‘यह यूसीसी नहीं, हिंदू सिविल कोड है’, ओवैसी ने समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार की पहल पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार, 10 नवंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था वास्तविक समान नागरिक संहिता नहीं, बल्कि हिंदू सिविल कोड है।

ओवैसी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर आरोप लगाया कि UCC के नाम पर गैर-हिंदू समुदायों पर एक विशेष तरह की कानूनी व्यवस्था थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार की ओर से जनता की राय लेने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इसमें बहुविवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार से जुड़ा कोई सवाल शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार की UCC पहल पर ओवैसी ने उठाए सवाल

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं को लेकर जनता से सुझाव और राय मांगी है। इसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की गई है। सरकार की इस पहल पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने दावा किया कि प्रश्नावली से ऐसा लगता है कि सरकार पहले ही UCC लागू करने का फैसला कर चुकी है।

ओवैसी के मुताबिक, अगर सरकार वास्तव में सभी समुदायों के लिए समान कानून बनाने की दिशा में काम कर रही है, तो प्रश्नावली में सभी धर्मों और समुदायों से जुड़े व्यक्तिगत कानूनों पर समान रूप से सवाल होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालत के बाहर तलाक जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार यानी Hindu Undivided Family (HUF) को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया।

उनका आरोप है कि इस तरह के सवालों से परामर्श प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है।

‘यह समान नागरिक संहिता नहीं, हिंदू सिविल कोड है’

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में UCC के नाम पर जो पहल की गई है, वह सभी समुदायों के लिए समान नियम बनाने की अवधारणा के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इन राज्यों में भी गैर-हिंदू समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करने वाली व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई है।

ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी इसी तरह की पहल की जा रही है। उनके अनुसार, अगर किसी कानून को समान नागरिक संहिता कहा जा रहा है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी एकरूपता किन नियमों और प्रावधानों पर आधारित होगी।

उन्होंने सरकार से पूछा कि प्रस्तावित कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा।

यह ओवैसी की राजनीतिक और कानूनी आपत्ति है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्रस्तावित व्यवस्था का अंतिम स्वरूप अभी स्पष्ट होना बाकी है।

प्रश्नावली में बहुविवाह और तलाक पर सवालों का मुद्दा

ओवैसी ने राज्य सरकार की प्रश्नावली में पूछे गए सवालों की भाषा और विषयों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि इसमें अधिकतर सवाल हां या नहीं के प्रारूप में हैं।

उनके अनुसार, इस तरह के सवालों से लोगों को अपनी राय विस्तार से रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि बहुविवाह और बिना अदालत के तलाक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन दूसरे समुदायों से जुड़े पारिवारिक और संपत्ति संबंधी विषयों पर समान स्तर की चर्चा नहीं की गई।

ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने की बात कर रही है, तो परामर्श प्रक्रिया में सभी समुदायों के मुद्दों को बराबर महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है।

उनका कहना है कि किसी भी बड़े कानूनी बदलाव से पहले सरकार को उसकी पूरी रूपरेखा सार्वजनिक करनी चाहिए।

UCC समिति से न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण के इस्तीफे का जिक्र

ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरसी चव्हाण के इस्तीफे का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक, चव्हाण ने समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर आपत्ति जताई थी।

ओवैसी ने इस घटनाक्रम को समिति की संरचना और प्रतिनिधित्व से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में उठाया। उनका कहना है कि जब प्रस्तावित कानून का असर अलग-अलग धार्मिक समुदायों पर पड़ सकता है, तो उससे संबंधित चर्चा और परामर्श प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है।

हालांकि, समिति के गठन और इस्तीफे से जुड़े पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए संबंधित आधिकारिक जानकारी भी महत्वपूर्ण है। ओवैसी की ओर से इस मुद्दे पर दी गई जानकारी को उनके बयान और दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक अधिकारों का मुद्दा

AIMIM प्रमुख ने UCC के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय में निकाह, तलाक और वसीयत से जुड़े नियम धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े हैं।

ओवैसी का आरोप है कि प्रस्तावित व्यवस्था के जरिए मुस्लिम समुदाय को अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पारिवारिक जीवन जीने से रोका जा सकता है। उन्होंने निकाह को अनुबंध बताते हुए कहा कि विवाह और तलाक से जुड़े नियमों में बदलाव करते समय धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ध्यान में रखना चाहिए।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का भी उल्लेख किया। इन अनुच्छेदों में क्रमशः समानता, भेदभाव के निषेध और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का प्रावधान है।

इसके अलावा उन्होंने अनुच्छेद 44 का जिक्र किया, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य के प्रयास की बात कही गई है।

ओवैसी का तर्क है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

महाराष्ट्र सरकार से क्या चाहते हैं ओवैसी?

ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार से प्रस्तावित UCC की पूरी रूपरेखा स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को यह बताना चाहिए कि समान नागरिक संहिता लागू होने पर अलग-अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में क्या बदलाव होंगे।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब देश में विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) पहले से मौजूद है, तो नई व्यवस्था की जरूरत और उसका दायरा क्या होगा।

उनके मुताबिक, सरकार को जनता से राय लेने की प्रक्रिया को अधिक व्यापक और पारदर्शी बनाना चाहिए। प्रश्नावली में सभी समुदायों के मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिल सके।

फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की UCC से जुड़ी परामर्श प्रक्रिया और प्रस्तावित कानून के अंतिम स्वरूप को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल पर असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकारी प्रश्नावली में बहुविवाह और तलाक से जुड़े सवालों को प्रमुखता देने, जबकि हिंदू अविभाजित परिवार का जिक्र नहीं करने पर आपत्ति जताई है। ओवैसी ने इसे वास्तविक UCC के बजाय हिंदू सिविल कोड बताते हुए सरकार से प्रस्तावित कानून की स्पष्ट रूपरेखा सार्वजनिक करने की मांग की है। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का आधिकारिक पक्ष और आगे की परामर्श प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।