“सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला- ‘आरोपी को हिरासत में लेते ही लागू होगी 24 घंटे की समय सीमा'”

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेते ही 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा शुरू हो जाएगी। इसके लिए पुलिस की ओर से औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने का इंतजार नहीं किया जाएगा।

इस फैसले से पुलिस हिरासत में रखे गए लोगों के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। अब जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में रखकर बाद में गिरफ्तारी दिखाकर समय-सीमा आगे नहीं बढ़ा सकेंगी। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी और हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर करके संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने 5 नवंबर 2026 को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस पीठ में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर शामिल थे।

अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत आरोपी को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इस समय की गणना उस क्षण से होगी, जब पुलिस किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वास्तविक रूप से रोक लगाती है।

इसका मतलब है कि पुलिस किसी व्यक्ति को पूछताछ या जांच के नाम पर हिरासत में रखती है, तो वह समय भी 24 घंटे की गणना में शामिल होगा। बाद में गिरफ्तारी का कागज तैयार करने से समय की गणना दोबारा शुरू नहीं होगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच कोई ऐसा अंतर नहीं बना सकतीं, जिससे व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हों।

संविधान के अनुच्छेद 22(2) में क्या प्रावधान है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति को महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा देता है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना जरूरी है।

इसके अलावा उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।

इस अवधि में पुलिस हिरासत से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय शामिल नहीं किया जाता।

यदि पुलिस किसी व्यक्ति को निर्धारित समय के बाद भी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हिरासत में रखती है, तो यह संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रावधान की व्याख्या करते हुए कहा कि वास्तविक हिरासत का समय ही महत्वपूर्ण होगा। केवल गिरफ्तारी की आधिकारिक तारीख और समय देखकर संवैधानिक नियम का पालन तय नहीं किया जा सकता।

किस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

यह फैसला सुजीत दास बनाम भारत संघ (Sujit Das v. Union of India) मामले में आया है। यह मामला मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप से जुड़ा था।

मामले में चार आरोपियों को 29 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 2 बजे जांच और तलाशी अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि, पुलिस ने उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन 30 सितंबर को दर्ज की।

आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि पुलिस ने औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी की। उनका कहना था कि इस तरीके से 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा को प्रभावित किया गया।

मामले में करीब 11.03 किलोग्राम मेथामफेटामाइन टैबलेट बरामद होने का आरोप भी शामिल था। इन टैबलेट को याबा के नाम से भी जाना जाता है।

जांच एजेंसी का पक्ष था कि 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद शुरू होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने आरोपियों को तत्काल रिहा करने का आदेश क्यों दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समय-सीमा की जांच की। अदालत के अनुसार, आरोपियों की वास्तविक हिरासत 29 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू हो गई थी।

इस हिसाब से उन्हें 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी था। लेकिन उन्हें शाम करीब 4:45 बजे अदालत में पेश किया गया।

इस तरह निर्धारित 24 घंटे की अवधि का उल्लंघन हुआ। अदालत ने माना कि आरोपियों को बिना न्यायिक निगरानी के हिरासत में रखने की अवधि उचित नहीं थी।

पीठ ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन माना। इसके बाद अदालत ने आरोपियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें आरोपियों को राहत देने से इनकार किया गया था।

पुलिस अब क्या नहीं कर सकेगी?

इस फैसले के बाद जांच एजेंसियों के लिए हिरासत से जुड़े नियमों का पालन करना और जरूरी हो गया है। पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने में मनमाने तरीके से देरी नहीं कर सकेगी।

अदालत ने साफ किया कि पूछताछ, जांच, तलाशी या जब्ती के नाम पर हिरासत में बिताया गया समय भी 24 घंटे की गणना में शामिल होगा।

हालांकि, मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाला आवश्यक यात्रा समय इस अवधि से अलग रखा जाएगा।

इस फैसले के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा:

• हिरासत में लेने का वास्तविक समय दर्ज करना होगा।
• औपचारिक गिरफ्तारी में देरी करके समय-सीमा नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
• आरोपी को निर्धारित समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
• हिरासत की अवधि उचित और कानूनी होनी चाहिए।
• हिरासत से जुड़े रिकॉर्ड की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकेंगे।

इससे पुलिस की कार्रवाई में जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को समय पर न्यायिक सुरक्षा मिलने का रास्ता मजबूत होगा।

मजिस्ट्रेट की भी बढ़ेगी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने केवल पुलिस की जिम्मेदारी तय नहीं की है। अदालत ने मजिस्ट्रेट की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है।

अब मजिस्ट्रेट को आरोपी की वास्तविक हिरासत की तारीख और समय दर्ज करना होगा। उन्हें यह भी जांचना होगा कि पुलिस ने 24 घंटे की संवैधानिक समय-सीमा का पालन किया है या नहीं।

इसके अलावा मजिस्ट्रेट को हिरासत की अवधि उचित होने की भी जांच करनी होगी। यदि 24 घंटे के भीतर भी हिरासत का समय परिस्थितियों के अनुसार अनुचित पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकते हैं।

इसका उद्देश्य केवल समय-सीमा पूरी कराना नहीं है। बल्कि किसी व्यक्ति को बिना जरूरी न्यायिक निगरानी के हिरासत में रखने से रोकना भी है।

हिरासत में हिंसा रोकने के लिए क्यों जरूरी है यह फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिरासत के दौरान होने वाली हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी चिंता जताई।

अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं गंभीर समस्या हैं। कई बार पूछताछ के नाम पर लोगों को लंबे समय तक रखा जाता है, लेकिन उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज नहीं की जाती।

ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसलिए अदालत ने वास्तविक हिरासत के समय को महत्वपूर्ण माना।

इस फैसले से पुलिस कार्रवाई के शुरुआती चरण में ही न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, हिरासत में रखे गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी मजबूत होगी।

आगे क्या बदलेगा?

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देशभर की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी दिशा तय करता है। अब हिरासत की शुरुआत और औपचारिक गिरफ्तारी के समय के बीच अंतर करके संवैधानिक नियम से बचना संभव नहीं होगा।

मजिस्ट्रेट को भी रिमांड के दौरान हिरासत का वास्तविक समय जांचना होगा। यदि 24 घंटे की सीमा का उल्लंघन मिलता है, तो संबंधित व्यक्ति को तत्काल रिहा करना होगा।

इस फैसले का असर सामान्य आपराधिक मामलों के साथ विशेष कानूनों के तहत होने वाली जांच पर भी पड़ेगा। जांच एजेंसियों को संविधान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों का पालन करना होगा।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटे का नियम हिरासत में लिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला है। अदालत ने साफ कर दिया है कि समय की गणना वास्तविक हिरासत से शुरू होगी, न कि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से।

इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और हिरासत में मनमानी रोकने में मदद मिलेगी। अब जांच एजेंसियों को निर्धारित समय में आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यह फैसला कानून के शासन और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है।