भारत को अब अनाज की चिंता नहीं’, चिराग पासवान ने बताया कैसे मजबूत हुआ देश का खाद्य क्षेत्र
भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। एक समय देश को अनाज की कमी और खाद्य संकट की चिंता रहती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि भारत आज अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। देश के किसानों ने मेहनत से भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है।
बुधवार, 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ‘भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ में उन्होंने यह बात कही। सम्मेलन की थीम ‘स्मार्ट किसान, विकसित भारत’ रखी गई है। इसमें किसान, कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए।
चिराग पासवान ने कहा कि अब देश को केवल अनाज का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और बेहतर बाजार व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने भारतीय खाद्य उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने का लक्ष्य भी सामने रखा।
किसानों ने भारत को खाद्यान्न के मामले में बनाया आत्मनिर्भर
चिराग पासवान ने भारतीय किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत को वैश्विक खाद्य संकट जैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है। इसका बड़ा श्रेय किसानों की मेहनत को जाता है।
उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब भारत को अपनी खाद्य जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन किसानों ने लगातार मेहनत की और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की। आज देश के पास अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता है।
मंत्री के अनुसार, भारत अब खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देने की स्थिति में है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि क्षेत्र में अभी काफी काम बाकी है। उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना भी जरूरी है।
अब उत्पादन नहीं, फसल की वैल्यू बढ़ाने पर होगा जोर
चिराग पासवान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन लंबे समय तक फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।
उनके अनुसार, अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने के बजाय उनसे मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी।
उदाहरण के तौर पर आलू, टमाटर, आम और अन्य फलों एवं सब्जियों से अलग-अलग खाद्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे उनकी उपयोग अवधि बढ़ेगी और किसानों को बेहतर बाजार मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि केवल अधिक उत्पादन करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि उस उत्पादन को बेहतर उत्पाद में बदला जाए और उसकी सही पैकेजिंग तथा मार्केटिंग की जाए।
इससे भारतीय कृषि उत्पादों को घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी नई पहचान मिल सकती है।
भारत को ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य
सम्मेलन में चिराग पासवान ने भारत को दुनिया का ग्लोबल फूड बास्केट बनाने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य उत्पादों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि दुनिया की कोई भी ऐसी डाइनिंग टेबल न हो, जहां कम से कम एक भारतीय खाद्य उत्पाद मौजूद न हो।
इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करना होगा। किसानों के उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर बनानी होगी। साथ ही पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात की व्यवस्था को भी विकसित करना होगा।
चिराग पासवान ने उद्योग जगत से इस दिशा में निवेश बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। लेकिन निजी कंपनियों को भी आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी।
खेतों के पास लगानी होंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट
चिराग पासवान ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना और भंडारण की कमी शामिल है। कई बार किसान आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
कुछ मामलों में फसल की कीमत इतनी कम हो जाती है कि किसानों को अपनी उपज फेंकनी पड़ती है। इसकी बड़ी वजह पर्याप्त भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव है।
मंत्री ने सुझाव दिया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांवों और खेतों के नजदीक स्थापित की जानी चाहिए। इससे किसानों की उपज को तुरंत सुरक्षित किया जा सकेगा।
इसके अलावा, खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और बेहतर कीमत मिलने पर बेच पाएंगे।
FPO के जरिए किसानों और उद्योगों को जोड़ने की योजना
चिराग पासवान ने किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों को किसानों के साथ सीधे जुड़कर काम करना चाहिए।
इसके तहत कंपनियां किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करा सकती हैं। साथ ही फसल की गुणवत्ता और खरीद को लेकर पहले से व्यवस्था तैयार की जा सकती है।
इससे किसानों को बाजार में फसल बेचने की अनिश्चितता से राहत मिलेगी। वहीं, उद्योगों को भी जरूरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद मिल सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि किसानों और उद्योगों के बीच मजबूत संबंध बनाना जरूरी है। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
खाद्य प्रसंस्करण से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर
केंद्रीय मंत्री ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रोजगार का बड़ा माध्यम बताया। उनके अनुसार, इस क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के साथ युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा करने की क्षमता है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कई तरह के काम होते हैं। इनमें उत्पादन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और मार्केटिंग शामिल हैं।
यदि गांवों के नजदीक ऐसी इकाइयां स्थापित होती हैं, तो स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सकता है।
इसके अलावा छोटे कारोबारियों और महिला उद्यमियों को भी नए अवसर मिल सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों का विकास संभव होगा।
भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर भी दिया जोर
चिराग पासवान ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए वैश्विक मानकों का पालन जरूरी है।
कई बार भारत से निर्यात किए गए खाद्य उत्पाद गुणवत्ता संबंधी मानकों पर खरे नहीं उतरते। इस वजह से उनकी खेप अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर रोक दी जाती है।
उन्होंने किसानों और खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों से गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने की अपील की।
उनके मुताबिक, बेहतर गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक और सही पैकेजिंग के जरिए भारतीय खाद्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान मिल सकती है।
2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में कृषि की अहम भूमिका
चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब जरूरत इस उपलब्धि को किसानों की बेहतर आय, रोजगार और निर्यात में बदलने की है।
इसके लिए सरकार, किसान और निजी उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। आधुनिक भंडारण, बेहतर तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं का विस्तार करना भी जरूरी है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में होने वाली चर्चाओं से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उपयोगी सुझाव सामने आएंगे।
निष्कर्ष
चिराग पासवान के बयान ने भारत में कृषि क्षेत्र की बदलती प्राथमिकताओं को सामने रखा है। देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है, लेकिन अब किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ाना बड़ी प्राथमिकता है। फूड प्रोसेसिंग, बेहतर भंडारण और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच इसके महत्वपूर्ण रास्ते हैं। सरकार और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से भारत को ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा सकता है।

