरावट और उसके बाद सामने आई पायलट की डोप टेस्ट रिपोर्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

रिपोर्टों के अनुसार, उड़ान के दौरान पायलट के व्यवहार को लेकर केबिन क्रू ने चिंता जताई थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि को-पायलट ने स्थिति संभालते हुए विमान के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालांकि, इस घटना के सभी कारणों को केवल डोप टेस्ट के आधार पर जोड़ना उचित नहीं होगा। उड़ान में हुई घटना की तकनीकी और परिचालन जांच अलग प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

AAIB भी कर रहा है जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए Aircraft Accident Investigation Bureau यानी AAIB ने भी जांच शुरू की है। इसका उद्देश्य उड़ान के दौरान हुई घटना के कारणों और उससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं को समझना है।

इस जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विमान की ऊंचाई में अचानक बदलाव के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार थे।

डोप टेस्ट पॉजिटिव होने पर क्या होता है?

पायलट या चालक दल के किसी सदस्य के डोप टेस्ट में पॉजिटिव परिणाम आने पर मामला सामान्य मेडिकल जांच की तरह नहीं देखा जाता। विमानन सुरक्षा को देखते हुए इसके बाद नियामकीय प्रक्रिया शुरू होती है।

पहले टेस्ट के परिणाम की पुष्टि के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत कन्फर्मेटरी जांच की जा सकती है। इस मामले में भी दूसरी जांच में पॉजिटिव परिणाम सामने आने की रिपोर्ट है।

कार्रवाई नियमों के अनुसार होगी

पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद संबंधित पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटाया जा सकता है और नियामकीय जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अंतिम कार्रवाई संबंधित नियमों, जांच के निष्कर्ष और उपलब्ध मेडिकल प्रमाणों पर निर्भर करती है।

भारत में पहले भी शराब या नशीले पदार्थों से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर पायलटों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे मामलों में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई का उल्लेख मिलता है।

क्या नियम और सख्त हो सकते हैं?

DGCA को नियमों की समीक्षा का निर्देश मिलने के बाद अब यह संभावना बढ़ गई है कि मौजूदा ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था में बदलाव पर विचार किया जाए।

इस समीक्षा में कई पहलुओं को देखा जा सकता है। हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि DGCA कौन-सा नया नियम लागू करेगा।

समीक्षा में किन मुद्दों पर ध्यान हो सकता है?

संभावित रूप से समीक्षा में इन पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:

• अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के क्रू की ड्रग टेस्टिंग व्यवस्था
• रैंडम टेस्टिंग की प्रभावशीलता
• पॉजिटिव स्क्रीनिंग के बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट की प्रक्रिया
• टेस्ट रिपोर्ट आने तक उड़ान ड्यूटी से जुड़े प्रावधान
• एयरलाइंस की आंतरिक निगरानी व्यवस्था
• साइकोएक्टिव पदार्थों से जुड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल

इनमें से किसी बदलाव की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अंतिम निर्णय DGCA की समीक्षा और सरकार के निर्देशों के बाद ही सामने आएगा।

यात्रियों की सुरक्षा सबसे अहम

विमानन क्षेत्र में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार चालक दल की फिटनेस है। पायलट को विमान के संचालन के दौरान बेहद तेज और सटीक निर्णय लेने होते हैं।

किसी भी ऐसी स्थिति में जिसमें चालक दल की मानसिक या शारीरिक क्षमता प्रभावित हो, यात्रियों की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि विमानन नियामक पायलटों के स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर कड़े नियम लागू करते हैं।

एयरलाइंस की जिम्मेदारी भी बढ़ी

सिर्फ नियामक संस्था ही नहीं, एयरलाइंस की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने चालक दल की फिटनेस और नियमों के पालन को लेकर मजबूत व्यवस्था बनाए रखे।

DGCA पहले भी एयरलाइंस की निगरानी, ऑडिट और स्पॉट चेक करता रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, नियामक ने अलग-अलग मामलों में एयरलाइंस को सुधारात्मक कदम उठाने और निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

क्या यह मामला सिर्फ एअर इंडिया तक सीमित है?

फिलहाल सामने आया मामला एअर इंडिया की फ्लाइट और उसके पायलट से संबंधित है। लेकिन DGCA को नियमों की समीक्षा का निर्देश दिए जाने का असर पूरे भारतीय विमानन क्षेत्र पर पड़ सकता है।

यदि नियामक ड्रग टेस्टिंग के नियमों में बदलाव करता है तो उसका पालन अन्य एयरलाइंस के फ्लाइट और केबिन क्रू को भी करना पड़ सकता है।

पूरे एविएशन सेक्टर के लिए संदेश

इस मामले ने विमानन कंपनियों के लिए भी स्पष्ट संदेश दिया है कि चालक दल की फिटनेस और सुरक्षा नियमों के पालन में किसी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है।

यात्रियों के भरोसे के लिए भी यह जरूरी है कि एयरलाइंस और नियामक संस्थाएं ऐसी घटनाओं से सीख लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाएं।

अब आगे क्या होगा?

अब सबकी नजर DGCA की समीक्षा और AAIB की जांच पर है। DGCA यह देखेगा कि मौजूदा नियमों में किसी बदलाव की जरूरत है या नहीं, जबकि AAIB उड़ान के दौरान हुई घटना के कारणों की जांच करेगा।

दूसरी ओर, संबंधित पायलट के खिलाफ नियामकीय और एयरलाइन स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकती है। इस मामले में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच और उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही निकाला जाएगा।

निष्कर्ष

एअर इंडिया पायलट डोप टेस्ट में कन्फर्मेटरी जांच के दौरान पॉजिटिव परिणाम सामने आने के बाद विमानन सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई है। फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में हुई घटना के बाद सामने आए इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और DGCA को मौजूदा नियमों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

फिलहाल यह जरूरी है कि डोप टेस्ट की रिपोर्ट, उड़ान की घटना और पायलट की स्थिति से जुड़े सभी तथ्यों को आधिकारिक जांच के आधार पर देखा जाए। DGCA और AAIB की जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। साथ ही, यदि नियमों में कोई कमी सामने आती है तो उन्हें मजबूत करना यात्रियों की सुरक्षा और भारतीय विमानन व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने की दिशा में अहम कदम होगा।