शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बड़ी, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ाया
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने सीबीआई से चार्ज शीट फ्रेम नहीं करने के मामले की याचिका पर जबाव माँगा है। वहीँ कोर्ट ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
आरोपियों के वकील ने सुनवाई के दौरान जज से माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं करना चाहिए था। इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का बर्ताव पहली बार देखा है। आप दलील पूरी होते ही कोर्ट रूम से बाहर चले गए। इस दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जाँच अभी तक चल रही है। वहीं सीबीआई ने इस दलील का विरोध किया।
अभी तक जाँच चल रही है
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आईओ ने कहा था कि जाँच तीन चार महीने में पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक मामले की जाँच चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद मामले में गिरफ्तारी हुई और 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में अभी मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई शुरू नहीं होनी चाहिए।
इसके विरोध में सीबीआई ने कहा कि जितनी भी चार्टशीट दाखिल हुयी हैं, हम उन्हीं पर बहस करेंगे। कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कहा कि हमें याचिका की कॉपी नहीं मिली हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
दरअसल, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में बुधवार 24 अप्रैल को आम आदमी पार्ठी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। आप नेता सिसोदिया को मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।