भोपाल में डॉट्स प्रोवाइडर को नहीं मिल रहा मानदेय, बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे; बोले- डेढ़ साल से उधार लेकर चला रहे खर्च

भोपाल में डॉट्स कार्यक्रम से जुड़े प्रोवाइडरों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। डॉट्स प्रोवाइडरों का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण रोजमर्रा का खर्च चलाना और बच्चों की स्कूल फीस भरना तक मुश्किल हो गया है।

प्रोवाइडरों का कहना है कि करीब डेढ़ साल से भुगतान नहीं मिलने के बावजूद वे अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। कई कर्मचारियों का दावा है कि अब उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है।

डेढ़ साल से मानदेय नहीं मिलने का आरोप

डॉट्स प्रोवाइडरों ने लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत की है। उनका कहना है कि वे नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाला भुगतान समय पर नहीं हो रहा।

प्रोवाइडरों के मुताबिक शुरुआत में उन्हें उम्मीद थी कि बकाया राशि जल्द जारी कर दी जाएगी। समय बीतने के साथ भुगतान का इंतजार लंबा होता गया और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि परिवार की जरूरी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है।

उनका कहना है कि डेढ़ साल से भुगतान नहीं मिलने के कारण आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

बच्चों की फीस भरना भी हुआ मुश्किल

मानदेय नहीं मिलने का सबसे ज्यादा असर कर्मचारियों के परिवारों पर पड़ रहा है। प्रोवाइडरों का कहना है कि बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक खर्च समय पर पूरा करना मुश्किल हो गया है।

एक कर्मचारी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि नियमित आय नहीं होने के कारण बच्चों की फीस भरने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। घर के राशन से लेकर बिजली, मकान और बच्चों की पढ़ाई तक के खर्च को संभालना चुनौती बन गया है।

ऐसे में प्रोवाइडर चाहते हैं कि सरकार और संबंधित विभाग उनके बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करें।

उधार लेकर घर चलाने को मजबूर

प्रोवाइडरों का कहना है कि मानदेय रुकने के बावजूद घर का खर्च तो रुक नहीं सकता। बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, राशन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए उन्हें रिश्तेदारों और परिचितों से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं।

कुछ कर्मचारियों के मुताबिक लगातार उधार लेने से अब कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। यदि बकाया भुगतान जल्द नहीं हुआ तो आर्थिक स्थिति और खराब होने की आशंका है।

उनका कहना है कि वे काम करने के लिए तैयार हैं और अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक भुगतान नहीं मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है।

डॉट्स प्रोवाइडरों की भूमिका क्या है?

डॉट्स यानी Directly Observed Treatment, Short-course, टीबी नियंत्रण से जुड़ी उपचार व्यवस्था है। इसमें मरीजों के उपचार और दवा सेवन की निगरानी से जुड़े कार्य महत्वपूर्ण होते हैं।

टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में मरीजों का नियमित उपचार जारी रहना जरूरी होता है। यदि मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो इलाज प्रभावित हो सकता है और बीमारी के नियंत्रण में भी समस्या पैदा हो सकती है।

इसलिए इस व्यवस्था से जुड़े जमीनी स्तर के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में प्रोवाइडरों का कहना है कि उनके भुगतान में लगातार देरी से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

काम जारी, लेकिन भुगतान का इंतजार

प्रोवाइडरों का कहना है कि भुगतान नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। वे मरीजों से जुड़े काम और विभागीय जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं।

उनका सवाल है कि यदि उनसे लगातार काम लिया जा रहा है तो उनके मानदेय का भुगतान भी समय पर होना चाहिए। कर्मचारियों के अनुसार लंबे समय तक भुगतान रोकना उनके लिए आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी पैदा कर रहा है।

वे चाहते हैं कि संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बकाया राशि जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करे।

सरकार और विभाग से क्या मांग?

डॉट्स प्रोवाइडरों की प्रमुख मांग बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करना है। उनका कहना है कि लंबे समय से रुकी राशि मिलने से ही वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे।

प्रोवाइडरों की मांगों में मुख्य रूप से शामिल हैं:

• लंबे समय से लंबित मानदेय का भुगतान
• भविष्य में भुगतान समय पर सुनिश्चित करना
• भुगतान में देरी के कारणों की जानकारी देना
• कर्मचारियों की समस्याओं पर विभागीय स्तर पर सुनवाई
• नियमित भुगतान की व्यवस्था तैयार करना

कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आश्वासन के बजाय अब वास्तविक भुगतान की जरूरत है।

लंबे समय तक भुगतान रुकने का असर

किसी भी कर्मचारी के लिए कई महीनों तक वेतन या मानदेय का भुगतान नहीं होना बड़ी आर्थिक समस्या बन सकता है। खासकर कम मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित भुगतान ही परिवार की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है।

यदि भुगतान लंबे समय तक अटका रहे तो कर्मचारियों को कर्ज लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

डॉट्स प्रोवाइडरों की मौजूदा शिकायत इसी आर्थिक दबाव को सामने ला रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है असर

डॉट्स प्रोवाइडरों का काम टीबी मरीजों की उपचार प्रक्रिया से जुड़ा है। ऐसे में कर्मचारियों की आर्थिक और कार्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी जरूरी है।

यदि लंबे समय तक कर्मचारियों में असंतोष बना रहता है तो इसका असर कामकाज और मरीजों से जुड़ी सेवाओं पर पड़ने की आशंका रहती है। इसलिए समय पर मानदेय का भुगतान कर्मचारियों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

हालांकि फिलहाल प्रोवाइडरों की शिकायत मुख्य रूप से भुगतान से जुड़ी है और वे अपने बकाया मानदेय के जल्द निपटारे की मांग कर रहे हैं।

प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

भोपाल में सामने आया यह मामला संविदा और मानदेय आधारित कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को भी उजागर करता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान उनकी आर्थिक स्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है।

यदि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रशासनिक या बजटीय कारण से देरी हो रही है तो विभाग को कर्मचारियों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। इससे कर्मचारियों के बीच बनी अनिश्चितता कम हो सकती है।

प्रोवाइडरों का कहना है कि वे लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें ठोस समाधान की उम्मीद है।

बकाया भुगतान से मिलेगी बड़ी राहत

यदि डेढ़ साल से लंबित मानदेय का भुगतान होता है तो प्रोवाइडरों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। बच्चों की फीस, घर का राशन और अन्य जरूरी खर्चों के लिए उधार लेने की मजबूरी भी कम हो सकती है।

कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना काम जारी रखा है। अब विभाग को भी उनकी आर्थिक परेशानी को समझते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए।

आगे क्या होगा?

अब नजर संबंधित विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर है। यदि प्रोवाइडरों की ओर से की गई शिकायतों पर संज्ञान लिया जाता है तो बकाया मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

फिलहाल कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि लंबे समय से अटका भुगतान कब मिलेगा। उनका कहना है कि लगातार आश्वासन के बजाय अब उन्हें भुगतान की निश्चित तारीख और वास्तविक कार्रवाई चाहिए।

निष्कर्ष

भोपाल में डॉट्स प्रोवाइडरों द्वारा डेढ़ साल से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत ने गंभीर आर्थिक परेशानी को सामने ला दिया है। प्रोवाइडरों का कहना है कि भुगतान नहीं मिलने के कारण बच्चों की फीस भरना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और कई लोग उधार लेकर परिवार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

डॉट्स कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका टीबी मरीजों की उपचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ऐसे में लंबे समय से लंबित मानदेय का जल्द भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता के लिए भी जरूरी है।

अब प्रोवाइडरों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग उनकी समस्या पर जल्द संज्ञान लेकर बकाया मानदेय का भुगतान करेगा और भविष्य में भुगतान में इस तरह की देरी न हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।