एमपी में 253 दिन में बन पा रहा दिव्यांग कार्ड, 12,213 UDID आवेदन 6 महीने से ज्यादा समय से पेंडिंग

मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने वाला UDID कार्ड बनवाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सामने आई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में दिव्यांग कार्ड बनने में औसतन 253 दिन तक का समय लग रहा है।

सबसे चिंता की बात यह है कि 12,213 दिव्यांगजनों के UDID कार्ड के आवेदन छह महीने से ज्यादा समय से लंबित बताए जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को सरकारी योजनाओं और जरूरी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

253 दिन तक करना पड़ रहा इंतजार

दिव्यांगजनों के लिए UDID यानी Unique Disability ID कार्ड बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े प्रमाण और पहचान को एक डिजिटल व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराना है।

लेकिन मध्यप्रदेश में यही कार्ड बनवाने की प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आवेदन से कार्ड बनने तक औसतन 253 दिन का समय लग रहा है।

आवेदकों के लिए यह इंतजार इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि कई सरकारी सुविधाओं और योजनाओं में दिव्यांगता प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

12,213 आवेदन छह महीने से ज्यादा समय से लंबित

सबसे गंभीर स्थिति उन आवेदकों की है जिनके आवेदन लंबे समय से प्रक्रिया में अटके हुए हैं। प्रदेश में 12,213 UDID कार्ड के आवेदन छह महीने से ज्यादा समय से लंबित बताए जा रहे हैं।

छह महीने से ज्यादा का इंतजार किसी जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्ति के लिए काफी लंबा समय है। इस दौरान उसे पेंशन, सहायता, शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं से जुड़े कामों में दस्तावेजी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

लंबित आवेदनों की संख्या यह सवाल भी खड़ा करती है कि आवेदन प्रक्रिया में किस स्तर पर सबसे ज्यादा देरी हो रही है।

UDID कार्ड क्यों है जरूरी?

UDID कार्ड दिव्यांगजनों की पहचान और दिव्यांगता से संबंधित जानकारी को एक व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने की व्यवस्था है। इससे अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दस्तावेजी प्रक्रिया आसान बनाने का उद्देश्य है।

दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह कार्ड कई मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति, पेंशन, रोजगार से जुड़ी सुविधाओं और अन्य सहायता के लिए दिव्यांगता प्रमाण की जरूरत पड़ सकती है।

ऐसे में कार्ड बनने में महीनों की देरी होने पर पात्र लाभार्थियों को परेशानी होना स्वाभाविक है।

आवेदन प्रक्रिया में कहां हो रही देरी?

UDID कार्ड जारी होने से पहले आवेदन की कई स्तरों पर जांच और सत्यापन प्रक्रिया होती है। दिव्यांगता का आकलन, मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया, दस्तावेजों का सत्यापन और संबंधित विभागीय कार्रवाई इसमें शामिल हो सकती है।

अगर इनमें से किसी एक स्तर पर भी प्रक्रिया धीमी हो जाए तो पूरा आवेदन लंबित हो सकता है।

लंबे समय से पेंडिंग आवेदनों को देखते हुए जरूरी है कि संबंधित विभाग यह पता लगाए कि देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है और उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी

UDID कार्ड बनने में देरी का सीधा असर दिव्यांगजनों पर पड़ सकता है। कई लोग सरकारी सहायता और योजनाओं के लिए जरूरी दस्तावेज पूरे करने के लिए कार्ड का इंतजार करते हैं।

अगर कार्ड समय पर नहीं बनता तो उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए यह परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिला मुख्यालय या संबंधित कार्यालय तक पहुंचना भी उनके लिए आसान नहीं होता।

ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होने के बावजूद ऑफलाइन स्तर पर होने वाली देरी पूरी प्रक्रिया को लंबा कर देती है।

छह महीने से ज्यादा की देरी पर उठ रहे सवाल

किसी डिजिटल पहचान व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना होता है। ऐसे में हजारों आवेदन छह महीने से ज्यादा समय तक लंबित रहना व्यवस्था की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करता है।

विशेषज्ञों के स्तर पर भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या मेडिकल बोर्ड की संख्या पर्याप्त है? क्या आवेदन सत्यापन के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध हैं? या फिर विभागीय स्तर पर डेटा अपडेट और दस्तावेजों की जांच में देरी हो रही है?

इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही समस्या का स्थायी समाधान तैयार किया जा सकता है।

ग्रामीण दिव्यांगजनों की मुश्किलें ज्यादा

मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए UDID कार्ड की प्रक्रिया और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

कई बार आवेदन करने के बाद मेडिकल जांच या दस्तावेज सत्यापन के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यदि इसके बाद भी कार्ड जारी होने में कई महीने लग जाएं तो आवेदक के लिए समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

इसलिए लंबित आवेदनों के निपटारे के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रक्रिया को आसान बनाना भी जरूरी है।

लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा जरूरी

12,213 लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए विभाग लंबित मामलों की अलग से समीक्षा कर सकता है और लंबे समय से अटके आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर सकता है।

इसके अलावा आवेदन की स्थिति को लेकर आवेदकों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना भी जरूरी है। इससे लोगों को यह पता चल सकेगा कि उनका आवेदन किस स्तर पर रुका हुआ है।

अगर किसी दस्तावेज की कमी है तो आवेदक को समय पर इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वह जरूरी दस्तावेज जमा कर सके।

प्रक्रिया तेज करने के लिए क्या हो सकता है?

UDID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई स्तरों पर सुधार किए जा सकते हैं।

• छह महीने से ज्यादा पुराने आवेदनों की विशेष समीक्षा।
• लंबित आवेदनों के लिए अलग मॉनिटरिंग सिस्टम।
• मेडिकल बोर्ड की क्षमता बढ़ाना।
• दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज करना।
• आवेदकों को SMS या ऑनलाइन माध्यम से अपडेट देना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाना।
• लंबित मामलों की जिला स्तर पर नियमित समीक्षा।

इन उपायों से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ाई जा सकती हैं।

दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ा मामला

दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाएं केवल सहायता का माध्यम नहीं हैं, बल्कि उन्हें समान अवसर और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध होना भी व्यवस्था की जिम्मेदारी का हिस्सा है।

यदि कोई पात्र व्यक्ति केवल कार्ड बनने में देरी के कारण किसी सुविधा से वंचित रह जाता है तो इसका असर उसके जीवन पर लंबे समय तक पड़ सकता है।

इसलिए UDID कार्ड को केवल एक पहचान पत्र के रूप में नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों तक सरकारी सहायता पहुंचाने वाली व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए।

प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती

मध्यप्रदेश में 12,213 लंबित आवेदनों का आंकड़ा प्रशासन के लिए चुनौती है। एक तरफ नए आवेदन लगातार आते रहेंगे और दूसरी तरफ पुराने मामलों का बैकलॉग कम करना होगा।

यदि पुराने आवेदनों का समय पर निपटारा नहीं हुआ तो लंबित मामलों की संख्या आगे और बढ़ सकती है। इसलिए नियमित निगरानी और जवाबदेही तय करना जरूरी होगा।

प्रशासन के लिए यह भी जरूरी है कि औसत 253 दिन की प्रक्रिया को कम करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किए जाएं।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में UDID कार्ड बनने में औसतन 253 दिन का समय लगना दिव्यांगजनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 12,213 आवेदन छह महीने से ज्यादा समय से लंबित बताए जा रहे हैं, जिससे पात्र लाभार्थियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है।

सबसे जरूरी जरूरत अब लंबित आवेदनों के जल्द निपटारे की है। साथ ही आवेदन से लेकर मेडिकल सत्यापन और कार्ड जारी होने तक पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

अगर विभाग पुराने आवेदनों की विशेष समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता से निपटाता है और भविष्य के लिए समयबद्ध व्यवस्था तैयार करता है, तो दिव्यांगजनों को महीनों के इंतजार से राहत मिल सकती है।