भोपाल के ऐशबाग में 600 मकानों पर बुलडोजर का खतरा, नोटिस के बाद बढ़ा तनाव; पुनर्वास की मांग पर अड़े रहवासी
भोपाल ऐशबाग मकान विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है। राजधानी के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में करीब 600 जर्जर मकानों को खाली कराने और तोड़ने के हाउसिंग बोर्ड के नोटिस के बाद रहवासियों में नाराजगी है। इन मकानों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को अपना आशियाना छिनने का डर सता रहा है। लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इन मकानों में रह रहे हैं। ऐसे में बिना ठोस पुनर्वास व्यवस्था के उन्हें घर खाली करने के लिए कहना उचित नहीं है।
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इन मकानों को खाली करने के लिए 13 नवंबर तक की समयसीमा दी थी। इसके बाद 14 नवंबर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित थी। हालांकि, पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिलने के कारण कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। अब हाउसिंग बोर्ड ने 23 नवंबर को कार्रवाई करने की तैयारी की है।
इस बीच इलाके में विरोध प्रदर्शन और तनाव का माहौल बना हुआ है। रहवासी प्रशासन से पहले रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं।
नोटिस के बाद सड़क पर उतरे महिलाएं और परिवार
जनता क्वार्टर में मकान खाली करने के नोटिस मिलने के बाद लोगों का विरोध बढ़ गया। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अपने घरों को बचाने के लिए सामने आए। रहवासियों का कहना है कि कई परिवार वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास रहने के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है।
लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि मकान टूटने के बाद वे अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे। खासकर गरीब और मजदूरी करके गुजारा करने वाले परिवारों के सामने किराये का मकान लेना भी बड़ी चुनौती है।
प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि हाउसिंग बोर्ड पहले पुनर्वास की स्पष्ट योजना बताए। उनका कहना है कि जब तक वैकल्पिक आवास या दूसरी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होती, तब तक मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
महिलाओं की तबीयत बिगड़ने से बढ़ा तनाव
मकान खाली कराने के विरोध के बीच गुरुवार रात कुछ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की घटना भी सामने आई। अलग-अलग मीडिया रिपोर्टों में तीन से छह महिलाओं के संदिग्ध पदार्थ सेवन की जानकारी दी गई है। उन्हें उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया था।
स्थानीय लोगों ने दावा किया कि महिलाओं ने घर टूटने के डर से जहरीला पदार्थ खाया था। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही की जा सकती है।
इस घटना के बाद जनता क्वार्टर में तनाव और बढ़ गया। रहवासियों का कहना है कि मकान खाली करने का दबाव उनके परिवारों के लिए मानसिक और आर्थिक परेशानी पैदा कर रहा है।
600 मकानों में केवल 110 मूल आवंटी होने का दावा
हाउसिंग बोर्ड के अनुसार, ऐशबाग के जनता क्वार्टर में करीब 600 ईडब्ल्यूएस मकान हैं। इनमें लगभग 110 मकानों में मूल और वैध आवंटी रह रहे हैं। बाकी करीब 490 मकानों में बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार अनधिकृत कब्जे हैं।
यही वजह है कि इस मामले में सभी रहवासियों की स्थिति एक जैसी नहीं है। मूल आवंटियों और कथित अनधिकृत कब्जाधारियों के लिए पुनर्विकास योजना के लाभ अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं।
हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि पात्र मूल आवंटियों को योजना के तहत नए फ्लैट और निर्माण अवधि के दौरान किराया देने का प्रावधान है। वहीं, अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को इस योजना के तहत किराया या मुआवजा देने का प्रावधान नहीं बताया गया है।
इस अंतर को लेकर भी रहवासियों के बीच चिंता बनी हुई है।
2016 में ही मकानों को घोषित किया गया था खतरनाक
हाउसिंग बोर्ड और प्रशासन की ओर से मकानों को खाली कराने के पीछे उनकी जर्जर स्थिति को प्रमुख वजह बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, भोपाल नगर निगम ने मई 2016 में ही इन भवनों का निरीक्षण कर उन्हें रहने के लिहाज से खतरनाक घोषित किया था।
इसके बाद वर्ष 2018 में भी मकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, उस समय कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी।
अब करीब आठ साल बाद एक बार फिर इन भवनों को खाली कराने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन का तर्क है कि पुराने और कमजोर भवनों में रहना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
दूसरी ओर, रहवासियों का कहना है कि मकानों की स्थिति सुधारने के साथ उनके रहने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
पुनर्विकास नीति-2022 के तहत बनेंगे नए फ्लैट
हाउसिंग बोर्ड जनता क्वार्टर की जमीन पर नई आवासीय परियोजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 का सहारा लिया जाएगा।
प्रस्तावित योजना के तहत पुराने मकानों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं वाले बहुमंजिला आवासीय भवन बनाए जाएंगे।
योजना में पात्र मूल आवंटियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं:
- पुराने मकान की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल वाला नया फ्लैट देने का प्रस्ताव है।
- निर्माण अवधि के दौरान पात्र आवंटियों को किराया देने की व्यवस्था है।
- किराये की राशि कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर तय की जाएगी।
- योजना का लाभ मूल और पात्र आवंटियों को ही मिलेगा।
- अनधिकृत कब्जाधारियों को किराया और मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।
हालांकि, रहवासियों की चिंता केवल नए फ्लैट मिलने तक सीमित नहीं है। उनका सवाल है कि निर्माण कार्य पूरा होने तक वे अपने परिवार के साथ कहां रहेंगे और अस्थायी आवास का खर्च कैसे उठाएंगे।
पुलिस बल नहीं मिलने से 14 नवंबर की कार्रवाई टली
हाउसिंग बोर्ड ने पहले 14 नवंबर से मकानों को तोड़ने की तैयारी की थी। इसके लिए रहवासियों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने और सामान हटाने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण तय तारीख पर कार्रवाई नहीं हो सकी। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अब 23 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की तैयारी है।
इस फैसले से रहवासियों को फिलहाल कुछ समय जरूर मिला है, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई है। कई परिवार अपने सामान को दूसरी जगह पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोग प्रशासन से बातचीत कर समाधान निकालने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
रहवासियों की मांग- पहले पुनर्वास, फिर तोड़फोड़
जनता क्वार्टर के लोगों की सबसे प्रमुख मांग है कि मकान तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था स्पष्ट की जाए। उनका कहना है कि घर खाली कराने के आदेश के साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि प्रभावित परिवारों को रहने के लिए कहां जगह मिलेगी।
विशेष रूप से बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और परिवारों के रोजगार का सवाल भी सामने आ रहा है। कई परिवारों का कहना है कि उनका काम आसपास के इलाकों में है। दूसरी जगह जाने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।
वहीं, प्रशासन के सामने जर्जर भवनों को खाली कराने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच बातचीत और स्पष्ट पुनर्वास नीति महत्वपूर्ण हो गई है।
निष्कर्ष
भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर का विवाद अब केवल मकान तोड़ने तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ करीब 600 मकानों में रहने वाले परिवारों के भविष्य और पुनर्वास का सवाल भी जुड़ गया है। हाउसिंग बोर्ड जहां जर्जर भवनों को हटाकर नए आवास बनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं रहवासी पहले सुरक्षित आवास की व्यवस्था चाहते हैं।
14 नवंबर की प्रस्तावित कार्रवाई टलने के बाद अब 23 नवंबर की तारीख पर सबकी नजर है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन रहवासियों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है और पात्र परिवारों के पुनर्वास को लेकर कितनी स्पष्ट व्यवस्था सामने आती है।

