भारत FATF का उपाध्यक्ष बना: विवेक अग्रवाल की नियुक्ति से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बढ़ी भारत की भूमिका

नई दिल्ली, 22 जून 2026। भारत ने वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था FATF (Financial Action Task Force) में एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता हासिल की है। पहली बार भारत को FATF की उपाध्यक्षता मिली है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को जुलाई 2026 से जून 2027 तक FATF का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

यह उपलब्धि भारत की आतंकवाद वित्तपोषण (Terror Financing) और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के खिलाफ मजबूत कार्रवाई तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

FATF क्या है और इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

FATF यानी Financial Action Task Force एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण और अन्य वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना है।

आज FATF वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए मानक निर्धारित करने वाली सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में शामिल है। इसकी सिफारिशों का पालन दुनिया भर के बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकारें करती हैं।

FATF के प्रमुख कार्य

• मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करना
• आतंकवाद को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर निगरानी रखना
• देशों की वित्तीय प्रणालियों का मूल्यांकन करना
• ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के माध्यम से दबाव बनाना
• वैश्विक वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना

विवेक अग्रवाल कौन हैं?

अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी

विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं। वर्तमान में वे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

उन्होंने वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। FATF में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने और FIU-IND (Financial Intelligence Unit-India) के निदेशक के रूप में उनका अनुभव उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है।

शैक्षणिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि

• पंजाब विश्वविद्यालय से कॉमर्स और लॉ की शिक्षा
• कंपनी सेक्रेटरी इंटरमीडिएट योग्यता
• लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का अध्ययन
• इंदौर, उज्जैन, राजगढ़ सहित कई जिलों में कलेक्टर और डीएम के रूप में कार्य

FATF में भारत की यात्रा

भारत ने वर्ष 2006 में FATF में ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त किया था। इसके बाद 2010 में देश पूर्ण सदस्य बना।

2024 की Mutual Evaluation Report (MER) में भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग व्यवस्था को प्रभावी बताया गया था। इस सकारात्मक मूल्यांकन ने भारत की अंतरराष्ट्रीय साख को मजबूत किया।

भारत की प्रमुख उपलब्धियां

• PMLA (Prevention of Money Laundering Act) का प्रभावी क्रियान्वयन
• आतंकवाद वित्तपोषण पर कड़े कदम
• डिजिटल भुगतान और वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा
• FIU-IND, RBI, ED और अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय

भारत के लिए FATF उपाध्यक्ष पद का क्या महत्व है?

1. आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ मजबूत आवाज

भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग करता रहा है। उपाध्यक्ष बनने से भारत की आवाज और प्रभाव मजबूत होगा।

2. डिजिटल अर्थव्यवस्था में नेतृत्व

UPI, डिजिटल पेमेंट और वर्चुअल एसेट्स के क्षेत्र में भारत का अनुभव वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकता है।

3. विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा

वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में भारत की बढ़ती भूमिका निवेशकों का भरोसा मजबूत करेगी और आर्थिक विकास को गति देगी।

4. कूटनीतिक प्रभाव में वृद्धि

G20, BRICS और QUAD जैसे मंचों पर भारत की स्थिति पहले से मजबूत है। FATF उपाध्यक्ष पद इस प्रभाव को और बढ़ाएगा।

वैश्विक वित्तीय चुनौतियों में भारत की भूमिका

आज दुनिया साइबर फ्रॉड, ड्रग तस्करी, वर्चुअल एसेट अपराध, आतंकवाद वित्तपोषण और AI आधारित वित्तीय जोखिमों जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल इनोवेशन और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत का अनुभव इन चुनौतियों से निपटने में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

क्या भारत भविष्य में FATF की अध्यक्षता भी कर सकता है?

विशेषज्ञों के अनुसार FATF उपाध्यक्ष पद भारत के लिए भविष्य में अध्यक्षता (Presidency) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि भारत इसी तरह अपनी वित्तीय और नियामक क्षमता को मजबूत करता रहा, तो आने वाले वर्षों में FATF की अध्यक्षता भी हासिल कर सकता है।

निष्कर्ष

FATF की उपाध्यक्षता हासिल करना भारत के लिए केवल एक पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक वित्तीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और आर्थिक कूटनीति में देश की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। विवेक अग्रवाल की नियुक्ति भारत की विशेषज्ञता और विश्वसनीयता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी।

आने वाले वर्षों में यह उपलब्धि भारत को वैश्विक वित्तीय नीति निर्माण में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकती है।