आतंकवाद निरोधी सम्मेलन कल से, अमित शाह बताएंगे आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति
देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में 19 नवंबर से दो दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को संबोधित करेंगे।
इस बार सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, आतंकी संगठनों के नेटवर्क, युवाओं के ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और घुसपैठ जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा होगी।
देशभर की केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य आतंकवाद के बदलते तरीकों को समझना और उनसे निपटने के लिए एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल तैयार करना है।
अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों को देंगे दिशा-निर्देश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति और प्राथमिकताओं पर बात करेंगे। उनसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राज्यों की आतंकवाद निरोधी इकाइयों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने की उम्मीद है।
इस बैठक में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच को अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर रहेगा। साथ ही, अलग-अलग राज्यों में सक्रिय सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करने की जरूरत पर चर्चा होगी।
भारत की सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई बार आतंकी नेटवर्क एक से अधिक राज्यों में अपनी गतिविधियां चलाते हैं। ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई के लिए एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी होता है।
इसी वजह से सम्मेलन में साझा रणनीति, खुफिया जानकारी और जांच के तरीकों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क पर रहेगी नजर
सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियां भी शामिल रहेंगी। सुरक्षा अधिकारियों के सामने सीमा पार से संचालित नेटवर्क और भारत में उनके संपर्कों को लेकर चुनौतियां हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क और शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क की गतिविधियों पर भी चर्चा हो सकती है। जांच एजेंसियां इस बात पर ध्यान देंगी कि ऐसे नेटवर्क स्थानीय लोगों और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में संगठित अपराध तथा आतंकी गतिविधियों के बीच संभावित संबंधों पर भी विचार किया जाएगा।
सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसी गतिविधियों को समय रहते पहचानना महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्थानीय पुलिस, खुफिया इकाइयों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत होती है।
बांग्लादेश से जुड़े आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर चर्चा
सम्मेलन में बांग्लादेश आधारित आतंकी संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठ सकता है। अधिकारियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों में ऐसे संगठनों के नेटवर्क दोबारा सक्रिय करने की कोशिशों पर नजर रखी जा रही है।
भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा और घुसपैठ रोकना भी महत्वपूर्ण विषय होगा। सीमावर्ती इलाकों का इस्तेमाल हथियारों, नशीले पदार्थों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए किए जाने की आशंकाओं पर चर्चा हो सकती है।
इस दौरान सीमा सुरक्षा बल और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी विचार किया जाएगा। सीमा पार से आने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर साझा करना इस रणनीति का अहम हिस्सा हो सकता है।
ऑनलाइन कट्टरपंथ और युवाओं की भर्ती बड़ी चुनौती
आतंकवादी संगठन अब केवल पारंपरिक संपर्क माध्यमों पर निर्भर नहीं हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिशें भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हैं।
ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण के जरिए युवाओं को प्रभावित करना और उन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़ना एक गंभीर चुनौती बन चुका है। सम्मेलन में इस तरह की गतिविधियों की पहचान और रोकथाम के तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध प्रचार, भर्ती नेटवर्क और ऑनलाइन संपर्कों की जांच में तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में डिजिटल साक्ष्य जुटाना और उनका विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है।
सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई कानून के दायरे में हो और जरूरी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़े।
आतंकी फंडिंग और नार्को-टेररिज्म पर भी होगा मंथन
आतंकवाद को संचालित करने के लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए आतंकी फंडिंग के स्रोतों को रोकना सुरक्षा एजेंसियों की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
सम्मेलन में आतंकवादी संगठनों तक पहुंचने वाले वित्तीय नेटवर्क की पहचान और उन्हें बाधित करने पर चर्चा होगी। इसमें अवैध लेनदेन, संगठित अपराध और सीमा पार से होने वाली आर्थिक गतिविधियों की जांच शामिल हो सकती है।
इसके साथ ही नार्को-टेररिज्म यानी नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी ध्यान दिया जाएगा।
ड्रग्स की तस्करी से जुटाए गए धन का इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में हो सकता है। इसलिए नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवादी फंडिंग के बीच संबंधों की जांच जरूरी है।
सम्मेलन में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी रोकने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजे जाने की चुनौतियां महत्वपूर्ण रहेंगी।
भारत की ‘प्रहार’ रणनीति भी है अहम
आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति में ‘प्रहार’ यानी PRAHAAR महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी नीति और रणनीति का उद्देश्य आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना है।
28 सितंबर 2026 को अमित शाह ने नई दिल्ली में ‘प्रहार’ नीति और रणनीति पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सात प्रमुख स्तंभों पर चर्चा की थी।
इनमें आतंकवादी हमलों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई, आंतरिक क्षमताओं को एकजुट करना, मानवाधिकारों का ध्यान रखना और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कम करना शामिल है।
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्वास तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया है।
प्रहार रणनीति का उद्देश्य केवल आतंकी हमलों के बाद कार्रवाई करना नहीं है। इसके तहत खतरे की पहले पहचान, रोकथाम और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को भी प्राथमिकता दी गई है।
NIA सम्मेलन में राज्यों की एजेंसियां भी होंगी शामिल
इस दो दिवसीय सम्मेलन में NIA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस तथा आतंकवाद निरोधी इकाइयों के अधिकारी शामिल होंगे।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रहेगी। अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।
इससे राज्यों में सामने आ रही सुरक्षा चुनौतियों और जांच के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जा सकेगी। साथ ही, सफल जांच और कार्रवाई से मिले अनुभवों को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
सम्मेलन में पिछले साल लिए गए फैसलों और उन पर हुई प्रगति की समीक्षा भी किए जाने की संभावना है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि पहले तय किए गए उपायों को लागू करने में कितनी सफलता मिली है।
निष्कर्ष
दिल्ली में आयोजित होने वाला आतंकवाद निरोधी सम्मेलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसमें अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय और राज्य एजेंसियां आतंकवाद के बदलते स्वरूप और नई चुनौतियों पर विचार करेंगी।
पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क, ऑनलाइन कट्टरपंथ, आतंकी फंडिंग, नार्को-टेररिज्म और सीमा पार तस्करी जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहेंगे। सम्मेलन से सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और साझा कार्रवाई की दिशा में नए कदम सामने आने की उम्मीद है।

