केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर, सियासी गलियारों में हलचल तेज

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के राज्यसभा इस्तीफे को सभापति ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा सीट छोड़ दी है। उनका इस्तीफा 14 नवंबर 2026 से प्रभावी माना गया है।

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हरदीप सिंह पुरी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नए राज्य से उच्च सदन में पहुंचने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की अपनी पुरानी सीट से इस्तीफा दिया है।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में इस्तीफा स्वीकार किए जाने की पुष्टि की गई है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश से अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़ी है।

मध्य प्रदेश से निर्विरोध चुने गए थे हरदीप सिंह पुरी

हरदीप सिंह पुरी को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

भाजपा ने 28 अक्टूबर को पुरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे थे।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच हुई। निर्दलीय उम्मीदवार कांते सयान्ना और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राजकुमार लोहानी के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इसके बाद पुरी ही मैदान में एकमात्र वैध उम्मीदवार रह गए।

5 नवंबर 2026 को उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस तरह बिना मतदान के ही उनकी उच्च सदन में नई सदस्यता तय हो गई। अब उत्तर प्रदेश की सीट छोड़ने के बाद वे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

क्यों छोड़नी पड़ी उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीट?

हरदीप सिंह पुरी पहले उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। उनका कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त होने वाला था। इसी बीच उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया।

राज्यसभा के नियमों और एक साथ दो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीट से इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद पुरानी सदस्यता 14 नवंबर से समाप्त हो गई है।

उत्तर प्रदेश से उनका कार्यकाल 25 नवंबर 2026 तक निर्धारित था। यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने यह सीट छोड़ दी। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश से मिली नई सदस्यता का कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा।

इस बदलाव से पुरी की राज्यसभा सदस्यता में निरंतरता बनी रहेगी। हालांकि, अब संसद के उच्च सदन में उनका प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश के बजाय मध्य प्रदेश से होगा।

एल. मुरुगन के इस्तीफे से खाली हुई थी मध्य प्रदेश की सीट

मध्य प्रदेश की जिस राज्यसभा सीट से हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध चुने गए हैं, वह पहले एल. मुरुगन के पास थी। मुरुगन ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इसके बाद यह सीट खाली हो गई और उपचुनाव की जरूरत पड़ी।

एल. मुरुगन केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में इस सीट को लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुईं। भाजपा ने बाद में हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया।

पुरी के निर्विरोध चुने जाने से भाजपा को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में एक और प्रतिनिधित्व मिला। वहीं, विपक्षी दलों ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ आपत्तियां भी उठाई थीं। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी ने जांच के बाद उम्मीदवारों के नामांकन पर निर्णय लिया और अंततः पुरी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

इस पूरी प्रक्रिया के बाद अब राज्यसभा सचिवालय ने उत्तर प्रदेश की सीट से उनके इस्तीफे को भी औपचारिक मंजूरी दे दी है।

भाजपा की उम्मीदवार सूची के बाद शुरू हुई थीं अटकलें

हरदीप सिंह पुरी की राज्यसभा सदस्यता को लेकर चर्चा उस समय शुरू हुई थी, जब भाजपा ने उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इस सूची में पुरी का नाम शामिल नहीं था।

इसके बाद राजनीतिक हलकों में उनके भविष्य को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। सवाल उठने लगा था कि क्या उन्हें दोबारा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा या पार्टी उनके लिए कोई दूसरा विकल्प तलाश रही है।

बाद में भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश की खाली सीट से उम्मीदवार बनाया। 5 नवंबर को निर्विरोध निर्वाचन के बाद उनकी नई सदस्यता तय हो गई। अब उत्तर प्रदेश की सीट से इस्तीफा स्वीकार होने के बाद इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

हालांकि, उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं होने और बाद में दूसरे राज्य से चुनाव लड़ने के घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक विश्लेषण जारी है। लेकिन इस्तीफे की आधिकारिक वजह उनके मध्य प्रदेश से निर्वाचित होने के बाद पुरानी सीट छोड़ना है।

क्या केंद्रीय मंत्री पद पर भी पड़ेगा इस्तीफे का असर?

हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे को लेकर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इससे उनके केंद्रीय मंत्री पद पर कोई असर पड़ेगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यता छोड़ी है और मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद उच्च सदन में उनका नया प्रतिनिधित्व तय हुआ है। इसलिए राज्यसभा सीट से इस्तीफे और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे को अलग-अलग समझना जरूरी है।

पुरी वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह मंत्रालय देश की ऊर्जा जरूरतों, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम करता है।

जब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई अलग घोषणा नहीं होती, तब तक उनके मंत्री पद में बदलाव की अटकलों को आधिकारिक फैसला नहीं माना जा सकता। राज्यसभा सदस्यता में बदलाव अपने आप में मंत्रिमंडल से हटने का संकेत नहीं है।

कौन हैं हरदीप सिंह पुरी?

हरदीप सिंह पुरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजनीति में आने से पहले उनका लंबा कूटनीतिक करियर रहा है। वे 1974 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी रहे हैं।

अपने करीब चार दशक के राजनयिक करियर में उन्होंने विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। वे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा टोक्यो, कोलंबो, लंदन और ब्राजील में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

पुरी ने जनवरी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। सितंबर 2017 में उन्हें केंद्र सरकार में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का राज्यमंत्री बनाया गया। बाद में उन्हें नागरिक उड्डयन और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से जुड़ी जिम्मेदारियां भी मिलीं।

जुलाई 2021 में उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। जुलाई 2024 में नई सरकार बनने के बाद भी उन्हें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई।

राज्यसभा में अब मध्य प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व

उत्तर प्रदेश की सीट से इस्तीफा स्वीकार होने के बाद हरदीप सिंह पुरी अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहेंगे। उनका नया कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक निर्धारित है।

मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की भूमिका संसद में उस राज्य से जुड़े मुद्दे उठाने में अहम होती है। पुरी के पास प्रशासनिक और कूटनीतिक अनुभव है। ऐसे में संसद में मध्य प्रदेश से जुड़े विषयों पर उनकी भूमिका पर भी नजर रहेगी।

हालांकि, उनके निर्विरोध निर्वाचन के बाद राज्यसभा में उनकी नई भूमिका को लेकर किसी विशेष राजनीतिक प्राथमिकता की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आने वाले समय में संसद के सत्रों के दौरान उनके कामकाज और राज्य से जुड़े मुद्दों पर उनकी भागीदारी देखी जाएगी।

निष्कर्ष

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यता का इस्तीफा 14 नवंबर 2026 से स्वीकार कर लिया गया है। यह फैसला उनके मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद आया है। अब वे उच्च सदन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और उनका नया कार्यकाल अप्रैल 2030 तक रहेगा।

इस घटनाक्रम ने राजनीतिक चर्चाओं को जरूर तेज किया है, लेकिन फिलहाल यह राज्यसभा की सदस्यता में बदलाव से जुड़ा मामला है। केंद्रीय मंत्री पद से उनके इस्तीफे की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में दोनों पदों से जुड़े घटनाक्रम को अलग-अलग समझना जरूरी है।