निशा भगत मौत मामले की जांच CBI को सौंपने का निर्देश, CM हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला

झारखंड में आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस मामले को लेकर उठ रहे सवालों और परिजनों की निष्पक्ष जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने निशा भगत मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद अब मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी के स्तर पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है।

मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही थी और इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन भी किया गया था।

हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संक्षिप्त पोस्ट साझा करके इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। पिछले कई दिनों से विपक्षी दल, सामाजिक संगठन और निशा भगत के परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे।

परिजनों का कहना था कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल होनी चाहिए। वहीं, सामाजिक संगठनों ने भी मामले में पारदर्शी जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी।

6 नवंबर को हुई थी निशा भगत की मौत

निशा भगत की मौत 6 नवंबर 2026 को रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र में हुई थी। वह अपने आवास पर मृत पाई गई थीं। उनकी मौत के बाद सामने आए फेसबुक लाइव वीडियो ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।

बताया गया कि मौत से कुछ समय पहले निशा भगत ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी परेशानियों के बारे में बात की थी। इस वीडियो में वह भावुक नजर आई थीं। उन्होंने अपनी समस्याओं और कथित प्रताड़ना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रशासन से मदद और सुरक्षा मांगने के बावजूद उनकी शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने जमीन से जुड़े विवादों और प्रभावशाली लोगों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच कई सवाल उठने लगे। मामले ने केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी बहस शुरू कर दी।

फेसबुक लाइव में सरकार और प्रशासन पर लगाए थे आरोप

निशा भगत ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा और शिकायतों को लेकर अधिकारियों तक पहुंचने की कोशिश की थी।

वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की ओर से परेशान किए जाने की बात भी कही थी। उनके आरोपों के बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया।

हालांकि, फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। यही वजह है कि अब CBI जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जांच एजेंसी के सामने इन आरोपों, संबंधित व्यक्तियों की भूमिका और घटना से पहले की परिस्थितियों की पड़ताल करने की चुनौती होगी।

पिता की शिकायत पर दर्ज हुई थी FIR

निशा भगत की मौत के बाद उनके पिता हांदू भगत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने मामले में साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

उनकी शिकायत के आधार पर पिठोरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की सहित संबंधित लोगों के नाम सामने आए थे। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही थी।

पुलिस को यह पता लगाना था कि निशा भगत की मौत से पहले उनके साथ क्या परिस्थितियां बनी थीं और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि प्राथमिकी में नाम आने का अर्थ किसी व्यक्ति का दोषी साबित होना नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय हो सकती है।

पहले SIT कर रही थी मामले की जांच

निशा भगत की मौत के मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया था। इस टीम को घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

SIT की जांच में निशा भगत के फेसबुक लाइव वीडियो, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों, परिजनों की शिकायत और संबंधित लोगों की भूमिका जैसे पहलुओं को शामिल किया गया था।

इसके अलावा पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। मामले में पिठोरिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। पुलिस की भूमिका और शिकायतों पर की गई कार्रवाई को लेकर भी जांच की मांग की जा रही थी।

अब मुख्यमंत्री के CBI जांच के निर्देश के बाद मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

भाजपा और सामाजिक संगठनों ने उठाई थी CBI जांच की मांग

निशा भगत की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। भाजपा नेताओं ने इस मामले को आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था से जोड़कर सवाल खड़े किए थे।

पार्टी की ओर से प्रदर्शन भी किए गए। नेताओं ने मांग की थी कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आ सकें।

इसके अलावा विभिन्न आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि निशा भगत ने अपनी मौत से पहले सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाए थे। इसलिए उन आरोपों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

वहीं, निशा भगत के पिता भी लगातार मामले की गहराई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद परिजनों को अब जांच के जरिए सच्चाई सामने आने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी लिया था संज्ञान

निशा भगत की मौत का मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था।

आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। संबंधित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

आयोग की इस कार्रवाई से स्पष्ट हुआ कि मामला केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आदिवासी समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों के दृष्टिकोण से भी इसकी गंभीरता पर ध्यान दिया गया।

अब CBI जांच के निर्देश के बाद उम्मीद है कि मामले से जुड़े आरोपों, प्रशासनिक कार्रवाई और घटना की परिस्थितियों की विस्तृत पड़ताल होगी।

CBI जांच से सामने आ सकते हैं कई अहम तथ्य

निशा भगत मामले में CBI जांच को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि घटना से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में जांच एजेंसी को यह पता लगाना होगा कि उनकी शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई और उनकी मौत से पहले किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

जांच में डिजिटल साक्ष्य, फेसबुक लाइव वीडियो, पुलिस रिकॉर्ड, परिजनों के बयान और अन्य उपलब्ध दस्तावेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

इसके साथ ही प्राथमिकी में दर्ज आरोपों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना उचित नहीं होगा।

निष्कर्ष

निशा भगत की मौत का मामला झारखंड में आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और निष्पक्ष जांच को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा CBI जांच के निर्देश दिए जाने के बाद अब इस मामले में केंद्रीय एजेंसी की पड़ताल का रास्ता खुला है। परिजनों और सामाजिक संगठनों को उम्मीद है कि जांच से घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आएंगी। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि CBI जांच कब शुरू होती है और मामले में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं।