मुंबई में थमे ऑटो-टैक्सी के पहिए, ड्राइवरों का दर्द- 60 की उम्र में कैसे सीखें मराठी?

मुंबई में सोमवार को ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के पहिए थम गए। मराठी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ ड्राइवरों ने तीन दिन की हड़ताल शुरू की है। प्रदर्शन कर रहे कई ड्राइवरों का कहना है कि 55-60 साल की उम्र में नई भाषा सीखना उनके लिए आसान नहीं है और भारी जुर्माने की चिंता अलग है।
कांदिवली समेत कई इलाकों में प्रदर्शन और रास्ता रोको की स्थिति बनी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि ड्राइवरों ने सरकार से नियमों को लागू करने से पहले पर्याप्त समय और प्रशिक्षण देने की मांग की है।

मुंबई में क्यों शुरू हुई ऑटो-टैक्सी हड़ताल?

मुंबई में ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को लेकर परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में हड़ताल शुरू हुई है। गैर-मराठी भाषी ड्राइवरों का आरोप है कि भाषा की जांच और कार्रवाई से उनके सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है।

सोमवार को बड़ी संख्या में ड्राइवरों ने काम बंद कर विरोध जताया। कांदिवली लिंक रोड के लालजीपाड़ा इलाके में ड्राइवरों ने रास्ता रोको प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते व्यस्त समय में यातायात प्रभावित हुआ।

ड्राइवरों का कहना है कि वे वर्षों से मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं। अचानक भाषा की शर्त और उससे जुड़ी कार्रवाई उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है।

55-60 साल के ड्राइवरों का सवाल- अब मराठी कैसे सीखें?

हड़ताल के दौरान कई ड्राइवरों ने अपनी उम्र और शिक्षा को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है कि उनमें से कई 55 से 60 साल की उम्र के हैं और उन्हें बचपन में पर्याप्त औपचारिक शिक्षा नहीं मिल सकी।

एक प्रदर्शनकारी ड्राइवर ने कहा कि अगर वे पढ़े-लिखे होते तो शायद दफ्तर में काम कर रहे होते। अब इस उम्र में नई भाषा सीखना और परीक्षा पास करना उनके लिए बड़ी चुनौती है।

ड्राइवरों का कहना है कि वे मराठी सीखने के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि उन्हें पर्याप्त समय और व्यवस्थित प्रशिक्षण दिए बिना नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा रही है।

15-20 हजार रुपये के जुर्माने का डर

ड्राइवरों के विरोध की एक बड़ी वजह जुर्माने को लेकर चिंता भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर मराठी भाषा की शर्त पूरी नहीं हुई तो उन पर भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

ऑटो और टैक्सी चलाने वाले कई लोगों की आमदनी रोजाना की कमाई पर निर्भर रहती है। ऐसे में हजारों रुपये का जुर्माना उनके परिवार के बजट पर सीधा असर डाल सकता है।

ड्राइवरों का कहना है कि पहले से ईंधन, वाहन रखरखाव, परमिट और दूसरे खर्च बढ़ रहे हैं। ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक दंड उनके लिए और मुश्किल खड़ी कर सकता है।

सरकार का तर्क क्या है?

महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठी भाषा की जानकारी पर जोर देने के पीछे तर्क यह है कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में यात्रियों और ड्राइवरों के बीच स्थानीय भाषा में संवाद बेहतर होना चाहिए।

परिवहन विभाग ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राइवरों की भाषा क्षमता जांचने के लिए 16 सवालों की परीक्षा का प्रावधान है।

नए ऑटो और टैक्सी चालक बैज के लिए मराठी भाषा की जांच की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बताया गया है।

16 सवालों की परीक्षा को लेकर भी नाराजगी

मराठी भाषा की जांच के लिए 16 सवालों की परीक्षा की व्यवस्था ने भी ड्राइवरों के बीच चिंता बढ़ाई है। रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा में अपेक्षित स्तर हासिल नहीं करने वाले ड्राइवरों को सुधार के लिए नोटिस दिया जा सकता है और आगे चलकर उनका बैज निलंबित होने की कार्रवाई भी हो सकती है।

ड्राइवरों का कहना है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को उम्र और शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखकर लागू किया जाना चाहिए।

उनकी मांग है कि पहले प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद परीक्षा या कार्रवाई की जाए, ताकि लंबे समय से काम कर रहे ड्राइवर अचानक अपनी रोजी-रोटी से न वंचित हों।

1.65 लाख ड्राइवरों को मिल चुकी है ट्रेनिंग

महाराष्ट्र में भाषा संबंधी नियमों को लेकर सरकार की ओर से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के अनुसार, राज्य में करीब 9.65 लाख ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर हैं, जिनमें से लगभग 1.65 लाख ड्राइवर मराठी प्रशिक्षण लेकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं।

इससे सरकार का पक्ष यह है कि ड्राइवरों को भाषा सीखने का अवसर दिया जा रहा है। वहीं विरोध कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि सभी लोगों की उम्र, शिक्षा और भाषा सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती।

यही अंतर अब सरकार और ड्राइवर संगठनों के बीच विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है।

जांच शुरू होने के बाद बढ़ा विवाद

मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मराठी भाषा की जांच को लेकर कार्रवाई तेज होने के बाद विवाद बढ़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ ड्राइवरों को भाषा संबंधी जांच में अपेक्षित स्तर नहीं मिलने के बाद नोटिस दिए गए हैं।

ड्राइवर संगठनों का आरोप है कि जांच के दौरान उन्हें दबाव और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जा रही है।

यही वजह है कि अब मामला केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार और आजीविका का मुद्दा भी बन गया है।

कांदिवली में सड़क पर उतरे ड्राइवर

मुंबई के कांदिवली इलाके में सोमवार को बड़ी संख्या में ड्राइवर सड़क पर उतर आए। कांदिवली लिंक रोड पर रास्ता रोको प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से मुंबई में रहकर ऑटो और टैक्सी चला रहे हैं। उनका कहना है कि भाषा न जानने के आधार पर उनकी रोजी-रोटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान ड्राइवरों ने नियमों को लागू करने के तरीके पर भी सवाल उठाए।

कई इलाकों में यात्रियों को परेशानी

ऑटो-टैक्सी की हड़ताल का सीधा असर मुंबई के यात्रियों पर पड़ा। कई इलाकों में लोगों को ऑटो और टैक्सी आसानी से नहीं मिली, जिससे कार्यालय जाने वाले लोगों और दूसरे यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।

मुंबई जैसे शहर में लाखों लोग रोजाना सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में ऑटो और टैक्सी सेवाओं में कमी आने से यात्रा का समय और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं।

कुछ इलाकों में ड्राइवरों के विरोध के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

ड्राइवरों की मुख्य मांगें क्या हैं?

हड़ताल कर रहे ड्राइवरों की मांगों को मोटे तौर पर इस तरह समझा जा सकता है:

• मराठी भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।
• उम्रदराज ड्राइवरों के लिए आसान प्रशिक्षण व्यवस्था हो।
• भाषा परीक्षा से पहले नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
• भारी जुर्माने को लेकर राहत दी जाए।
• केवल भाषा की कमी के कारण रोजी-रोटी प्रभावित न हो।
• जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए।
• ड्राइवर संगठनों से बातचीत के बाद नियमों को लागू किया जाए।

ड्राइवरों का कहना है कि वे स्थानीय भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन नियमों को लागू करने का तरीका व्यावहारिक होना चाहिए।

सरकार और ड्राइवरों के बीच बढ़ता टकराव

महाराष्ट्र में मराठी भाषा का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील रहा है। ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों से जुड़ा मौजूदा विवाद इसी व्यापक बहस का हिस्सा बन गया है।

सरकार जहां सार्वजनिक परिवहन में मराठी के इस्तेमाल और भाषा ज्ञान को जरूरी मान रही है, वहीं प्रदर्शनकारी ड्राइवर इसे रोजगार के साथ जोड़कर देख रहे हैं।

दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए समाधान निकालना इसलिए जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक हड़ताल जारी रहने पर इसका असर आम यात्रियों के साथ-साथ ड्राइवरों की आय पर भी पड़ेगा।

मुंबई के लिए क्यों अहम है यह विवाद?

मुंबई देश का बड़ा आर्थिक और रोजगार केंद्र है। यहां रोजाना लाखों लोग काम और दूसरे जरूरी कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं।

ऑटो और टैक्सी इस परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए भाषा नियम को लेकर पैदा हुआ विवाद केवल ड्राइवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर यात्रियों और शहर की परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

अगर हड़ताल लंबी चलती है तो यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन पर निर्भर होना पड़ सकता है।

क्या बातचीत से निकल सकता है समाधान?

मौजूदा स्थिति में सबसे अहम सवाल यही है कि सरकार और ड्राइवर संगठनों के बीच बातचीत कब और किस स्तर पर होती है। ड्राइवरों की मांग है कि नियम लागू करने से पहले उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और समय दिया जाए।

दूसरी तरफ सरकार भाषा ज्ञान को लेकर अपने फैसले पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बीच का रास्ता निकालना जरूरी होगा।

उम्रदराज और कम पढ़े-लिखे ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण, चरणबद्ध परीक्षा और पर्याप्त समय जैसी व्यवस्था विवाद को कम करने में मदद कर सकती है।

भाषा बनाम रोजी-रोटी की बहस

मुंबई की मौजूदा हड़ताल ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि सार्वजनिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान कितना जरूरी होना चाहिए और इसे लागू करने का तरीका क्या हो।

स्थानीय भाषा में संवाद यात्रियों के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर, दशकों से शहर में काम कर रहे उम्रदराज ड्राइवरों के लिए अचानक नई भाषा की परीक्षा और संभावित आर्थिक दंड आजीविका की चिंता पैदा कर रहा है।

यही वजह है कि यह विवाद आने वाले दिनों में भी चर्चा में बना रह सकता है।

निष्कर्ष

मुंबई में मराठी भाषा की अनिवार्यता को लेकर ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों का विरोध अब हड़ताल तक पहुंच गया है। सोमवार से शुरू हुई तीन दिन की हड़ताल में कई ड्राइवरों ने काम बंद किया और कांदिवली समेत कुछ इलाकों में प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का सबसे बड़ा सवाल उम्र और रोजी-रोटी को लेकर है। 55-60 साल के कई ड्राइवरों का कहना है कि इस उम्र में नई भाषा सीखना और परीक्षा पास करना आसान नहीं है। वहीं भारी जुर्माने की आशंका ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है।

दूसरी ओर, सरकार ने मराठी प्रशिक्षण और भाषा जांच की व्यवस्था शुरू की है और बड़ी संख्या में ड्राइवर प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार और ड्राइवर संगठनों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या मुंबई की सड़कों पर ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आगे भी जारी रहती है।