महिला आरक्षण से जुड़े नए विधेयकों पर राहुल गांधी का हमला, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े नए विधेयकों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रस्ताव असल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि देश के चुनावी ढांचे को बदलने की कोशिश है। उनके मुताबिक, सरकार दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।
सरकार की नीयत पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार एक तरफ दलितों को हिंदू समाज का हिस्सा बताती है, लेकिन जब उन्हें बराबरी का अधिकार देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण बिल नहीं है, क्योंकि असली महिला आरक्षण कानून तो पहले ही 2023 में पारित किया जा चुका है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस नए प्रस्ताव के जरिए देश के चुनावी नक्शे में बदलाव करना चाहती है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। उनके अनुसार, यह कदम खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के खिलाफ है।
पुराने बिल की मांग और विरोध का ऐलान
राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस इस नए विधेयक का विरोध करेगी और इसे पास नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार खुद जानती है कि यह बिल मौजूदा रूप में पारित नहीं हो पाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सरकार पहले वाला महिला आरक्षण बिल वापस लाती है, तो विपक्ष उसका समर्थन करने को तैयार है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पहले असम और जम्मू-कश्मीर में इसी तरह के कदम उठा चुकी है और अब पूरे देश में वैसा ही मॉडल लागू करना चाहती है। उनके अनुसार, यह कदम देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच असमानता को बढ़ा सकता है।
जाति जनगणना को लेकर भी सरकार पर निशाना
लोकसभा में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक 2026’ पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर जाति आधारित जनगणना को टाल रही है, ताकि वास्तविक सामाजिक स्थिति सामने न आ सके।
उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर इस प्रयास का विरोध करेगा और सरकार की योजना को सफल नहीं होने देगा। उनके मुताबिक, महिलाओं के नाम पर इस तरह के बदलाव करना गलत है और यह देश की जनता के साथ धोखा है।
अंत में राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह के कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और इससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करने की अपील की।
