यूपी में बिना PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, NCR में प्रदूषण घटाने का लक्ष्य

1 अक्टूबर 2026 से यूपी के NCR जिलों में नया नियम लागू हो गया है। अब बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।

सरकार ने यह कदम वाहन प्रदूषण कम करने के लिए उठाया है। इसके साथ NCR में प्रदूषण को 30 से 35 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया है।

बिना PUC पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा

उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में बिना PUC पेट्रोल डीजल देने पर रोक लग गई है। वाहन मालिक को ईंधन लेने के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना होगा।

इस नियम के तहत पेट्रोल पंप पर वाहन की पहचान की जाएगी। इसके बाद PUC की वैधता जांची जाएगी।

अगर PUC वैध नहीं है, तो वाहन में ईंधन नहीं भरा जाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू की गई है।

यूपी के किन जिलों में लागू है नियम?

यह नियम उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र वाले आठ जिलों में लागू है। इनमें नोएडा और गाजियाबाद भी शामिल हैं।

इन जिलों की सूची इस प्रकार है:

• गौतम बुद्ध नगर
• गाजियाबाद
• हापुड़
• बुलंदशहर
• मेरठ
• मुजफ्फरनगर
• बागपत
• शामली

इन जिलों के पेट्रोल पंपों पर PUC जांच की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए इन क्षेत्रों में रहने वाले वाहन मालिकों को अपने दस्तावेज जांच लेने चाहिए।

पेट्रोल पंप पर कैसे होगी जांच?

नए नियम को लागू करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं।

ANPR का मतलब Automatic Number Plate Recognition है। यह कैमरा वाहन की नंबर प्लेट को पढ़कर उसकी जानकारी सिस्टम में जांच सकता है।

वाहन की जानकारी VAHAN सिस्टम से मिलाई जाएगी। इसके बाद PUC की वैधता की जांच होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य जांच को तेज और आसान बनाना है। इससे पेट्रोल पंप पर मैनुअल जांच की जरूरत भी कम हो सकती है।

1,041 पेट्रोल पंपों पर लगेगा सिस्टम

उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर तकनीकी व्यवस्था मजबूत करने की योजना बनाई है। करीब 1,041 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाने हैं।

इन कैमरों की मदद से वाहन की पहचान की जाएगी। इसके बाद PUC की जानकारी सिस्टम से जांची जाएगी।

सरकार का लक्ष्य नियम को एक समान तरीके से लागू करना है। इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों को भी जरूरी तकनीकी व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

NCR में प्रदूषण 35% घटाने का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR में प्रदूषण कम करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। वर्ष 2026 में प्रदूषण स्तर को 30 से 35 प्रतिशत तक घटाने की योजना है।

इसके लिए केवल PUC नियम पर निर्भर नहीं रहा जाएगा। सरकार ने प्रदूषण के कई स्रोतों पर कार्रवाई की योजना बनाई है।

इनमें वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन और सड़क की धूल शामिल हैं। निर्माण कार्य और पराली से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

पुराने वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

NCR में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी सख्ती की जा रही है। सरकार ने ऐसे वाहनों की पहचान शुरू की है।

उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में करीब 26.19 लाख पुराने वाहनों की पहचान की गई है। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच 37 हजार से ज्यादा वाहन कबाड़ किए गए।

इसके अलावा 460 वाहनों को जब्त भी किया गया। सरकार पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर काम कर रही है।

BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर

सरकार प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन और नए वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसमें BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

NCR के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना भी है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में 975 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है।

फिलहाल इन शहरों में करीब 100 ई-बसें चल रही हैं। आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की भूमिका बढ़ सकती है।

क्या बिना PUC गाड़ी चलाने पर जुर्माना भी लगेगा?

PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाना अलग नियमों का भी उल्लंघन हो सकता है। मोटर वाहन नियमों के तहत वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना जरूरी है।

इसलिए वाहन मालिकों को केवल पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी गाड़ी का PUC भी समय पर बनवाना चाहिए।

PUC की वैधता खत्म होने से पहले दोबारा प्रदूषण जांच कराना बेहतर रहेगा। इससे पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने के समय परेशानी से बचा जा सकता है।

PUC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?

PUC सर्टिफिकेट अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से बनवाया जा सकता है। जांच के दौरान वाहन से निकलने वाले प्रदूषण की जांच होती है।

जांच में वाहन तय सीमा के भीतर पाया जाता है, तो PUC सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसकी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में भी दर्ज की जा सकती है।

वाहन मालिक अपने PUC की स्थिति ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। इसलिए पेट्रोल पंप जाने से पहले दस्तावेज की वैधता देखना उपयोगी रहेगा।

सिर्फ वाहन प्रदूषण पर नहीं है फोकस

NCR में प्रदूषण कम करने की योजना काफी व्यापक है। सरकार वाहन प्रदूषण के साथ दूसरे स्रोतों पर भी कार्रवाई कर रही है।

सड़क की धूल कम करने के लिए सफाई व्यवस्था मजबूत करने की योजना है। निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे पर भी निगरानी बढ़ाई जा रही है।

इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण और पराली जलाने की घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है। केंद्र और NCR राज्यों के स्तर पर इन उपायों की समीक्षा की जा रही है।

दिल्ली-NCR में भी लागू है सख्ती

PUC से जुड़ा नियम केवल यूपी तक सीमित नहीं है। पूरे दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर 2026 से वैध PUCC के बिना ईंधन देने पर रोक की व्यवस्था लागू की गई है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले PM2.5, NOx और CO उत्सर्जन को कम करना है।

इसलिए NCR में आने-जाने वाले वाहन मालिकों को भी अपना PUC वैध रखना जरूरी है। खासकर दूसरे राज्यों से NCR में आने वाले वाहनों को यह नियम ध्यान में रखना चाहिए।

वाहन मालिक अभी क्या करें?

अगर आपकी गाड़ी यूपी के NCR जिले में चलती है, तो PUC की तारीख जांच लें। प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई है, तो जल्द जांच करा लें।

इसके अलावा वाहन के कागजात भी साथ रखें। खासकर लंबी यात्रा से पहले PUC और वाहन से जुड़े दस्तावेज जांचना उपयोगी रहेगा।

अगर आप नियमित रूप से दिल्ली-NCR में जाते हैं, तो इस नियम को नजरअंदाज न करें। वैध PUC रखने से ईंधन लेने में परेशानी से बचा जा सकता है।

आगे क्या बदलेगा?

सरकार आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण के दूसरे उपायों पर भी जोर दे सकती है। पुराने वाहनों और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ सकती है।

साथ ही इलेक्ट्रिक और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की योजना आगे बढ़ेगी। इसका उद्देश्य NCR की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव पेट्रोल पंपों पर PUC जांच से जुड़ा है। इसलिए वाहन मालिकों के लिए वैध PUC रखना जरूरी हो गया है।

निष्कर्ष

बिना PUC पेट्रोल डीजल देने पर रोक 1 अक्टूबर 2026 से यूपी के NCR जिलों में लागू हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद समेत आठ जिलों में यह नियम लागू है।

सरकार ने NCR में प्रदूषण को 30 से 35 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ANPR कैमरे, पुराने वाहनों पर कार्रवाई और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इसलिए NCR में वाहन चलाने वालों को अपना PUC समय पर अपडेट रखना चाहिए। बिना वैध प्रमाण पत्र के पेट्रोल या डीजल लेने में परेशानी हो सकती है।