उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादले; पांच जिलों को मिले नए CDO
उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 20 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों समेत कुल 30 अधिकारियों के तबादले किए हैं। बुधवार, 11 नवंबर को जारी आदेश के बाद कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO), अपर जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं।
इस प्रशासनिक बदलाव में देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी को नए मुख्य विकास अधिकारी मिले हैं। इसके अलावा पर्यटन, पंचायती राज, शहरी विकास और कुंभ मेला प्रशासन से जुड़े विभागों में भी नई तैनातियां की गई हैं।
सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपने के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किया गया है।
पांच जिलों में बदले गए मुख्य विकास अधिकारी
इस फेरबदल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पांच जिलों में नए CDO की नियुक्ति है। इन अधिकारियों पर जिले में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी होती है।
शासन के आदेश के अनुसार प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- देहरादून: दीपक सैनी को नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
- पिथौरागढ़: प्रवीण कुमार को CDO की जिम्मेदारी मिली है।
- अल्मोड़ा: अनामिका को मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- चमोली: दीपक रामचंद्र सेठ को नया CDO बनाया गया है।
- उत्तरकाशी: राहुल आनंद को मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं, देहरादून के पूर्व CDO अभिनव शाह को अपर सचिव पर्यटन और पर्यटन विकास परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। इस बदलाव से पर्यटन विभाग में भी प्रशासनिक जिम्मेदारी बदली है।
नगर निगमों में भी बदले गए नगर आयुक्त
तबादला आदेश में प्रदेश के कई नगर निगमों के नगर आयुक्तों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर में नई नियुक्तियां की गई हैं।
प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:
- आशिमा गोयल: हल्द्वानी नगर निगम की नई नगर आयुक्त बनाई गईं।
- स्मृता परमार: रुड़की नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई।
- परितोष वर्मा: हल्द्वानी से स्थानांतरित कर काशीपुर का नगर आयुक्त बनाया गया।
- नूपुर वर्मा: रुद्रपुर नगर निगम की नई नगर आयुक्त नियुक्त हुईं।
- रविंद्र सिंह बिष्ट: काशीपुर से स्थानांतरित कर बागेश्वर में अपर जिलाधिकारी बनाया गया।
इन नियुक्तियों के जरिए शहरी प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।
पर्यटन और पंचायती राज विभाग में भी बदलाव
प्रशासनिक फेरबदल में पर्यटन और पंचायती राज विभाग भी प्रभावित हुए हैं। IAS अधिकारी निधि यादव से निदेशक पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में उनकी अन्य जिम्मेदारियां पहले की तरह जारी रहेंगी।
वहीं, अभिनव शाह को पर्यटन विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अपर सचिव पर्यटन के साथ पर्यटन विकास परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।
इसके अलावा अभिषेक त्रिपाठी को निदेशक पंचायती राज और जय भारत सिंह को अपर निदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कुंभ मेला प्रशासन में भी नई नियुक्तियां
उत्तराखंड में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को देखते हुए मेला प्रशासन में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।
- पंकज कुमार उपाध्याय को अपर मेलाधिकारी, कुंभ मेला हरिद्वार बनाया गया है।
- गोपाल राम बिनवाल को उप मेलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा कई अधिकारियों को अपर जिलाधिकारी और अन्य विभागीय पदों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे कुंभ मेले से जुड़े प्रशासनिक कार्यों को गति देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद हुआ फेरबदल
इस प्रशासनिक बदलाव को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण के निर्देश दिए थे।
आयोग की टीम के उत्तराखंड दौरे से पहले सरकार ने यह बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत अलग-अलग जिलों और विभागों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है।
हालांकि, इस फेरबदल में विकास कार्यों, शहरी प्रशासन और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव शामिल हैं।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में 10 IAS और 20 PCS अधिकारियों के तबादलों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। पांच जिलों को नए मुख्य विकास अधिकारी मिले हैं, जबकि हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर नगर निगमों में भी नई नियुक्तियां हुई हैं। पर्यटन, पंचायती राज और कुंभ मेला प्रशासन में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अब नई तैनाती के बाद अधिकारियों के सामने विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और प्रशासनिक कामकाज को सुचारु बनाने की जिम्मेदारी होगी।

