CRPF कैंप हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, 8 जवान हुए थे शहीद

उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वर्ष 2007 में हुए CRPF कैंप आतंकी हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।

मोहम्मद शरीफ रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र में अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान दूसरी बाइक पर सवार दो नकाबपोश हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। गोली लगने से शरीफ गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हुई है।

बेटे के साथ घर लौट रहा था मोहम्मद शरीफ

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद शरीफ अपने 21 वर्षीय बेटे अबू वैस खान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। दोनों खजुरिया पुलिस स्टेशन गए थे। वहां से लौटते समय पनवारिया गांव के पास यह हमला हुआ।

बताया गया कि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक उनके पास पहुंचे। दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। इसके बाद उन्होंने शरीफ पर गोलियां चला दीं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

हमले में शरीफ का बेटा बाल-बाल बच गया। हमलावर गोली चलाने के बाद मौके से भाग निकले। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

रामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार, शुरुआती जानकारी बेटे के बयान के आधार पर सामने आई है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के इलाकों की जांच कर रही है।

2007 में CRPF कैंप पर हुआ था आतंकी हमला

मोहम्मद शरीफ का नाम 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर में हुए CRPF कैंप हमले के मामले में सामने आया था। नए साल से ठीक पहले आतंकियों ने रामपुर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर को निशाना बनाया था।

हमले के दौरान आतंकियों ने कैंप में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले में आठ CRPF कर्मियों की मौत हुई थी, जबकि पांच अन्य लोग घायल हुए थे।

इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता से जांच की थी। जांच के दौरान मोहम्मद शरीफ समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने आरोपियों के पास से AK-47 राइफल, मैगजीन, ग्रेनेड और अन्य हथियार बरामद होने का दावा किया था। जांच एजेंसियों ने इस हमले को आतंकी साजिश से जुड़ा मामला बताया था।

2019 में सुनाई गई थी फांसी की सजा

CRPF कैंप हमले के मामले में नवंबर 2019 में रामपुर की स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने मोहम्मद शरीफ समेत चार आरोपियों को मौत की सजा दी थी। वहीं, एक अन्य आरोपी जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

इस फैसले के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जांच और सबूतों से जुड़े कई सवाल उठाए गए।

29 अक्टूबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा और उम्रकैद के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने हत्या, आतंकवाद और साजिश जैसे मुख्य आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं माना।

हालांकि, अदालत ने आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना था। इसके लिए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

हाईकोर्ट ने जांच में पाई थीं गंभीर खामियां

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जांच प्रक्रिया से जुड़ी कई कमियों का उल्लेख किया था। अदालत के मुताबिक, अभियोजन पक्ष मुख्य आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सका।

मामले में गवाहों की पहचान और बरामद हथियारों से जुड़े सबूतों की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। अदालत ने कहा था कि जांच के दौरान जरूरी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया।

विशेष रूप से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड और भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में कमियां सामने आई थीं। इन कमियों का असर अभियोजन पक्ष के मामले पर पड़ा।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने मुख्य आपराधिक आरोपों में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा। हालांकि, प्रतिबंधित हथियार रखने से जुड़े आर्म्स एक्ट के आरोप में सजा कायम रही।

जेल से रिहा होने के बाद परिवार के साथ रह रहा था शरीफ

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शरीफ को जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का लाभ मिला। इसके बाद नवंबर 2025 में वह जेल से बाहर आ गया था।

जेल से रिहा होने के बाद वह रामपुर के बदनपुरी गांव में अपने परिवार के साथ रह रहा था। मंगलवार को वह अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन गया था। वहां से लौटते समय कुछ ही दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई।

बताया गया कि वारदात पुलिस स्टेशन से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर हुई। इस वजह से घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

हालांकि, पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे किसी पुरानी रंजिश, आपसी विवाद या अन्य कारण की पुष्टि नहीं की है। जांच पूरी होने के बाद ही वारदात की असली वजह सामने आ सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था CRPF हमले का मामला

रामपुर CRPF कैंप हमले से जुड़ा मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने संबंधित आरोपियों को नोटिस जारी किए थे।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा और उम्रकैद को रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी थी।

इसी बीच मोहम्मद शरीफ की हत्या की घटना सामने आ गई। अब पुलिस उसकी हत्या की अलग से जांच कर रही है। दोनों मामलों की कानूनी स्थिति और जांच प्रक्रिया को अलग-अलग समझना जरूरी है।

पुलिस ने शुरू की हमलावरों की तलाश

मोहम्मद शरीफ की हत्या के बाद रामपुर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावर मोटरसाइकिल पर आए थे और चेहरे ढके हुए थे। वारदात के बाद वे तेजी से मौके से निकल गए।

पुलिस हत्या के पीछे की वजह पता लगाने के लिए कई पहलुओं पर जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस वारदात का संबंध पुराने CRPF कैंप हमले के मामले से है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

फिलहाल किसी भी हमलावर की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का प्रयास है कि सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचा जाए।

निष्कर्ष

रामपुर में मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या ने पुराने CRPF कैंप आतंकी हमले के मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। वर्ष 2007 के हमले में आठ CRPF कर्मियों की जान गई थी और पांच लोग घायल हुए थे। इस मामले में शरीफ को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2025 में मुख्य आरोपों से जुड़ी दोषसिद्धि रद्द कर दी थी। अब उसकी हत्या के बाद पुलिस हमलावरों और वारदात के पीछे की वजह तलाश रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इस हत्याकांड से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकेंगे।