बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार, वैकल्पिक जगह पर भी नहीं दिया आदेश
मुंबई: छठ पूजा से पहले मुंबई में धार्मिक आयोजन को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई की प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर 2026 को छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका पालन सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से जुड़ी संवैधानिक सीमाओं के तहत ही किया जा सकता है।
मिथिला छठ पूजा संघ ने दायर की थी याचिका
गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन के लिए मिथिला छठ पूजा संघ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संगठन ने 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे से 16 नवंबर की सुबह 8 बजे तक पूजा के लिए अस्थायी मंच बनाने और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करने की अनुमति मांगी थी।
इससे पहले डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन ने 17 सितंबर को आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने अपने फैसले के समर्थन में गिरगांव चौपाटी पर कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले हाईकोर्ट के पुराने निर्देशों का हवाला दिया था।
धार्मिक स्वतंत्रता पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना और न्यायमूर्ति रणजितसिंह राजा भोसले की अवकाशकालीन पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन है।
अदालत ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है।
पुराने आदेश और निगरानी समिति का दिया हवाला
राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि गिरगांव चौपाटी पर आयोजनों को लेकर हाईकोर्ट के 2018 के आदेश के तहत एक निगरानी समिति बनाई गई है। इस व्यवस्था के अनुसार गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस जैसे निर्धारित आयोजनों के अलावा अन्य कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति जरूरी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या उन्होंने निगरानी समिति से आवश्यक अनुमति ली है और समिति को मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।
वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने पर भी आदेश नहीं
सुनवाई के दौरान संगठन की ओर से छठ पूजा के लिए किसी दूसरी जगह की व्यवस्था कराने का अनुरोध भी किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस संबंध में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य विकल्प अपना सकते हैं।
अदालत ने मामले को दिवाली अवकाश के बाद दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। फिलहाल गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन के लिए मांगी गई तत्काल राहत नहीं मिली है।
इस फैसले के बाद मुंबई में छठ पूजा आयोजन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अदालत ने शहर के अन्य स्थानों पर छठ पूजा आयोजित करने पर कोई रोक नहीं लगाई है।