‘डिजिटल अरेस्ट’ और साइबर क्राइम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, WhatsApp से मांगा एक्शन प्लान

देश में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित कंपनियों को अपने प्रस्ताव अदालत के सामने रखने का निर्देश दिया है। इन प्रस्तावों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के साथ भी साझा करना होगा।

यह निर्देश 29 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई से संबंधित आदेश में दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत इस मामले में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है। <Cite refs={[“turn651638search0″,”turn651638search1”]} />

क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे फंसते हैं लोग?

डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का एक तरीका है। इसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। इसके बाद वे लोगों को फोन या वीडियो कॉल करके डराने की कोशिश करते हैं।

ठग पीड़ित को बताते हैं कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले में सामने आया है। कभी पार्सल में प्रतिबंधित सामान मिलने की बात कही जाती है, तो कभी बैंक खाते के मनी लॉन्ड्रिंग या गैरकानूनी लेनदेन से जुड़े होने का दावा किया जाता है।

इसके बाद पीड़ित को गिरफ्तारी, पूछताछ या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया जाता है। कई मामलों में ठग वीडियो कॉल पर लगातार जुड़े रहने का दबाव बनाते हैं। वे व्यक्ति को परिवार और परिचितों से बात करने से भी रोकते हैं।

फिर जांच के नाम पर बैंक खाते की जानकारी, पहचान संबंधी दस्तावेज या पैसे मांगे जाते हैं। कई पीड़ित डर के कारण अपनी जमा पूंजी तक ठगों को भेज देते हैं।

हालांकि, कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई आधिकारिक गिरफ्तारी प्रक्रिया नहीं है। कोई सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे जांच पूरी करने के नाम पर पैसे जमा कराने को नहीं कहती।

WhatsApp ने 9,400 संदिग्ध अकाउंट पर की कार्रवाई

सुनवाई के दौरान WhatsApp की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि प्लेटफॉर्म ने डिजिटल अरेस्ट और सरकारी अधिकारियों की पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले मामलों में कार्रवाई की है।

उनके अनुसार, ऐसे अपराधों से जुड़े लगभग 9,400 अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने और उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने वाले सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है।

WhatsApp की ओर से विस्तृत हलफनामा दाखिल करने की बात भी कही गई। इसमें प्लेटफॉर्म द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी जाएगी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और अन्य डिजिटल मध्यस्थों से भविष्य की योजना भी मांगी है। अदालत चाहती है कि कंपनियां स्पष्ट करें कि संदिग्ध अकाउंट, फर्जी पहचान और साइबर ठगी के नेटवर्क पर नियंत्रण के लिए वे कौन-से तकनीकी और प्रशासनिक उपाय अपनाएंगी। <Cite refs={[“turn651638search1″,”turn651638search2”]} />

बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका तक चर्चा सीमित नहीं रखी है। अदालत ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं।

29 अक्टूबर के आदेश में अदालत ने कहा कि यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान की उचित सतर्कता में कमी के कारण साइबर धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ित को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के प्रस्तावित नियामकीय उपायों में ऐसे प्रावधान शामिल करने पर जोर दिया है। इसके तहत संस्थान की लापरवाही साबित होने पर पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई की बात कही गई है।

अदालत ने यह भी कहा कि बैंकों के पास अपने ग्राहकों के लेनदेन का रिकॉर्ड होता है। इसलिए उन्हें असामान्य गतिविधियों की पहचान करके समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक अचानक अपने पुराने लेनदेन के मुकाबले बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने लगे, तो बैंक को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से रोकने और पुलिस को सूचना देने जैसे उपायों पर भी अदालत ने जोर दिया है।

हालांकि, मुआवजे की अंतिम व्यवस्था RBI के नियामकीय निर्देशों और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। <Cite refs={[“turn651638search0″,”turn651638search3″,”turn651638search12”]} />

RBI को अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने RBI को देश के सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। यह जानकारी अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने रखी जानी है।

अदालत डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने पर विचार कर रही है। इसमें संदिग्ध लेनदेन की पहचान, ग्राहकों को अलर्ट भेजना और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देना शामिल है।

इसके अलावा, RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों पर भी अदालत की नजर है। रिपोर्टों के अनुसार, इन निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव है।

इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में धोखाधड़ी की पहचान को मजबूत करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि संदिग्ध लेनदेन होने पर कार्रवाई केवल पैसे निकल जाने के बाद न हो, बल्कि समय रहते जोखिम को कम किया जा सके। <Cite refs={[“turn651638search1″,”turn651638search6”]} />

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं। उनसे डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज FIR और अब तक हुई जांच की स्थिति मांगी गई है।

अदालत ने एजेंसियों से यह भी कहा है कि वे ऐसे अपराधों की रोकथाम, पहचान और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुझाव दें।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों यानी DGP को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके साथ ही, राज्यों से मिलने वाली जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C को भी भेजी जाएगी। इससे अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों और जांच की स्थिति का समन्वित आकलन किया जा सकेगा।

इस प्रक्रिया से यह समझने में मदद मिल सकती है कि डिजिटल अरेस्ट के अपराध किन तरीकों से किए जा रहे हैं। साथ ही, जांच एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने और कार्रवाई में तालमेल बढ़ाने का रास्ता भी तैयार होगा। <Cite refs={[“turn651638search0″,”turn651638search7”]} />

साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने पर जोर

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कई बार पीड़ित अपनी पूरी जीवनभर की बचत गंवा देते हैं। ऐसे में केवल ठगों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होती। पीड़ितों को आर्थिक राहत दिलाना भी बड़ी चुनौती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी पहलू पर ध्यान देते हुए वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई है। अदालत के अनुसार, यदि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही की और इससे धोखाधड़ी हुई, तो पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए।

इस विषय पर RBI के प्रस्तावित नियम महत्वपूर्ण होंगे। अदालत इन नियमों की समीक्षा करके यह देखना चाहती है कि पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं या नहीं।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर साइबर ठगी के मामले में बैंक स्वतः पूरी रकम लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा। मुआवजे का सवाल संबंधित संस्थान की लापरवाही और मामले की जांच के आधार पर तय होगा।

अगली सुनवाई 23 नवंबर को, इन मुद्दों पर रहेगी नजर

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को तय की है। इस दौरान WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से रोकथाम के प्रस्ताव सामने आने की उम्मीद है।

RBI को भी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची देनी है। वहीं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों की जानकारी और सुझाव प्रस्तुत करने हैं।

आगे की सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म संदिग्ध अकाउंट की पहचान के लिए किस तरह की तकनीक अपनाएंगे। साथ ही, बैंकिंग प्रणाली में संदिग्ध लेनदेन रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी।

डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए क्या सावधानी रखें?

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बीच आम लोगों के लिए भी सतर्क रहना जरूरी है। साइबर ठग अक्सर डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं।

इन बातों का ध्यान रखें:

• किसी अनजान वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताने वाले व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें।
• गिरफ्तारी से बचाने या जांच खत्म करने के नाम पर किसी को पैसे न भेजें।
• बैंक खाते का पासवर्ड, OTP, UPI PIN या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें।
• संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने और अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचें।
• परिवार के सदस्यों को ऐसी ठगी के तरीकों के बारे में जागरूक करें।
• साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें और आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी वास्तविक जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करती। डराने या गोपनीयता बनाए रखने का दबाव बनाने वाले कॉल को गंभीरता से जांचना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से रोकथाम की ठोस योजना मांगी है। अदालत ने बैंकों की जिम्मेदारी, संदिग्ध लेनदेन पर रोक और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसे मुद्दों पर भी निर्देश दिए हैं। राज्यों की पुलिस एजेंसियों से FIR और जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। अब 23 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, जिसमें प्लेटफॉर्म, RBI और जांच एजेंसियों की ओर से आगे की जानकारी सामने आ सकती है।