Headlines

MP सरकार का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मियों की जगह अब पक्की सरकारी भर्ती की तैयारी

एमपी में आउटसोर्स कर्मियों की जगह पक्की सरकारी भर्ती की घोषणा करते हुए सीएम मोहन यादव - News Critic

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों के विरुद्ध काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद खाली होने वाले स्वीकृत पदों पर जरूरत के अनुसार नियमित भर्ती की जाएगी। सरकार ने संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले से प्रदेश के सरकारी विभागों में भर्ती व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, लंबे समय से आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों के सामने नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि सरकार का आदेश प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं है।

31 मार्च 2027 तक पूरी करनी होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश शासन ने नियमित स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को समाप्त करने की दिशा में निर्देश जारी किए हैं। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

निर्देशों के मुताबिक, जिन विभागों में नियमित स्वीकृत पद खाली होने के कारण आउटसोर्स कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, वहां इस व्यवस्था को तय समय सीमा में समाप्त करना होगा।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए 31 मार्च 2027 की समय सीमा निर्धारित की गई है। विभागों को अपने यहां ऐसे पदों और कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी। इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी।

किन आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ेगा फैसले का असर?

सरकार का यह निर्णय मुख्य रूप से उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्हें स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध सीमित अवधि के लिए आउटसोर्स के माध्यम से रखा गया था।

प्रदेश के कई सरकारी विभागों में ऐसे कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्न पद शामिल हैं:

  • डाटा एंट्री ऑपरेटर
  • कंप्यूटर ऑपरेटर
  • कार्यालय सहायक
  • विभिन्न विभागों में तकनीकी सहायक
  • अन्य कार्यालयीन कार्यों से जुड़े कर्मचारी

बिजली कंपनियों, नगरीय निकायों, पंचायतों, कलेक्ट्रेट, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

हालांकि, इन सभी विभागों के हर आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी समाप्त होने की बात नहीं कही जा सकती। आदेश का दायरा नियमित स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध किए गए आउटसोर्स नियोजन से संबंधित है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिली छूट

सरकार के नए निर्देशों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को अलग रखा गया है। यानी इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए मार्च 2027 तक सेवा समाप्त करने वाली यही समय सीमा लागू नहीं होगी।

यह छूट महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भूमिका भी जरूरी होती है। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों को लेकर पूरी छूट दे दी गई है।

सरकार पहले भी आउटसोर्स नियुक्तियों से जुड़े नियमों में बदलाव कर चुकी है। इसलिए संबंधित विभागों को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आउटसोर्स कर्मचारियों की जगह कैसे होगी नियमित भर्ती?

सरकार की योजना के तहत जिन नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, उन्हें खाली कराकर आवश्यकता के अनुसार नियमित भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 के परिपत्र में निर्धारित व्यवस्था का पालन किया जाएगा। संबंधित विभाग अपनी जरूरत और उपलब्ध स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती से जुड़ी कार्रवाई करेंगे।

नियमित भर्ती होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निर्धारित भर्ती नियमों, पात्रता और चयन प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि, फिलहाल प्रत्येक विभाग में कितने पदों पर भर्ती होगी और आवेदन कब शुरू होंगे, इसकी अलग-अलग जानकारी सामने आना बाकी है।

इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अभी से संबंधित भर्ती एजेंसियों और विभागों की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए।

मार्च 2027 के बाद आउटसोर्स कर्मचारी रखे तो क्या होगा?

इस फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त भी शामिल है। यदि किसी विभाग को 31 मार्च 2027 के बाद भी संबंधित आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने की जरूरत महसूस होती है, तो संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पद समाप्त करने की कार्रवाई करनी होगी।

इसका मतलब है कि विभागों को अपनी जरूरत और कर्मचारियों की व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्णय लेना होगा। वे नियमित पदों के विरुद्ध लंबे समय तक आउटसोर्स कर्मचारियों से काम नहीं ले सकेंगे।

इस शर्त के कारण विभागों को समय रहते अपनी मानव संसाधन व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी। साथ ही यह भी तय करना होगा कि किन पदों पर नियमित नियुक्ति जरूरी है और किन पदों की वास्तव में आवश्यकता बनी हुई है।

पहले भी आउटसोर्स व्यवस्था में हो चुके हैं बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार पिछले कुछ समय से सरकारी पदों और अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था में बदलाव कर रही है। 22 दिसंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों में भी पद संरचना और आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया था।

इसके अलावा, 16 दिसंबर 2025 की कैबिनेट बैठक में विशेष परियोजनाओं को छोड़कर मौजूदा अस्थायी पदों को स्थायी करने से संबंधित निर्णय भी लिया गया था।

वहीं, जनवरी 2026 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था से संबंधित 31 मार्च 2023 का पुराना आदेश निरस्त किया गया था।

इन फैसलों को मिलाकर देखा जाए तो सरकारी विभागों में नियमित पदों और अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चल रही है।

कर्मचारी संगठनों ने जताई चिंता

सरकार के इस फैसले से आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। कई कर्मचारी वर्षों से सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक जरूरतों से भी जुड़ी हुई है।

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनकी मांग है कि सेवा सुरक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार स्पष्ट नीति बनाए।

अस्थायी एवं आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इस प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब दो से ढाई लाख तक होने की आशंका जताई है। हालांकि, यह कर्मचारी संगठन की ओर से बताई गई अनुमानित संख्या है। सरकार के आदेश में इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का कोई अलग आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया गया है।

युवाओं के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?

नियमित पदों पर भर्ती की तैयारी से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं को अवसर मिलने की संभावना बन सकती है। यदि विभाग खाली स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, तो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर सामने आ सकते हैं।

हालांकि, केवल आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त होने से सभी पदों पर तत्काल भर्ती शुरू होना तय नहीं है। भर्ती की संख्या, पदों की योग्यता, आरक्षण, चयन प्रक्रिया और आवेदन की तारीख संबंधित विभागों के आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगी।

इसलिए उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन देखते रहना चाहिए।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला सरकारी विभागों में आउटसोर्स व्यवस्था को सीमित करने और नियमित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से जुड़ा है। संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक निर्धारित कार्रवाई पूरी करनी होगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों को इस समय सीमा से अलग रखा गया है।

इस फैसले से एक तरफ नियमित सरकारी भर्ती की उम्मीद कर रहे युवाओं को नए अवसर मिलने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों के सामने रोजगार की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया है। अब सभी की नजर सरकार के अगले निर्देशों और विभागवार भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *