राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अखिलेश यादव का BJP पर बड़ा हमला, बोले- ‘धर्म नहीं, सिर्फ धन से मतलब’

अयोध्या में चढ़ावा चोरी विवाद ने बढ़ाई सियासी गर्मी

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब धार्मिक मुद्दे से आगे बढ़कर राजनीतिक विवाद बन चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के लिए धर्म से पहले धन मायने रखता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चढ़ावा चोरी मामले में कई अहम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज गायब होना पूरे प्रकरण को और संदिग्ध बनाता है।

यह बयान ऐसे समय आया है जब एसआईटी (Special Investigation Team) की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

अखिलेश यादव ने क्या कहा?

लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,

“भाजपा के लिए धर्म का मतलब सिर्फ धन है। जहां-जहां चुनाव में बेईमानी हुई, वहां सीसीटीवी फुटेज गायब मिले। यहां भी फुटेज नहीं हैं। सीसी यानी चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला क्या है?

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाले श्रीराम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए नकद और आभूषणों की सुरक्षा और गिनती में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए।

एसआईटी की प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आईं—

जांच में सामने आए प्रमुख खुलासे

• दानपात्रों की चाबियां अधिकृत कर्मचारियों के बजाय अन्य लोगों के पास थीं।
• गिनती के दौरान निर्धारित SOP का पालन नहीं किया गया।
• कुछ CCTV कैमरों को जानबूझकर ब्लॉक किए जाने की बात सामने आई।
• चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी होने की आशंका जताई गई।
• सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही पाई गई।

FIR और गिरफ्तारियां

एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।

इनमें ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारी, पूर्व बैंक कर्मचारी और अन्य लोग शामिल बताए गए हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

रिपोर्ट में ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठे। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों ने अपने पद छोड़ दिए। एसआईटी ने ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की है।

भाजपा पर अखिलेश का बड़ा राजनीतिक हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो बड़े लोगों को बचाने की कोशिश होती है।

उन्होंने अयोध्या भूमि विवाद और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पुराने आरोपों का भी जिक्र किया और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई।

गोरखपुर रिपोर्ट के जरिए सरकार पर दूसरा हमला

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की “ऑडिट-2” रिपोर्ट भी जारी की।

उन्होंने दावा किया कि—

• पिछले 10 वर्षों में गोरखपुर के लगभग 500 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए।
• करीब 1500 शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हुईं।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में भारी कमी आई।
• दलितों के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती देगी।

भाजपा का जवाब

भाजपा नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया।

सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तत्काल एसआईटी गठित की गई, जांच कराई गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है।

सरकार का दावा है कि जांच अभी जारी है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा

आस्था और राजनीति के बीच फंसा राम मंदिर

राम मंदिर देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

हर दिन लाखों भक्त यहां दर्शन करने पहुंचते हैं और करोड़ों रुपये का चढ़ावा मंदिर को प्राप्त होता है।

ऐसे में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन चुका है।

आगे क्या?

एसआईटी की जांच अभी जारी है।

जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित गड़बड़ी में किस स्तर तक जिम्मेदारी तय होती है।

वहीं विपक्ष इस मुद्दे को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव तक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाए रखने की तैयारी में है, जबकि भाजपा इसे सीमित स्तर की अनियमितता बताते हुए कार्रवाई का दावा कर रही है।

निष्कर्ष

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और धार्मिक आस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। एसआईटी जांच के अंतिम निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई बहस दे दी है।