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मोदी के कॉर्पोरेट जगत पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा- ‘अपनी नाकामियों का ठीकरा उद्योगपतियों पर फोड़ रहे हैं पीएम’

मोदी के कॉर्पोरेट जगत पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर, पीएम मोदी और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ राजनीतिक खबर का ग्राफिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉर्पोरेट जगत को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों की कमियों का ठीकरा उद्योगपतियों पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि रोजगार, वेतन और निजी निवेश जैसे मुद्दों पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

यह विवाद नई दिल्ली में फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद शुरू हुआ। पीएम मोदी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सवाल किया था कि सरकार की ओर से करों में राहत और अन्य सुविधाएं देने के बावजूद कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार के अवसरों में अपेक्षित बढ़ोतरी क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कई सवाल उठाए।

FICCI सम्मेलन में पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के वार्षिक आम सम्मेलन और वार्षिक बैठक को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधियों से अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को लेकर बात की।

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का उदाहरण देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में भी राहत का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से सवाल किया कि सरकार की ओर से रियायतें मिलने के बावजूद कंपनियों में कर्मचारियों की सैलरी और रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को देश की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और लोगों की क्रय शक्ति का लाभ रोजगार सृजन में भी दिखाना चाहिए।

उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता और भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री का संदेश था कि उद्योगों को केवल सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहने के बजाय निवेश, रोजगार, वेतन और बेहतर उत्पादों की दिशा में भी ठोस काम करना चाहिए।

मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार की नाकामियों की जिम्मेदारी कारोबारी समुदाय पर डालने की कोशिश की है।

खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री का FICCI में दिया गया भाषण ऐसा लग रहा था, जैसे वह विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हों। उनके मुताबिक, सरकार को सत्ता में आए 12 साल हो चुके हैं और अब प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से रोजगार तथा वेतन बढ़ाने के सवाल पूछ रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी लंबे समय से रोजगार, आय, निजी निवेश और छोटे कारोबारियों की स्थिति को लेकर सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन समस्याओं पर जवाब देना चाहिए।

खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक व्यवस्था में कुछ बड़े उद्योग समूहों को अधिक लाभ मिला है, जबकि छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME क्षेत्र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

जयराम रमेश बोले- सरकार अपनी नीतियों पर आत्ममंथन करे

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि FICCI में पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया, कांग्रेस लंबे समय से उन्हीं समस्याओं की ओर ध्यान दिलाती रही है।

जयराम रमेश के अनुसार, देश में वेतन वृद्धि की गति, रोजगार सृजन और निजी निवेश को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन चुनौतियों के लिए अपनी नीतियों की समीक्षा करने के बजाय उद्योग जगत से जवाब मांग रही है।

रमेश ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कहा कि उद्योगपतियों से रोजगार और वेतन बढ़ाने की अपेक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन सरकार को भी अपने फैसलों और आर्थिक नीतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र ‘न्याय पत्र’ में रोजगार, आय और निजी निवेश से जुड़े मुद्दे उठाए थे। उस समय कांग्रेस के इन सवालों पर सरकार की ओर से आलोचना किए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

राहुल गांधी ने भी उठाए आर्थिक नीतियों पर सवाल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उद्योग जगत को लेकर पीएम मोदी की टिप्पणियों को सरकार की आर्थिक स्थिति से जुड़ा मामला बताया।

राहुल गांधी ने कहा कि उद्योगपतियों से रोजगार और निवेश बढ़ाने की अपेक्षा करने से पहले सरकार को अपनी नीतियों का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में आर्थिक शक्ति कुछ चुनिंदा बड़े समूहों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छोटे कारोबारियों को वित्तीय और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर होने से छोटे उद्योगों और व्यापारियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है।

हालांकि, ये कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक आरोप और आर्थिक नीतियों को लेकर उनकी व्याख्या हैं। सरकार की ओर से उद्योग जगत को दी गई रियायतों और रोजगार सृजन की जिम्मेदारी पर प्रधानमंत्री का अपना पक्ष FICCI सम्मेलन में सामने आया था।

कांग्रेस ने MSME और छोटे व्यापारियों का मुद्दा उठाया

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के बयान के जवाब में छोटे उद्योगों और व्यापारियों की स्थिति को भी प्रमुखता से उठाया। मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से बड़े उद्योग समूहों को फायदा हुआ है, जबकि MSME और छोटे व्यापारियों पर दबाव बढ़ा है।

कांग्रेस का तर्क है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं और उत्पादन तथा व्यापार की गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं।

पार्टी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए। यदि बाजार में कुछ बड़ी कंपनियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो छोटे कारोबारियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है।

खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि उत्पादन की गुणवत्ता, नवाचार और भारतीय उत्पादों की वैश्विक पहचान पर इसका असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने सरकार से छोटे उद्योगों को मजबूत करने और व्यापार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग की।

रोजगार, वेतन और निवेश पर क्यों छिड़ी बहस?

प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बीच शुरू हुई यह बहस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। इनमें रोजगार के नए अवसर, कर्मचारियों की आय में वृद्धि और निजी क्षेत्र का निवेश शामिल हैं।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा कि सरकारी रियायतों का लाभ देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। उनके मुताबिक, कंपनियों को अपनी व्यावसायिक वृद्धि के साथ कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान देना चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस का कहना है कि रोजगार और निवेश की स्थिति के लिए केवल कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पार्टी के मुताबिक, सरकार की नीतियां, बाजार का माहौल और आर्थिक फैसले भी इन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

इस बहस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उद्योगों को रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और सरकार से आर्थिक नीतियों पर जवाब मांगना, दोनों अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। उद्योग जगत से वेतन और रोजगार पर सवाल उठाने के साथ सरकार की ओर से निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की अपेक्षा भी की जाती है।

सरकार और उद्योग जगत के रिश्तों पर बढ़ी चर्चा

FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद सरकार और कॉर्पोरेट जगत के रिश्तों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। एक ओर सरकार उद्योगों से अधिक रोजगार, निवेश और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों की अपेक्षा कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि उद्योगों की चुनौतियों के लिए सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं।

यह बहस ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में रोजगार की गुणवत्ता, कर्मचारियों की आय और निजी निवेश को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। बड़े उद्योगों के साथ छोटे कारोबारियों की स्थिति भी आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार उद्योगों से की गई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है। साथ ही, विपक्ष की ओर से उठाए गए MSME, रोजगार और प्रतिस्पर्धा से जुड़े सवालों पर सरकार का क्या जवाब आता है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के FICCI सम्मेलन में दिए गए बयान ने सरकार और कांग्रेस के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से रोजगार, वेतन और निवेश बढ़ाने की अपेक्षा जताई, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार की आर्थिक नीतियों की कमियों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया।

मल्लिकार्जुन खरगे, जयराम रमेश और राहुल गांधी ने रोजगार, निजी निवेश, महंगाई तथा छोटे कारोबारियों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से सरकारी रियायतों के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों में योगदान बढ़ाने की अपील की है। अब इस बहस का केंद्र रोजगार सृजन, कर्मचारियों की आय और उद्योगों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल रहेगा।

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