यूपी सरकारी नौकरी नियम: ‘रिजीम चेंज’ के लिए हिंसा करने वालों पर सख्ती, योगी सरकार ने बदले नियम

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से जुड़े नियमों को सख्त किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, हिंसक तरीके से व्यवस्था बदलने की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता है। इस फैसले के बाद प्रदेश में सरकारी भर्ती और पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया चर्चा में है।

हालांकि, नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की गई है। किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा या उसके खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होने से उसे अपने आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन निर्धारित मानकों और संबंधित तथ्यों के आधार पर किया जाएगा।

यूपी सरकारी नौकरी नियमों में क्या बदला?

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नियुक्तियों के लिए चरित्र सत्यापन से जुड़े निर्देशों में संशोधन किया है। इनका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि किन परिस्थितियों में किसी अभ्यर्थी को सरकारी सेवा के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है।

नए निर्देशों के तहत हिंसक गतिविधियों के जरिए मौजूदा व्यवस्था बदलने की कोशिश करने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों की पात्रता भी जांची जा सकती है, जिनका घोषित उद्देश्य हिंसक तरीकों से व्यवस्था में बदलाव करना है।

यह व्यवस्था राज्य सरकार के विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों पर लागू होगी। नियुक्ति से पहले पुलिस और संबंधित एजेंसियां उम्मीदवार के चरित्र तथा पृष्ठभूमि का सत्यापन करेंगी।

सरकार ने राजनीतिक विचारों और हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर भी स्पष्ट किया है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के विचार या शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों को अपने आप नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

‘रिजीम चेंज’ का क्या मतलब है?

‘रिजीम चेंज’ का सामान्य अर्थ किसी मौजूदा शासन या व्यवस्था में बदलाव से है। लोकतंत्र में सरकार बदलने का सामान्य और संवैधानिक तरीका चुनाव है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनते हैं और राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता में आते हैं।

लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नए निर्देशों में हिंसक तरीकों से व्यवस्था बदलने की गतिविधियों को अलग श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की भूमिका, संबंधित संगठन के घोषित उद्देश्य और उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखा जा सकता है।

यह अंतर समझना जरूरी है कि सरकार बदलने की मांग करना और हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना एक जैसी गतिविधियां नहीं हैं। किसी उम्मीदवार को केवल इसलिए अयोग्य नहीं माना जा सकता कि वह सरकार की नीतियों से असहमत है या किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करता है।

नए नियमों के तहत कार्रवाई का सवाल निर्धारित शर्तों और सत्यापन में सामने आए तथ्यों से जुड़ा है। इसलिए किसी भी मामले में निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित गतिविधियों और अभ्यर्थी की भूमिका की जांच जरूरी होगी।

21 साल की उम्र और पिछले तीन वर्षों की गतिविधियों का प्रावधान

नए दिशा-निर्देशों में अभ्यर्थी की उम्र और गतिविधियों की समय-सीमा से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है। इसके अनुसार, 21 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद चरित्र सत्यापन की तारीख से पहले के तीन वर्षों के दौरान ऐसी गतिविधियों में भागीदारी को सक्रिय संलिप्तता का संकेत माना जा सकता है।

हालांकि, यह प्रावधान हर मामले में अंतिम निष्कर्ष नहीं बन जाता। निर्देशों में यह भी गुंजाइश रखी गई है कि यदि संबंधित व्यक्ति के आचरण में सकारात्मक बदलाव के ठोस प्रमाण हों, तो उस स्थिति पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

इसका अर्थ है कि सत्यापन के दौरान केवल पुराने रिकॉर्ड को देखकर हर अभ्यर्थी के बारे में एक जैसा फैसला करना जरूरी नहीं होगा। संबंधित परिस्थितियों और उपलब्ध प्रमाणों का महत्व बना रहेगा।

अभ्यर्थियों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि आवेदन में सही जानकारी देना और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या निर्धारित नियमों के तहत अयोग्य पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति पर कार्रवाई हो सकती है।

क्या एफआईआर दर्ज होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी?

नए नियमों को लेकर सबसे अहम सवाल यही है कि क्या किसी अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उसकी सरकारी नौकरी रुक जाएगी। सरकार के निर्देशों के अनुसार, केवल एफआईआर दर्ज होना या किसी मामले की जांच लंबित होना अपने आप में अयोग्यता का आधार नहीं है।

इसका मतलब है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने और किसी व्यक्ति की नौकरी के लिए पात्रता तय होने के बीच अंतर है। संबंधित मामले की प्रकृति, उपलब्ध जानकारी और लागू नियमों को ध्यान में रखना होगा।

इसी तरह, जिन मामलों में अभ्यर्थी अदालत से बरी हो चुका है, समझौते के आधार पर मामला समाप्त हुआ है या किशोर न्याय कानून के प्रावधान लागू होते हैं, उन्हें भी निर्धारित नियमों के अनुसार देखा जाएगा। ऐसे मामलों में स्वतः अयोग्यता मान लेने का प्रावधान नहीं है।

दूसरी ओर, यदि सत्यापन में अभ्यर्थी निर्धारित शर्तों के तहत अयोग्य पाया जाता है या उसके आवेदन में गलत जानकारी सामने आती है, तो नियुक्ति रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की स्थिति बन सकती है।

इसलिए उम्मीदवारों को किसी भी मामले में केवल एफआईआर या शिकायत के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वास्तविक स्थिति संबंधित नियमों और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

पुलिस सत्यापन के लिए 30 दिन की समयसीमा

सरकार ने चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी एलआईयू को सत्यापन का अनुरोध मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को भेजनी होगी।

इस समयसीमा का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को कम करना है। यदि सत्यापन रिपोर्ट समय पर नहीं आती, तो संबंधित विभागों को देरी के कारणों पर ध्यान देना होगा। गृह विभाग इस प्रक्रिया में होने वाली देरी की निगरानी करेगा।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सत्यापन के लिए पुलिस या एलआईयू को हर बार अभ्यर्थी के घर जाने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीदवार की व्यक्तिगत उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं होगी।

यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यापन रिपोर्ट प्रतिकूल आती है, तो जिलाधिकारी को संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। यह अवसर ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से दिया जा सकता है। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया में संबंधित रिपोर्ट और सिफारिश पर विचार किया जाएगा।

क्या पहले से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे नियम?

नए निर्देश मुख्य रूप से सीधी भर्ती के माध्यम से सरकारी सेवा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से संबंधित हैं। पहले से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को इन नियमों के तहत दोबारा चरित्र सत्यापन कराने की सामान्य बाध्यता नहीं होगी।

हालांकि, नियुक्ति प्राधिकारी जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारी के पिछले विभाग से जानकारी मांग सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि नए निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य नई नियुक्तियों के दौरान सत्यापन की प्रक्रिया और पात्रता के मानकों को स्पष्ट करना है।

नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थी की ओर से गलत जानकारी देना भी गंभीर विषय माना जाएगा। यदि सत्यापन में यह सामने आता है कि किसी उम्मीदवार ने जरूरी तथ्य छिपाए हैं, तो उसकी नियुक्ति रद्द हो सकती है और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

इस व्यवस्था में भर्ती करने वाले विभागों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। उन्हें सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेते समय लागू नियमों और अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने के अवसर का ध्यान रखना होगा।

विपक्ष ने नियमों पर क्या सवाल उठाए?

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर ने नए निर्देशों की आलोचना करते हुए इन्हें औपनिवेशिक दौर की सोच से जोड़कर देखा। उनका तर्क था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और सरकार बदलने की मांग करना नागरिकों के अधिकारों का हिस्सा है।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति की पात्रता के बारे में निर्णय लेते समय सरकार की भूमिका और न्यायिक प्रक्रिया के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

दूसरी ओर, सरकार के निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक विचारधारा अकेले सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं होगी। इसी तरह, केवल एफआईआर या लंबित जांच से भी स्वतः अयोग्यता तय नहीं होगी।

इसलिए विवाद का मुख्य विषय नियमों का दायरा, उनके लागू होने का तरीका और सत्यापन के दौरान निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इन नियमों का वास्तविक प्रभाव उनके क्रियान्वयन और अलग-अलग मामलों में लिए जाने वाले फैसलों से स्पष्ट होगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में यूपी सरकारी नौकरी नियमों के तहत चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया गया है। हिंसक तरीकों से व्यवस्था बदलने की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शर्तों के तहत सरकारी नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता है। वहीं, राजनीतिक विचारधारा या केवल एफआईआर दर्ज होने से अपने आप नौकरी के लिए अपात्रता तय नहीं होगी।

पुलिस और एलआईयू को सत्यापन रिपोर्ट 30 दिनों में भेजनी होगी। प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया जाएगा। अब इन निर्देशों का असर भर्ती प्रक्रिया पर इस बात से तय होगा कि विभाग नियमों को किस तरह लागू करते हैं और प्रत्येक मामले में तथ्यों तथा निर्धारित प्रक्रिया का कितना ध्यान रखते हैं।