संविधान हत्या दिवस: आपातकाल के 51 साल बाद भी क्यों याद किया जाता है 25 जून का काला अध्याय?

संविधान हत्या दिवस 2026: देशभर में लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प

नई दिल्ली, 25 जून 2026। भारत आज ‘संविधान हत्या दिवस’ मना रहा है। यह दिन देश के लोकतांत्रिक इतिहास के उस दौर की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था। केंद्र सरकार ने इस दिन को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के संकल्प के रूप में स्थापित किया है।

देशभर में विभिन्न सरकारी और सामाजिक संगठनों द्वारा सेमिनार, प्रदर्शनियां, जागरूकता अभियान और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों और आपातकाल के विरोध में संघर्ष करने वाले लोगों को याद किया जा रहा है।

क्या था 25 जून 1975 का आपातकाल?

25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय सरकार ने आंतरिक अशांति को इसका कारण बताया था।

आपातकाल लगभग 21 महीनों तक चला और 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। इस अवधि में कई नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए।

आपातकाल लागू होने की प्रमुख वजहें

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद देश में राजनीतिक संकट गहरा गया।

जेपी आंदोलन का प्रभाव

लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र और विपक्षी आंदोलन तेजी से बढ़ रहे थे। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था।

राजनीतिक अस्थिरता

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का हवाला देते हुए आपातकाल लागू किया, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।

आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुआ?

आपातकाल के समय कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं:

• हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।
• प्रेस और मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप लागू की गई।
• कई समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाए गए।
• बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाए गए।
• राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई गई।
• नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया गया।

इन घटनाओं को भारतीय लोकतंत्र के सबसे विवादित दौरों में से एक माना जाता है।

संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है?

केंद्र सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि नई पीढ़ी को लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।

सरकार का कहना है कि यह दिवस उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाई थी।

देशभर में आयोजित हो रहे कार्यक्रम

दिल्ली

राजधानी में स्मृति सभाएं, प्रदर्शनियां और विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश

लखनऊ समेत कई जिलों में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है।

बिहार

जेपी आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश

जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और छात्र प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

विपक्ष और सरकार के बीच राजनीतिक बहस

जहां केंद्र सरकार इस दिन को लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक बता रही है, वहीं कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं।

विपक्ष का कहना है कि इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि सरकार का तर्क है कि आपातकाल की घटनाओं को याद रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है।

आपातकाल से मिले संवैधानिक सबक

संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सीख साबित हुआ। इसके बाद संविधान में कई संशोधन किए गए ताकि भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष

संविधान हत्या दिवस 2026 केवल अतीत की एक घटना को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी देता है। 25 जून हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकारों की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।