बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित; मिली जमानत
बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की जरूरत को भी ध्यान में रखा।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित किया था। सोमवार, 16 नवंबर को यह आदेश सार्वजनिक हुआ। पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले शामिल थे। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं की लंबी कैद और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को देखते हुए सजा निलंबित करना उचित है।
जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया बताए गए हैं। दोनों की अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। इसलिए इस आदेश को दोषमुक्ति या बरी किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
किन दो दोषियों को मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोनों व्यक्ति उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की है।
अदालत के सामने सुनवाई के दौरान बताया गया कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में रह चुके हैं। इसके अलावा, एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है। पीठ ने इस तथ्य को भी अपने आदेश में दर्ज किया।
दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि दोनों लंबे समय से हिरासत में हैं। बचाव पक्ष ने यह दलील भी दी कि एक आरोपी का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया।
हालांकि, यह बचाव पक्ष की ओर से रखी गई दलील है। इसका अंतिम मूल्यांकन अपील की सुनवाई के दौरान होना है। अदालत ने अभी दोषसिद्धि के सभी पहलुओं पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों दोषियों की लंबी कैद और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी तथा तथ्यात्मक सवालों का उल्लेख किया। पीठ के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। साथ ही, उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है।
अदालत ने माना कि अपील में ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए पीठ ने दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश दिया।
हालांकि, जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। इसका मतलब है कि दोनों दोषियों की रिहाई अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन पर निर्भर करेगी। उन्हें उन शर्तों के अनुसार ही जेल से बाहर आने की अनुमति मिलेगी।
यहां सजा निलंबित करने और दोषसिद्धि रद्द करने के बीच अंतर समझना जरूरी है। सजा निलंबित होने का अर्थ है कि अपील पर फैसला आने तक सजा का अमल रोक दिया गया है। इससे निचली अदालतों द्वारा दी गई दोषसिद्धि अपने आप खत्म नहीं होती।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को बरी कर दिया?
इस फैसले के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या दोनों दोषी अब निर्दोष घोषित हो गए हैं? इसका जवाब है—नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केवल उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित की है और जमानत दी है।
दोनों की अपील अभी लंबित है। इन अपीलों में बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी सवालों पर विचार करेगा। अंतिम सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि दोषसिद्धि और सजा को लेकर क्या निर्णय दिया जाता है।
इसलिए मौजूदा आदेश को मामले का अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा। जमानत मिलने के बावजूद दोनों व्यक्ति दोषी हैं और उनकी अपील का नतीजा आना बाकी है।
2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है मामला
बिलकिस बानो मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। उस समय बिलकिस बानो की उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों के दौरान वह अपने परिवार के साथ हिंसा से बचने की कोशिश कर रही थीं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस घटना में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी हुई थी। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की जांच और सुनवाई के दौरान सुरक्षा तथा निष्पक्ष न्याय को लेकर कई सवाल उठे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था।
मुंबई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2017 में उनकी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी।
2022 में रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बिलकिस बानो केस में पहले भी दोषियों की रिहाई को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को अपनी छूट नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति दी थी। इसके बाद दोषियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया था।
इस फैसले पर देशभर में सवाल उठे थे। कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने इस रिहाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाओं में सरकार के फैसले की वैधता और अधिकार क्षेत्र को लेकर आपत्ति जताई गई थी।
8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई छूट को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले में छूट देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, क्योंकि मुकदमे को महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था।
इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को फिर जेल लौटना पड़ा था। अब उन्हीं दोषियों में शामिल दो व्यक्तियों को अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई के दौरान जमानत मिली है। हालांकि, 2024 के फैसले में रद्द की गई सामूहिक छूट और मौजूदा जमानत आदेश दो अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषियों की जमानत याचिका का विरोध भी किया गया। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि मामला बेहद गंभीर अपराध से जुड़ा है।
सरकार की ओर से कहा गया कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। इसलिए जमानत देते समय अपराध की गंभीरता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने लंबी कैद, अपील में उठाए गए कानूनी सवालों और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सजा निलंबित करने का आदेश दिया।
आगे क्या होगा?
अब दोनों दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। अदालत को यह तय करना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा में हस्तक्षेप की जरूरत है या नहीं।
फिलहाल ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। दोनों दोषियों को उन शर्तों का पालन करना होगा। अपील पर अंतिम फैसला आने तक यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहेगा।
इस फैसले पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर चर्चा होने की संभावना है। एक तरफ अदालत ने लंबी कैद और अपील में मौजूद मुद्दों को राहत का आधार माना है। दूसरी तरफ मामला गंभीर अपराध से जुड़ा होने के कारण पीड़िता को न्याय और दोषसिद्धि की प्रक्रिया पर भी ध्यान बना रहेगा।
निष्कर्ष
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत दी है। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में मौजूद कानूनी सवालों को भी ध्यान में रखा।
हालांकि, यह राहत दोषियों को बरी किए जाने के समान नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब आगे की सुनवाई और ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली जमानत शर्तें इस मामले में महत्वपूर्ण रहेंगी।

