भोपाल में फर्जी पत्रकार बनकर सरपंचों से वसूली, 4 महिलाएं गिरफ्तार; 618 रजिस्टर जब्त
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारिता की आड़ में चल रहे वसूली के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यहां कुछ महिलाएं कथित तौर पर खुद को अखबार और न्यूज चैनल की पत्रकार बताकर देश के अलग-अलग राज्यों के सरपंचों और ग्राम सेवकों को फोन करती थीं। इसके बाद उनसे विज्ञापन प्रकाशित करने के नाम पर पैसों की मांग की जाती थी। पैसे देने से इनकार करने पर ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की खबर प्रकाशित करने की धमकी दी जाती थी।
इस मामले में नागपुर ग्रामीण पुलिस ने भोपाल में कार्रवाई करते हुए चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शहर में संचालित तीन कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। इनमें सरपंचों और ग्राम सेवकों की जानकारी वाले 618 रजिस्टर भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में यह नेटवर्क आठ राज्यों तक फैला हुआ सामने आया है।
तीन कॉल सेंटरों से चल रहा था पूरा नेटवर्क
पुलिस जांच में सामने आया कि इस कथित वसूली नेटवर्क को भोपाल के तीन अलग-अलग इलाकों से संचालित किया जा रहा था। नागपुर ग्रामीण पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से टीटी नगर थाना क्षेत्र के हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर जोन-1 में छापेमारी की।
जांच के दौरान हर्षवर्धन नगर स्थित कॉल सेंटर में 27 महिलाएं काम करती मिलीं। वहीं, निशातपुरा और एमपी नगर के केंद्रों में चार-चार महिलाएं काम कर रही थीं। इस तरह तीनों स्थानों पर कुल 35 महिलाएं काम कर रही थीं।
पुलिस के मुताबिक, इन महिलाओं को बाकायदा वेतन दिया जाता था। उनकी जिम्मेदारी अलग-अलग राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों को फोन करना और उनसे संपर्क बनाए रखना था। कर्मचारियों को उनकी भाषा की जानकारी के आधार पर राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी, ताकि वे स्थानीय भाषा में बातचीत करके लोगों का भरोसा जीत सकें।
अखबार के विज्ञापन के नाम पर मांगे जाते थे पैसे
भोपाल फर्जी पत्रकार वसूली मामले में सामने आया है कि आरोपी महिलाएं खुद को ‘दैनिक श्रेष्ठा न्यूज’ का प्रतिनिधि बताकर सरपंचों से संपर्क करती थीं। शुरुआत में उन्हें स्वतंत्रता दिवस या अन्य विशेष अवसरों पर शुभकामना संदेश और विज्ञापन प्रकाशित कराने का प्रस्ताव दिया जाता था।
इसके बाद विज्ञापन के बदले पैसों की मांग की जाती थी। एक मामले में महिला सरपंच से स्वतंत्रता दिवस का विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए 3,000 रुपये मांगे गए थे। भुगतान करने के लिए उसे ऑनलाइन क्यूआर कोड भी भेजा गया था।
जब संबंधित सरपंच ने पैसे देने से इनकार किया, तो कथित तौर पर पंचायत के खिलाफ नकारात्मक और मानहानिकारक खबर प्रकाशित करने की धमकी दी गई। आरोपियों का तरीका यही था कि पहले विज्ञापन के नाम पर संपर्क किया जाए और फिर भुगतान नहीं करने पर पंचायत की छवि खराब करने का दबाव बनाया जाए।
महिला सरपंचों की शिकायत से खुला मामला
इस पूरे नेटवर्क का खुलासा महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण क्षेत्र की महिला सरपंचों की शिकायत के बाद हुआ। 8 नवंबर को लोहारी सावंगा गांव में जनप्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान कुछ महिला सरपंचों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एक गिरोह अखबार के नाम पर फोन करके विज्ञापन के लिए पैसे मांग रहा है। भुगतान नहीं करने पर ग्राम पंचायत के खिलाफ गलत खबरें प्रकाशित करने की धमकी दी जाती है।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद नागपुर ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की और नरखेड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने शिकायतकर्ताओं से मिली जानकारी, मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। जांच आगे बढ़ने पर फोन कॉल का संबंध भोपाल में संचालित तीन कॉल सेंटरों से सामने आया। इसके बाद नागपुर पुलिस की टीम भोपाल पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की।
आठ राज्यों के सरपंचों को बनाया जा रहा था निशाना
जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क का दायरा केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। गिरोह के निशाने पर आठ राज्यों के सरपंच और ग्राम सेवक थे।
इन राज्यों में शामिल हैं:
- महाराष्ट्र
- मध्य प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- झारखंड
- हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान
- छत्तीसगढ़
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी जुटाने के लिए महापंचायत पोर्टल का इस्तेमाल किया था। इसके बाद नाम और मोबाइल नंबरों को व्यवस्थित तरीके से रजिस्टर में दर्ज किया गया।
इन संपर्कों के आधार पर कर्मचारियों को अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को फोन करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। भाषा के अनुसार कर्मचारियों का चयन किया गया था, जिससे बातचीत के दौरान उन्हें स्थानीय व्यक्ति होने का भरोसा दिलाया जा सके।
618 रजिस्टर और 54 मोबाइल फोन जब्त
भोपाल में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में सामान मिला है। जब्त सामग्री में 618 रजिस्टर सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इनमें सरपंचों और ग्राम सेवकों के संपर्क विवरण दर्ज थे। जांच में इन रजिस्टरों में 12 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों की जानकारी होने की बात सामने आई है।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित सामान जब्त किया:
- 54 मोबाइल फोन
- दो लैपटॉप
- दो डेस्कटॉप कंप्यूटर
- एक प्रिंटर
- सरपंचों और ग्राम सेवकों की जानकारी वाले 618 रजिस्टर
- कथित अखबार के नाम वाले लिफाफे और पर्चे
- बैंक से संबंधित रसीदें और चेकबुक
पुलिस के मुताबिक, जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 7.29 लाख रुपये है। इसके अलावा नेटवर्क से जुड़े चार बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है। अब पुलिस इन खातों के माध्यम से हुए लेनदेन की जांच कर रही है।
चार महिलाओं को किया गया गिरफ्तार
नागपुर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनिका लालसिंह सूर्यवंशी, नेहा लालसिंह सूर्यवंशी, अक्षरा मिलिंद अरक और कोमल मोहन मोरे के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, मोनिका सूर्यवंशी को इस नेटवर्क की मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। मोनिका और नेहा मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की रहने वाली हैं। वहीं, अक्षरा और कोमल भोपाल की निवासी हैं।
कार्रवाई के बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चारों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर नागपुर पहुंचाया। मामले में कॉल सेंटरों पर काम करने वाली अन्य महिलाओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
कितने सरपंचों से हुई वसूली, इसकी जांच जारी
पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी वित्तीय जानकारी जुटाना है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि कितने सरपंचों और ग्राम सेवकों को फोन किया गया था। इनमें से कितने लोगों ने दबाव में आकर पैसे दिए और कुल कितनी रकम की वसूली की गई।
इसके लिए पुलिस मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों और ऑनलाइन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के पीछे अन्य लोग या कोई बड़ा संचालक तो शामिल नहीं है।
पुलिस को ‘श्रेष्ठा न्यूज’ नाम से एक यूट्यूब चैनल भी मिला है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस चैनल का कथित वसूली नेटवर्क से कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल इस संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।
निष्कर्ष
भोपाल फर्जी पत्रकार वसूली मामले ने पत्रकारिता की आड़ में चलने वाले कथित अवैध नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विज्ञापन के नाम पर सरपंचों से पैसे मांगना और भुगतान नहीं करने पर नकारात्मक खबर प्रकाशित करने की धमकी देना इस मामले का प्रमुख पहलू है।
नागपुर ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई में चार महिलाओं की गिरफ्तारी और 618 रजिस्टरों की जब्ती के बाद अब जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क ने वास्तव में कितने लोगों को अपना निशाना बनाया और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। आने वाले दिनों में जांच से इस पूरे वसूली नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्य सामने आ सकते हैं।

