छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को मिलेगा ₹3,100 प्रति क्विंटल भाव; छोटे किसानों को प्राथमिकता
रायपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में धान खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस वर्ष किसानों से धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने का है।
3,100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा धान का भाव
राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान का भाव 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है।
छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगी प्राथमिकता
धान खरीदी प्रक्रिया में छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन टोकन के लिए निर्धारित हिस्से में 80 प्रतिशत टोकन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए और 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे छोटे किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
3,100 केंद्रों पर होगी धान की खरीदी
किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके बाद राज्य में कुल खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 3,100 हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने की सुविधा देना और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करना है।
10 नवंबर से शुरू हुई टोकन की सुविधा
धान बेचने के लिए किसानों को 10 नवंबर से टोकन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसान ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराई गई है। निर्धारित व्यवस्था के तहत 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन और 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर पर जारी किए जाएंगे।
15 जनवरी 2027 तक चलेगी धान खरीदी
राज्य में धान खरीदी का कार्यक्रम 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित किया गया है। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था भी की गई है। पिछले वर्ष एग्रीस्टैक आईडी के साथ पंजीकृत किसानों को निर्धारित शर्तों के तहत दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार का कहना है कि नई व्यवस्थाओं से किसानों को धान बेचने में आसानी होगी और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अब किसानों की नजर 15 नवंबर से शुरू होने वाली सरकारी खरीदी पर है।