स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश का जलवा, मिले 9 राष्ट्रीय पुरस्कार; रीवा का क्लीन रिवरफ्रंट देश में नंबर-1
मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी पहचान मजबूत की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के परिणामों में प्रदेश के नौ नगरीय निकायों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस उपलब्धि से प्रदेश के कई शहरों ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। खास बात यह है कि रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के इंदौर, देपालपुर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर, रीवा, सागर और बुधनी को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं।
इस उपलब्धि को नगरीय निकायों, सफाई कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहरों में कचरा प्रबंधन, सफाई अभियान और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में लगातार काम किया जा रहा है।
रीवा के क्लीन रिवरफ्रंट को मिला देश में पहला स्थान
इस बार मध्य प्रदेश के लिए सबसे खास उपलब्धियों में रीवा का नाम शामिल है। शहर को स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में देशभर में पहला स्थान मिला है। नदी किनारे बसे शहरों में स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए यह सम्मान दिया जाता है।
रीवा में बीहर नदी के किनारे विकसित रिवर फ्रंट और घाटों की सफाई व्यवस्था को इस उपलब्धि से जोड़कर देखा जा रहा है। नदी के आसपास स्वच्छता बनाए रखना शहरों के लिए बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए नियमित सफाई, कचरे का उचित निस्तारण और लोगों की भागीदारी जरूरी होती है।
रीवा में नदी घाटों और जलस्रोतों की सफाई के लिए अलग-अलग प्रयास किए गए हैं। चिरहुला तालाब, बाणसागर जलाशय और अन्य जलस्रोतों की सफाई पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और नागरिक जागरूकता अभियान चलाए गए।
नगर निगम की ओर से तकनीक आधारित निगरानी और कचरा प्रबंधन के उपाय भी अपनाए गए हैं। इन प्रयासों ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में भूमिका निभाई।
उज्जैन और देवास ने अपनी श्रेणियों में हासिल किया पहला स्थान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उज्जैन और देवास ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों शहरों ने अपनी-अपनी जनसंख्या श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया है।
उज्जैन को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में पहला स्थान मिला है। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस शहर में सालभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
वहीं, देवास ने 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान दिलाती है।
दोनों शहरों के लिए यह सम्मान स्थानीय प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के काम को पहचान देने वाला है।
जबलपुर को मिला देश में दूसरा स्थान
मध्य प्रदेश के जबलपुर ने भी स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है।
बड़ी आबादी वाले शहरों में सफाई व्यवस्था संभालना आसान नहीं होता। यहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में घरेलू, व्यावसायिक और अन्य प्रकार का कचरा निकलता है। इसके संग्रहण, परिवहन और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए बेहतर व्यवस्था की जरूरत होती है।
जबलपुर में कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया गया है। इनमें वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट भी शामिल है। नगर निगम का 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट कचरे के उपयोग से ऊर्जा उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
इस तरह शहर ने स्वच्छता के साथ कचरे के उपयोग और संसाधन प्रबंधन पर भी ध्यान दिया है।
इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को मिला राष्ट्रीय सम्मान
स्वच्छता के लिए देशभर में पहचान बनाने वाले इंदौर को भी इस बार राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इंदौर और देपालपुर की जोड़ी ने स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है।
इस श्रेणी में इंदौर को मेंटर यानी मार्गदर्शक शहर और देपालपुर को मेंटी यानी सहयोगी शहर के रूप में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बड़े शहरों के स्वच्छता अनुभव और व्यवस्थाओं को छोटे नगरीय निकायों तक पहुंचाना है।
इंदौर ने देपालपुर को सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और प्रबंधन से जुड़े अनुभव साझा किए। देपालपुर में घर-घर कचरा संग्रहण और कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था पर काम किया गया।
इस पहल से छोटे शहरों को भी अपनी स्वच्छता व्यवस्था सुधारने का अवसर मिला है। इंदौर और देपालपुर की उपलब्धि यह भी दिखाती है कि शहरों के बीच सहयोग से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
सागर, बुधनी और ग्वालियर को भी मिला सम्मान
प्रदेश के अन्य शहरों ने भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। सागर को 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है।
वहीं, सीहोर जिले के बुधनी ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया है। छोटे शहरों के लिए यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी होती है।
ग्वालियर को स्वच्छ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शहर में पुराने कचरे के निस्तारण और आधुनिक कचरा प्रसंस्करण सुविधाओं को विकसित करने पर काम किया गया है।
इन सभी उपलब्धियों ने प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों को किया सम्मानित
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेता शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
पुरस्कार मिलने के बाद प्रदेश में विभिन्न नगरीय निकायों के प्रयासों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी सभी पुरस्कार विजेता शहरों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सफाई मित्रों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में लगातार बेहतर काम हो रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि को सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया।
इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में स्वच्छता के विभिन्न मानकों के आधार पर राज्य स्तरीय रैंकिंग व्यवस्था शुरू करने की बात भी कही। इसका उद्देश्य नगरीय निकायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सफाई व्यवस्था में लगातार सुधार करना है।
स्वच्छता के क्षेत्र में आगे भी बढ़ानी होगी रफ्तार
राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद अब प्रदेश के सामने इन उपलब्धियों को लगातार बनाए रखने की चुनौती भी है। स्वच्छता केवल सर्वेक्षण या पुरस्कार तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नियमित सफाई, कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण और जलस्रोतों का संरक्षण जरूरी है।
शहरों में बढ़ती आबादी के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ रही है। ऐसे में नगर निगमों को घर-घर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण तथा पुनर्चक्रण पर विशेष ध्यान देना होगा।
इसके अलावा नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जब तक लोग सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से बचेंगे और स्वच्छता नियमों का पालन करेंगे, तब तक स्थायी बदलाव संभव नहीं है।
निष्कर्ष
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश के नौ नगरीय निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रीवा ने क्लीन रिवरफ्रंट श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि उज्जैन और देवास अपनी जनसंख्या श्रेणियों में अव्वल रहे। जबलपुर, इंदौर, देपालपुर, ग्वालियर, सागर और बुधनी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया। यह उपलब्धि सफाई कर्मचारियों, स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों को दर्शाती है। अब जरूरत इन प्रयासों को लगातार जारी रखने और प्रदेश के अन्य शहरों में भी बेहतर स्वच्छता व्यवस्था विकसित करने की है।