भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों की गतिविधियों पर 24×7 डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत आधुनिक कंट्रोल कमांड रूम स्थापित किया जाएगा, जहां से छात्रों की उपस्थिति, सुरक्षा, ड्रॉपआउट, APAAR ID और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होगी।

यह पहल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और स्कूलों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान

सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय, टीटी नगर में आयोजित समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान की।

बैठक में उन्होंने छात्राओं से संवाद किया, उनके साथ भोजन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का अधिकतम उपयोग कर गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

कंट्रोल कमांड रूम से होगी हर स्कूल की निगरानी

नई व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर एक कंट्रोल कमांड रूम बनाया जाएगा, जहां से सभी सरकारी स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

इन बिंदुओं की होगी रियल-टाइम मॉनिटरिंग

• छात्रों की दैनिक उपस्थिति
• स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों (ड्रॉपआउट) का रिकॉर्ड
• APAAR ID की स्थिति
• स्कूल बसों की सुरक्षा
• कक्षाओं की गतिविधियां
• विद्यालयों की मूलभूत सुविधाएं
• शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े प्रमुख संकेतक

इससे अधिकारियों को तत्काल निर्णय लेने में आसानी होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी।

गलत डेटा देने पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल पोर्टल पर केवल सही और प्रमाणित जानकारी ही अपलोड करें। यदि किसी स्तर पर गलत जानकारी, डेटा में हेराफेरी या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी विद्यार्थियों की बनेगी APAAR ID

जिला प्रशासन ने सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की 100 प्रतिशत APAAR ID तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

APAAR ID के माध्यम से छात्र का पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। इससे पढ़ाई, प्रवेश और शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग आसान होगी।

साथ ही शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत पात्र बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित करने और नामांकन बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

स्कूल बसों की सुरक्षा होगी और मजबूत

विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने कई नए निर्देश जारी किए हैं।

सुरक्षा के लिए प्रमुख कदम

• सभी स्कूल बसों में CCTV कैमरे सक्रिय रखना अनिवार्य
• पैनिक बटन की नियमित जांच
• पुलिस और RTO द्वारा निरीक्षण
• ड्राइवर और परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट
• छात्राओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त निगरानी

नई शिक्षा नीति-2020 पर रहेगा विशेष फोकस

जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक व्यावहारिक कौशल से जोड़ा जाए।

इसके अलावा—

• अटल टिंकरिंग लैब को सक्रिय करना
• शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण
• स्कूलों का सोलराइजेशन
• समग्र शिक्षा अभियान के कार्य समय पर पूरे करना
• पीएम पोषण योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना

जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा व्यवस्था में आएगी पारदर्शिता

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से कई समस्याओं का समाधान संभव होगा।

इसके प्रमुख लाभ होंगे—

• ड्रॉपआउट दर में कमी
• छात्रों की उपस्थिति में सुधार
• जवाबदेही बढ़ेगी
• स्कूलों की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनेगी
• शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी
• प्रशासन को रियल-टाइम डेटा उपलब्ध होगा

हालांकि, कुछ विशेषज्ञ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क रहने की सलाह भी दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी व्यवस्था निर्धारित डेटा सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की जाएगी।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी व्यवस्था

जिला शिक्षा विभाग के अनुसार शुरुआत में कुछ सरकारी स्कूलों में इस प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। सफल परिणाम मिलने के बाद इसे पूरे जिले के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा।

यदि यह मॉडल सफल रहा तो भविष्य में इसे पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है।

भोपाल शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल बदलाव की ओर बड़ा कदम

24×7 डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम शिक्षा व्यवस्था में तकनीक आधारित सुधार का महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। इससे न केवल छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा बेहतर होगी बल्कि सरकारी स्कूलों में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे और प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो।