उत्तराखंड सरकार की बड़ी घोषणा: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं का बढ़ेगा मानदेय, 4 लाख लखपति दीदियों को मिलेगी सौगात

उत्तराखंड की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और कर्मचारियों के कल्याण को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश की लगभग 4 लाख लखपति दीदियों को भी विशेष सौगात देने की तैयारी है। इन महिलाओं को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

1 दिसंबर से बढ़ेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घोषणाएं कीं। सरकार के फैसले के अनुसार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।

प्रदेश में हजारों महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने मानदेय में वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग कर रही थीं। ऐसे में सरकार की इस घोषणा से प्रदेश की करीब 34 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, सरकार ने अभी मानदेय में होने वाली बढ़ोतरी की सटीक राशि सार्वजनिक नहीं की है। इसके लिए अलग से शासनादेश जारी किया जाएगा।

भोजनमाताओं और आशा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी राहत

उत्तराखंड सरकार की घोषणा का लाभ केवल आंगनबाड़ी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।

भोजनमाताएं सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों के लिए भोजन तैयार करने और वितरण से जुड़े काम करती हैं। उनकी सेवाएं स्कूलों में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी हुई हैं।

प्रदेश में लगभग 24 हजार भोजनमाताएं इस काम में लगी हुई हैं। वहीं, करीब 12 हजार आशा कार्यकर्ताओं को भी मानदेय बढ़ने का लाभ मिलेगा।

आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है।

सरकार के अनुसार, इन तीनों श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2026 से लागू की जाएगी। इससे हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

4 लाख लखपति दीदियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश की लगभग 4 लाख लखपति दीदियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

खास बात यह है कि यह राशि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि उनके मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना भी है।

लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाएं खेती, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं।

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। कई महिलाएं समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं और उन्हें बाजार तक पहुंचा रही हैं।

सरकार की नई घोषणा से इन महिलाओं को अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रोत्साहन राशि कितनी होगी और वितरण की प्रक्रिया क्या रहेगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा कारोबार बढ़ाने का अवसर

उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करती हैं और धीरे-धीरे अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ती हैं।

कई समूह स्थानीय कृषि उत्पादों, मसालों, अचार, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्रों और अन्य घरेलू उत्पादों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाएं फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन और पशुपालन से भी जुड़ी हुई हैं।

लखपति दीदियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से ऐसे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। महिलाएं इस धनराशि का इस्तेमाल जरूरी संसाधन खरीदने, उत्पादन बढ़ाने और बाजार तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए कर सकेंगी।

सरकार का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार मांगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करने वाली उद्यमी बनाना है।

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने कीं 13 बड़ी घोषणाएं

उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुल 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें महिला कल्याण के साथ किसानों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, युवाओं और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया।

इनमें प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

• आंगनबाड़ी कर्मचारी: कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1 दिसंबर से वृद्धि होगी।
• आशा कार्यकर्ता: इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
• भोजनमाताएं: स्कूलों में भोजन बनाने वाली महिलाओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा।
• लखपति दीदियां: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
• डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
• बिजली सुविधा: वैकल्पिक माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
• छोटे किसान: बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई।
• अतिथि शिक्षक: इनके मानदेय में भी जल्द बढ़ोतरी की जाएगी।
• राज्य आंदोलनकारी: उनकी मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी।

इन घोषणाओं के जरिए सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर सरकार का जोर

उत्तराखंड में महिला सशक्तीकरण लंबे समय से विकास की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती, पशुपालन, घरेलू उद्योग और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

इसके बावजूद कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और बाजार से जुड़ने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। ऐसे में स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी जैसी योजनाएं उनके लिए आय के नए रास्ते खोल रही हैं।

मुख्यमंत्री की नई घोषणा से महिलाओं को अपने व्यवसाय में निवेश करने और स्वरोजगार की गतिविधियां बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स और भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला उनके काम के महत्व को भी रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड सरकार की इन घोषणाओं से प्रदेश की हजारों महिला कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। वहीं, लगभग 4 लाख लखपति दीदियों को कारोबार विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हालांकि, मानदेय वृद्धि और प्रोत्साहन राशि की वास्तविक रकम का खुलासा होना अभी बाकी है। अब महिलाओं को सरकार के अगले शासनादेश और सहायता वितरण की प्रक्रिया का इंतजार है।