छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच सीएम विष्णु देव साय का बड़ा आश्वासन, धान खरीदी नहीं होगी प्रभावित; फर्जी खरीदी रोकने के लिए 28 चेक पोस्ट तैनात

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि पटवारियों की हड़ताल का असर धान खरीदी पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार ने खरीदी व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं।

दूसरी ओर, प्रदेश में फर्जी धान खरीदी और दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर बेचने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसके तहत चेक पोस्ट, जांच दल और डिजिटल निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य किसानों से पारदर्शी तरीके से धान खरीदना है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तारीख 15 नवंबर निर्धारित की है। यह प्रक्रिया 15 जनवरी 2027 तक चलेगी।

सरकार के अनुसार, इस वर्ष प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। इसके लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। वहीं, किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।

इस बार खरीदी व्यवस्था को आसान बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो जाएगी।

सरकार का कहना है कि नए केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही खरीदी केंद्रों पर भीड़ और इंतजार कम करने में मदद मिलेगी।

पटवारियों की हड़ताल से बढ़ी प्रशासन की चुनौती

छत्तीसगढ़ में पटवारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन के कारण राजस्व विभाग से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं।

पटवारी वेतन विसंगतियां दूर करने, पदोन्नति देने, पीवीएफ व्यवस्था का विरोध और विभागीय कार्रवाई वापस लेने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

हड़ताल का असर जमीन के नामांतरण, सीमांकन, राजस्व रिकॉर्ड और फसल सत्यापन जैसे कामों पर भी दिखाई दे रहा है। धान खरीदी से पहले डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसानों के रकबे का सत्यापन महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में पटवारियों की अनुपस्थिति प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पटवारियों से काम पर लौटने की अपील की है। उनका कहना है कि मांगों को रखने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। किसानों के हित में धान खरीदी व्यवस्था को बाधित नहीं होने देना चाहिए।

सीएम साय ने किसानों को दिया भरोसा

पटवारियों की हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि राज्य में धान खरीदी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी।

सरकार की प्राथमिकता किसानों को उनकी उपज बेचने में परेशानी से बचाना है। इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

खरीदी केंद्रों पर कर्मचारियों की उपलब्धता, किसानों के पंजीयन, टोकन और अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

हालांकि, पटवारियों की हड़ताल के कारण कुछ राजस्व और सत्यापन संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को इन कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसानों के दस्तावेज और खरीदी संबंधी प्रक्रियाएं लंबित न रहें।

फर्जी धान खरीदी रोकने के लिए चेक पोस्ट पर निगरानी

सरकार ने धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया है। खासतौर पर दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों पर बेचने की कोशिशों पर रोक लगाने की तैयारी है।

इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट और विशेष जांच दल तैनात किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से धान से भरे वाहनों की जांच की जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खरीदी का लाभ वास्तविक पंजीकृत किसानों को ही मिले।

इस संबंध में जारी तैयारियों में चेक पोस्ट की संख्या और उनकी तैनाती का उल्लेख किया गया है। हालांकि, प्रदेश स्तर पर पहले से घोषित व्यवस्था में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्रों का भी प्रावधान बताया गया है। इसलिए 28 चेक पोस्ट के आंकड़े को अलग व्यवस्था या क्षेत्र विशेष के आंकड़े के रूप में समझना जरूरी है।

डिजिटल सिस्टम से होगी धान खरीदी की निगरानी

इस बार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों की जानकारी सत्यापित करने की व्यवस्था की है।

इसके अलावा, खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाएगा। इससे वास्तविक किसानों की पहचान करने और फर्जी पंजीयन की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

धान के परिवहन और भंडारण पर भी नजर रखी जाएगी। बारदानों की ट्रैकिंग और वाहनों की लोकेशन के माध्यम से खरीदी से लेकर परिवहन तक की गतिविधियों की निगरानी मजबूत करने की योजना है।

किसानों को मिलेगा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव

इस वर्ष धान खरीदी के लिए सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की है। किसानों को अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान बेचने की अनुमति होगी।

इस व्यवस्था के तहत 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था भी लागू की जाएगी। ‘तुंहर टोकन’ ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

निर्धारित खरीदी सीमा में से 70 प्रतिशत टोकन ऐप के माध्यम से और शेष 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर जारी किए जाएंगे।

इससे किसानों को टोकन लेने के लिए बार-बार समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

हड़ताली पटवारियों पर सरकार की कार्रवाई तेज

एक तरफ सरकार धान खरीदी की तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ हड़ताल खत्म कराने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है।

13 नवंबर तक सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश में बड़ी संख्या में पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। निलंबन, सेवा में व्यवधान और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की गई है।

नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 3,912 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 141 पटवारियों को निलंबित और 336 की सेवा में ब्रेक की कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा, पटवारी संघ और राजस्व विभाग के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। पटवारी अपनी मांगों पर कायम हैं और आंदोलन जारी रखे हुए हैं।

किसानों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के लिए पंजीयन, फसल सर्वे और रकबा सत्यापन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण इन कार्यों में देरी होने की आशंका बनी हुई है।

विशेष रूप से जिन किसानों के रिकॉर्ड में गलती है या जिनका फसल रकबा सही दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें परेशानी हो सकती है।

ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ धान खरीदी समय पर शुरू करनी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के दस्तावेजों और पंजीयन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करना है।

सरकार का दावा है कि खरीदी व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी के दौरान वैकल्पिक इंतजाम कितने प्रभावी साबित होते हैं।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ धान खरीदी को लेकर इस बार सरकार के सामने बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि खरीदी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर, 3,100 खरीदी केंद्रों और डिजिटल निगरानी जैसी व्यवस्थाएं तैयार की हैं। वहीं, अवैध धान की आवक रोकने के लिए चेक पोस्ट और जांच दल तैनात किए जा रहे हैं।

अब किसानों की नजर 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उन्हें बिना किसी परेशानी के अपनी उपज बेचने और निर्धारित भुगतान प्राप्त करने की सुविधा मिलती है या नहीं।