मणिपुर में 30 अप्रैल तक जनगणना पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया बड़ा निर्देश

मणिपुर में जनगणना को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य में जनगणना-2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का निर्देश दिया है। यह फैसला राज्य में जारी जातीय तनाव, लोगों के विस्थापन और जनसंख्या के सही आंकड़े जुटाने से जुड़ी चिंताओं के बीच आया है। अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को इस मामले में दाखिल सात प्रतिवेदनों पर विचार करने और निर्धारित समयसीमा तक अपना स्पष्ट आदेश जारी करने को कहा है। इस फैसले के बाद मणिपुर में जनगणना की आगे की प्रक्रिया को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

4 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

मणिपुर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुनश्वर शर्मा की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि राज्य में जनगणना की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित रहेगी।

यह मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) की ओर से दायर जनहित याचिका तथा शांता सिंह नाहकपम की संबंधित याचिका से जुड़ा था।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य की मौजूदा परिस्थितियों में जनगणना कराने की व्यवहारिकता और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि जब बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हैं, तब सही जनसंख्या का आकलन करना मुश्किल हो सकता है।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जनगणना को स्थगित रखने की व्यवस्था जारी रखने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार को सात प्रतिवेदनों पर करना होगा विचार

हाईकोर्ट ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि जनगणना से संबंधित सात प्रतिवेदनों पर विचार किया जाए। इन प्रतिवेदनों में उठाई गई आपत्तियों और मांगों की कानूनी तथा प्रशासनिक दृष्टि से समीक्षा करनी होगी।

अदालत ने संबंधित अधिकारी को 30 अप्रैल 2027 तक एक साझा और कारणों सहित आदेश जारी करने को कहा है। इसे कानूनी भाषा में स्पीकिंग ऑर्डर कहा जाता है।

इसका मतलब है कि अधिकारी को केवल फैसला सुनाना नहीं होगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि संबंधित मांगों और आपत्तियों पर क्या विचार किया गया और निर्णय किस आधार पर लिया गया।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवेदनों पर फैसला होने के बाद भी जनगणना की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं होगी। संबंधित आदेश जारी होने के बाद चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रहेगी, ताकि असंतुष्ट पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकें।

हिंसा और विस्थापन के कारण उठे जनगणना पर सवाल

मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा की स्थिति बनी हुई है। इस संघर्ष के कारण राज्य के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े।

कई परिवार राहत शिविरों में रहने लगे, जबकि कुछ लोगों ने दूसरे जिलों या राज्यों में शरण ली। हिंसा के दौरान कई मकान क्षतिग्रस्त हुए और कुछ गांवों में सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने दलील दी कि ऐसी परिस्थितियों में जनगणना कराने से वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा जुटाने में कठिनाई हो सकती है।

विशेष रूप से पहाड़ी जिलों में क्षतिग्रस्त और खाली पड़े मकानों, बंद सड़कों तथा विस्थापित लोगों की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई।

उनका तर्क था कि पहले इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ताकि जनगणना के आंकड़े वास्तविक स्थिति को दर्शा सकें।

विस्थापित लोगों की सही गणना सबसे बड़ी चुनौती

मणिपुर में जनगणना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में विस्थापित परिवारों की गणना शामिल है। हिंसा के कारण जिन लोगों ने अपना मूल निवास स्थान छोड़ दिया है, उनकी गिनती किस स्थान पर और किस आधार पर होगी, यह एक बड़ा प्रशासनिक सवाल है।

यदि कोई परिवार अपने गांव से निकलकर राहत शिविर में रह रहा है, तो उसकी जानकारी जुटाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है।

इसके अलावा, जिन इलाकों में लोग वापस नहीं लौट पाए हैं, वहां घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

जनगणना का उद्देश्य केवल मकानों और लोगों की संख्या दर्ज करना नहीं है। इसके जरिए आबादी के सामाजिक और आर्थिक स्वरूप की जानकारी भी जुटाई जाती है।

इसलिए विस्थापित परिवारों की सही पहचान और उनके वर्तमान निवास की स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करना बेहद जरूरी माना जा रहा है।

NRC और जनसंख्या से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने जनगणना से पहले राज्य में NRC को अपडेट करने की मांग रखी है।

प्रतिवेदनों में राज्य की जनसांख्यिकीय स्थिति, कथित अवैध प्रवास और पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी में बदलाव से संबंधित चिंताएं भी शामिल हैं।

कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंसा और अन्य परिस्थितियों के कारण राज्य के कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या संरचना प्रभावित हुई है। हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए आरोप और दावे हैं। इन्हें अदालत द्वारा प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इन प्रतिवेदनों पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत का आदेश अपने आप में NRC लागू करने या उसे अपडेट करने का निर्देश नहीं है।

25 नवंबर तक अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।

अदालत के अनुसार, इच्छुक पक्ष 25 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त प्रतिवेदन और उनके समर्थन में जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

अधिकारियों को इन प्रतिवेदनों की समीक्षा करते समय जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने की भी अनुमति दी गई है।

यदि अधिकारी सार्वजनिक परामर्श आयोजित नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें इसके कारण दर्ज करने होंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देना और जनगणना से जुड़े विवादों पर विस्तृत विचार करना है।

पहले ही स्थगित हो चुकी थी जनगणना की प्रक्रिया

हाईकोर्ट के अंतिम निर्देश से पहले भी मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया जा चुका था।

अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने राज्य में जनगणना-2027 के मकान सूचीकरण कार्य को टालने का फैसला किया था। इसके बाद 5 सितंबर और 30 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिसूचनाएं जारी की गईं।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मणिपुर में मकान सूचीकरण की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार की ओर से भी निर्धारित अवधि में यह प्रक्रिया शुरू नहीं करने की बात कही गई थी।

अब हाईकोर्ट ने इन अधिसूचनाओं को 30 अप्रैल 2027 तक प्रभावी रहने देने का निर्देश दिया है। यानी इस अवधि में जनगणना की प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं की जा सकेगी।

निष्कर्ष

मणिपुर में 30 अप्रैल 2027 तक जनगणना स्थगित रखने का हाईकोर्ट का फैसला राज्य की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण है। जातीय हिंसा, विस्थापन, बंद रास्तों और खाली पड़े मकानों के कारण सही जनसंख्या आंकड़े जुटाने को लेकर सवाल उठे हैं।

अदालत ने केंद्र सरकार और जनगणना आयुक्त को सात प्रतिवेदनों पर विचार कर निर्धारित समयसीमा तक कारणों सहित आदेश जारी करने को कहा है। साथ ही अन्य संबंधित पक्षों को भी 25 नवंबर 2026 तक अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है।

अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अगले फैसले और 30 अप्रैल 2027 तक पूरी होने वाली समीक्षा प्रक्रिया पर रहेंगी। इसके बाद ही मणिपुर में जनगणना शुरू करने की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।