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डोनाल्ड ट्रंप ने की भारत की जमकर तारीफ: बोले- ‘भारत की 7% GDP ग्रोथ और कम ब्याज दरों से अमेरिका को भी सीखने की जरूरत’

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की आर्थिक वृद्धि और ब्याज दरों का उदाहरण देकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने भारत की करीब 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका को भी इस दिशा में विचार करना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक, यदि अमेरिका में ब्याज दरें कम रखी जाएं, तो उसकी आर्थिक वृद्धि कहीं अधिक हो सकती है।

ट्रंप ने यह टिप्पणी अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों की आलोचना करते हुए की। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका में अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बावजूद ब्याज दरें ऊंची रखी जा रही हैं। भारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि कम ब्याज दरों के साथ देश लगभग 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल कर रहा है।

भारत की आर्थिक वृद्धि का उदाहरण देकर क्या बोले ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नवंबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और वहां जीडीपी ग्रोथ लगभग 7 प्रतिशत है।

ट्रंप ने इस तुलना के जरिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर सवाल उठाए। उनका मानना है कि जब अर्थव्यवस्था के आंकड़े मजबूत हों, तब ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय उन्हें कम किया जाना चाहिए। इससे कारोबारियों और आम लोगों के लिए कर्ज लेना आसान हो सकता है।

उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं, तो आर्थिक वृद्धि की रफ्तार काफी बढ़ सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका 14, 15 या 20 प्रतिशत तक की जीडीपी वृद्धि हासिल कर सकता है।

हालांकि, यह ट्रंप का अपना अनुमान और राजनीतिक दावा है। इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की किसी आधिकारिक विकास दर या प्रमाणित आर्थिक पूर्वानुमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ट्रंप ने क्यों उठाए सवाल?

ट्रंप लंबे समय से अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दर संबंधी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। उनका कहना है कि फेडरल रिजर्व जरूरत से ज्यादा ऊंची ब्याज दरें रख रहा है। इससे अमेरिका की आर्थिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

व्हाइट हाउस में बातचीत के दौरान ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को राजनीतिक रूप से प्रभावित संस्था बताया। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अच्छे आते हैं, तब भी केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है। उनके अनुसार, मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के समय कर्ज सस्ता होना चाहिए।

ट्रंप ने पूर्व फेडरल रिजर्व चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन का भी उल्लेख किया। उन्होंने उनकी मौद्रिक नीति की तारीफ करते हुए कहा कि अच्छे आर्थिक आंकड़ों के समय ब्याज दरें कम की जानी चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क है कि कम ब्याज दरों से कारोबार में निवेश बढ़ सकता है। कंपनियां नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। हालांकि, ब्याज दरों का फैसला केवल विकास दर देखकर नहीं लिया जाता। केंद्रीय बैंक महंगाई और रोजगार जैसे दूसरे आर्थिक संकेतकों को भी ध्यान में रखता है।

भारत की 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ ने खींचा ध्यान

भारत की आर्थिक वृद्धि पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय रही है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की विकास दर अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय निवेशक और आर्थिक संस्थाएं भारतीय बाजार पर नजर रखती हैं।

ट्रंप ने अपने बयान में भारत की लगभग 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का जिक्र किया। उन्होंने इसे कम ब्याज दरों के साथ जोड़ते हुए अमेरिका के लिए उदाहरण बताया।

भारत की आर्थिक वृद्धि में कई क्षेत्रों की भूमिका है। इनमें घरेलू खपत, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचे में निवेश, विनिर्माण और सरकारी पूंजीगत खर्च शामिल हैं। देश में डिजिटल सेवाओं और उपभोक्ता बाजार के विस्तार ने भी आर्थिक गतिविधियों को गति दी है।

हालांकि, किसी देश की जीडीपी वृद्धि को केवल ब्याज दरों से जोड़ना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अर्थव्यवस्था की संरचना, जनसंख्या, घरेलू मांग, निवेश और सरकारी नीतियां भी विकास दर को प्रभावित करती हैं।

भारत में ब्याज दरों को लेकर क्या है स्थिति?

भारत में ब्याज दरों से जुड़े फैसले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति लेती है। समिति का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए रखना है।

आरबीआई रेपो रेट के जरिए बैंकिंग व्यवस्था में कर्ज की लागत को प्रभावित करता है। रेपो रेट कम होने पर बैंकों के लिए कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है। इसका असर आगे चलकर होम लोन, कार लोन और कारोबार से जुड़े कर्ज पर भी पड़ सकता है।

वहीं, रेपो रेट बढ़ने से कर्ज महंगा होने की संभावना रहती है। इससे बाजार में मांग और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

ट्रंप ने भारत की ब्याज दरों को अमेरिका की तुलना में कम बताया। लेकिन भारत और अमेरिका की आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं। दोनों देशों में महंगाई, रोजगार, उपभोग और वित्तीय बाजारों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है। इसलिए केवल ब्याज दरों की तुलना से यह तय नहीं किया जा सकता कि किस देश की मौद्रिक नीति बेहतर है।

क्या कम ब्याज दरों से अमेरिका की जीडीपी 20% तक पहुंच सकती है?

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यदि अमेरिका में ब्याज दरें कम होतीं, तो देश की जीडीपी वृद्धि 14 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती थी। यह बयान उनकी आर्थिक नीति से जुड़ी सोच को दिखाता है।

कम ब्याज दरों से कंपनियों के लिए कर्ज लेना आसान हो सकता है। इससे उद्योगों में निवेश, नए कारोबार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है। आम लोगों के लिए भी घर और वाहन खरीदने जैसे बड़े खर्चों के लिए कर्ज सस्ता हो सकता है।

लेकिन ब्याज दरें कम करने से हर स्थिति में आर्थिक वृद्धि तेजी से नहीं बढ़ती। यदि महंगाई पहले से अधिक हो, तो सस्ता कर्ज बाजार में मांग को और बढ़ा सकता है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।

इसी वजह से फेडरल रिजर्व को आर्थिक वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ट्रंप की 15 से 20 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि वाली बात को इसी संदर्भ में देखना जरूरी है। यह उनका दावा है, न कि फेडरल रिजर्व का आधिकारिक अनुमान।

फेडरल रिजर्व और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच पुराना विवाद

डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद नए नहीं हैं। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप केंद्रीय बैंक की नीतियों पर सवाल उठाते रहे थे।

ट्रंप का मानना रहा है कि कम ब्याज दरें अमेरिकी कारोबार और आर्थिक वृद्धि के लिए फायदेमंद होंगी। वहीं, फेडरल रिजर्व का काम केवल सरकार की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप फैसले लेना नहीं है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक को महंगाई को नियंत्रित रखने और अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए वह आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करता है और मौद्रिक नीति में बदलाव करता है।

यदि महंगाई बढ़ रही हो, तो ब्याज दरें ऊंची रखने से मांग पर दबाव कम किया जा सकता है। दूसरी ओर, आर्थिक गतिविधियां कमजोर पड़ने पर ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इसीलिए केंद्रीय बैंक के फैसले कई आर्थिक संकेतकों पर निर्भर करते हैं।

भारत-अमेरिका आर्थिक तुलना से क्या संकेत मिलते हैं?

ट्रंप के बयान ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर वैश्विक चर्चा में ला दिया है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत की वृद्धि दर और घरेलू बाजार की क्षमता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

भारत के लिए यह सकारात्मक बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हुए भारतीय विकास दर का उदाहरण दिया। इससे वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा को भी जगह मिली है।

हालांकि, भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के आकार, जरूरतों और चुनौतियों में बड़ा अंतर है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विकसित और परिपक्व वित्तीय बाजारों पर आधारित है, जबकि भारत अभी विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में अपने औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है।

इसलिए दोनों देशों की ब्याज दरों और विकास दरों की सीधी तुलना करने के बजाय उनकी आर्थिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है।

निष्कर्ष

डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की लगभग 7 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ और कम ब्याज दरों का उल्लेख करते हुए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी कम ब्याज दरों के जरिए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए।

हालांकि, अमेरिका की जीडीपी 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंचने का उनका दावा एक अनुमान है, कोई आधिकारिक आर्थिक पूर्वानुमान नहीं। भारत और अमेरिका की आर्थिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए दोनों देशों की मौद्रिक नीतियों को एक ही पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। फिर भी ट्रंप का यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर बढ़ती चर्चा को जरूर दर्शाता है।

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