कैंसर की दवाओं पर राहत: कैंसर की दवाओं के दाम 70% तक घटने का अनुमान, मरीजों को होगी ₹2,500 करोड़ सालाना की बचत।

कैंसर का इलाज कराने वाले मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। कैंसर की कुछ दवाओं की कीमतों में 70% तक कमी आने का अनुमान है। इससे मरीजों को इलाज पर होने वाले खर्च में बड़ी राहत मिल सकती है।

अनुमान के मुताबिक, दवाओं की कीमतों में संभावित कमी से मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। हालांकि, वास्तविक राहत इस बात पर निर्भर करेगी कि किन दवाओं की कीमतें घटती हैं और नई कीमतें कब से लागू होती हैं।

सरकार ने कैंसर की दवाओं पर क्यों लिया फैसला?

केंद्र सरकार ने कैंसर की गैर-अनुसूचित दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन की सीमा तय करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के तहत दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी पर व्यापारिक मार्जिन 30% तक सीमित किया जाएगा।

गैर-अनुसूचित दवाएं वे हैं, जिनकी कीमतों पर पहले से अनुसूचित दवाओं की तरह सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य की व्यवस्था लागू नहीं होती। इस कारण कुछ दवाओं की कीमतों में निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता के स्तर पर बड़ा अंतर देखने को मिलता है।

सरकार का उद्देश्य इसी अंतर को कम करना है। नई व्यवस्था से दवा की आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले अत्यधिक मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।

इस फैसले में ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं के साथ देश में बनी तथा आयातित दवाओं को भी शामिल करने की व्यवस्था है। पेटेंट वाली और बिना पेटेंट वाली दवाएं भी इसके दायरे में आ सकती हैं।

हालांकि, हर दवा की कीमत में 70% की कमी होना जरूरी नहीं है। वास्तविक कटौती संबंधित दवा के मौजूदा मूल्य, व्यापारिक मार्जिन और नई व्यवस्था के तहत तय कीमत पर निर्भर करेगी।

110 कैंसर दवाएं आ सकती हैं दायरे में

सरकार की इस पहल के तहत लगभग 110 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं को शामिल करने की जानकारी सामने आई है। इनमें करीब 35 पेटेंट वाली दवाएं बताई गई हैं।

इन दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी डीजीएचएस के अंतर्गत गठित समिति यह तय करेगी कि किन दवाओं पर मार्जिन सीमा लागू की जानी चाहिए।

दवाओं का चयन करते समय उनकी कीमत, कैंसर के इलाज में उपयोग और उपलब्धता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन महंगी दवाओं पर नियंत्रण बढ़ाना है, जिनका खर्च मरीजों के परिवारों पर भारी पड़ता है।

सूची अंतिम होने के बाद संबंधित दवाओं की कीमतों और लागू नियमों की स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। मरीजों को यह देखना चाहिए कि उनकी निर्धारित दवा नई मूल्य व्यवस्था में शामिल है या नहीं।

मरीजों को सालाना ₹2,500 करोड़ की बचत कैसे होगी?

कैंसर के इलाज में दवाओं पर होने वाला खर्च कई परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। लंबे समय तक उपचार, नियमित दवाओं और महंगे इंजेक्शन के कारण कुल खर्च काफी बढ़ सकता है।

ऐसे में कीमतों पर नियंत्रण से मरीजों की जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। सरकार का अनुमान है कि नई व्यवस्था से देशभर के कैंसर मरीजों को सालाना लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत हो सकती है।

इस अनुमान को समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए, किसी दवा की मौजूदा कीमत 10,000 रुपये है और नई व्यवस्था के बाद उसकी कीमत 5,000 रुपये हो जाती है। ऐसी स्थिति में मरीज को प्रति खरीद 5,000 रुपये की बचत होगी।

हालांकि, यह केवल समझाने के लिए दिया गया उदाहरण है। किसी वास्तविक दवा की कीमत में इतनी कटौती होने की गारंटी नहीं है।

इसी तरह, सालाना बचत का अनुमान सभी मरीजों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। जिस मरीज की दवा की कीमत घटेगी, उसे अधिक राहत मिल सकती है। वहीं, नई सूची में शामिल नहीं होने वाली दवाओं पर इस व्यवस्था का सीधा लाभ नहीं मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट में भी उठा दवाओं की ऊंची कीमतों का मुद्दा

कैंसर की दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा में रहा है। अदालत ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर अधिक व्यापारिक मार्जिन को लेकर चिंता जताई है।

अदालत ने सवाल उठाया कि जब कैंसर की दवाओं के लिए मार्जिन सीमा तय की जा रही है, तो दूसरी जरूरी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों पर भी प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान हृदय रोग से जुड़े उपकरणों और अन्य दवाओं की कीमतों में बड़े अंतर का मुद्दा भी सामने आया। अदालत ने केंद्र सरकार से व्यापक मूल्य नियंत्रण की नीति पर विचार करने को कहा है।

केंद्र सरकार ने अपनी ओर से मौजूदा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का विवरण दिया। इसके बावजूद अदालत ने अन्य दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए योजना पेश करने को कहा है।

इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित है। ऐसे में आने वाले दिनों में दवाओं की कीमतों को लेकर सरकार की नीति पर और चर्चा हो सकती है।

पहले भी घटाए गए थे कैंसर की दवाओं के दाम

कैंसर की दवाओं को सस्ता करने के लिए सरकार पहले भी कदम उठा चुकी है। साल 2019 में 42 कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन की सीमा तय की गई थी।

उस पहल के बाद 526 ब्रांड की कीमतों में औसतन लगभग 50% की कमी दर्ज की गई थी। इससे मरीजों को सालाना करीब 984 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान सामने आया था।

अब सरकार की नई पहल का दायरा पहले की तुलना में व्यापक बताया जा रहा है। इसमें गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं की बड़ी संख्या को शामिल करने की योजना है।

पुराने अनुभव से यह संकेत मिलता है कि व्यापारिक मार्जिन पर नियंत्रण से कुछ दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। हालांकि, नई व्यवस्था का वास्तविक असर सूची, नियमों के पालन और बाजार में दवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

क्या सभी कैंसर मरीजों को मिलेगा फायदा?

नई व्यवस्था से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन सभी मरीजों को एक जैसी बचत नहीं होगी। इसका लाभ मुख्य रूप से उन दवाओं पर निर्भर करेगा, जिन्हें नई मूल्य नियंत्रण व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

मरीजों और उनके परिवारों को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए:

• अपनी दवा का नाम और उसकी वर्तमान कीमत जांचें।
• पता करें कि संबंधित दवा नई सूची में शामिल है या नहीं।
• डॉक्टर की सलाह के बिना दवा का ब्रांड या खुराक न बदलें।
• नई कीमत लागू होने के बाद बिल और एमआरपी का मिलान करें।
• अस्पताल या फार्मेसी से कीमत में बदलाव की जानकारी लें।

इसके अलावा, सरकार और संबंधित नियामक संस्थाओं की ओर से जारी आधिकारिक सूची पर नजर रखना जरूरी होगा। इससे मरीजों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी दवा पर नई व्यवस्था लागू होती है या नहीं।

दवा कंपनियों और वितरकों पर भी पड़ेगा असर

व्यापारिक मार्जिन की सीमा तय होने से दवा कंपनियों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है। जिन दवाओं में पहले अधिक मार्जिन जुड़ता था, उनकी बिक्री व्यवस्था में बदलाव करना पड़ सकता है।

सरकार के सामने मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के साथ उनकी नियमित आपूर्ति बनाए रखने की चुनौती भी है। यदि किसी दवा की उपलब्धता प्रभावित होती है, तो मरीजों के इलाज में परेशानी आ सकती है।

इसी वजह से मूल्य नियंत्रण के साथ उत्पादन और आपूर्ति पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल कीमत घटाना नहीं, बल्कि जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखते हुए इलाज को अधिक किफायती बनाना है।

निष्कर्ष

कैंसर की दवाओं के दाम 70% तक घटने का अनुमान मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है। केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन 30% तक सीमित करने का फैसला किया है। इससे सालाना करीब ₹2,500 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।

हालांकि, सभी दवाओं की कीमतों में इतनी कमी नहीं होगी। अंतिम सूची और नई कीमतों के लागू होने के बाद ही वास्तविक राहत का पता चलेगा। अब मरीजों की नजर इस बात पर रहेगी कि कौन-सी दवाएं नई व्यवस्था में शामिल होती हैं और उन्हें इलाज के खर्च में कितनी बचत मिलती है।