भोपाल: मास्टर प्लान-2047 का विरोध तेज, 66 गांवों के किसानों ने दर्ज कराईं 5,000 आपत्तियां
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित मास्टर प्लान-2047 को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के भविष्य के विकास के लिए तैयार किए गए इस ड्राफ्ट पर अब ग्रामीण क्षेत्रों के किसान भी खुलकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। खासतौर पर बड़े तालाब यानी भोजताल के आसपास बसे 66 गांवों के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है।
किसानों का आरोप है कि नए मास्टर प्लान में उनकी कृषि भूमि के उपयोग को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे खेती पर निर्भर परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इसी चिंता को लेकर किसानों ने करीब 5,000 आपत्तियां दर्ज कराई हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन का उपयोग कृषि के लिए ही सुरक्षित रखा जाए और बिना स्थानीय लोगों की सहमति के कोई बदलाव नहीं किया जाए।
66 गांवों के किसान क्यों कर रहे हैं विरोध?
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में बड़े तालाब के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन को लेकर कई प्रस्ताव शामिल हैं। किसानों की मुख्य आपत्ति भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 यानी बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 को लेकर है।
किसानों का कहना है कि इन प्रस्तावित जोन के कारण उनकी निजी कृषि भूमि पर निर्माण और अन्य गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लग सकते हैं। उन्हें आशंका है कि खेती की जमीन को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट, ग्रीन बेल्ट और दूसरी आरक्षित श्रेणियों में शामिल करने से भविष्य में खेती करना मुश्किल हो सकता है।
किसानों के मुताबिक, उनकी कई पीढ़ियां इन जमीनों पर खेती करती आई हैं। ऐसे में जमीन के भू-उपयोग में बदलाव का असर केवल जमीन के मालिकों पर नहीं, बल्कि खेती से जुड़े परिवारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
5 हजार आपत्तियों के साथ किसानों ने उठाई आवाज
मास्टर प्लान के प्रस्तावों के खिलाफ किसानों ने प्रशासन के सामने संगठित तरीके से अपनी बात रखी है। बड़े तालाब और आसपास के 66 गांवों से जुड़े किसानों ने लगभग 5,000 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं को समझे बिना तैयार किया गया कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे चाहते हैं कि प्रशासन प्रत्येक आपत्ति पर गंभीरता से विचार करे।
इस विरोध के बीच किसानों ने 17 नवंबर को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में प्रदर्शन भी किया। सुनवाई के दौरान नाराज किसानों ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया।
उनका कहना है कि विकास के नाम पर ग्रामीणों की कृषि भूमि और आजीविका को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। किसानों ने प्रशासन से अपने प्रस्तावों पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
भोपाल मास्टर प्लान 2047 को लेकर किसानों ने प्रशासन के सामने कई मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि अंतिम योजना तैयार करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है।
किसानों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- 66 गांवों की कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए।
- भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 के प्रस्तावों को हटाया जाए।
- कृषि भूमि को रिवरफ्रंट, फॉरेस्ट और ग्रीन बेल्ट जैसी श्रेणियों में शामिल करने पर पुनर्विचार हो।
- जमीन के भू-उपयोग में बदलाव से पहले संबंधित ग्रामसभाओं की सहमति ली जाए।
- किसानों की सभी आपत्तियों और सुझावों पर पारदर्शी तरीके से सुनवाई की जाए।
- ग्रामीणों की आजीविका और भविष्य को ध्यान में रखकर विकास योजना तैयार की जाए।
किसानों का मानना है कि शहर के विकास की योजना बनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
ग्रामसभा की सहमति नहीं लेने पर भी सवाल
किसानों ने मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान की प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि भविष्य में नई योजना तैयार करते समय संबंधित ग्राम पंचायतों की राय ली जाएगी।
हालांकि, किसानों का दावा है कि मास्टर प्लान-2047 का मौजूदा ड्राफ्ट तैयार करते समय गांवों की ग्रामसभाओं से अपेक्षित चर्चा और सहमति नहीं ली गई।
इसी वजह से किसान चाहते हैं कि सभी संबंधित गांवों में ग्रामसभा की बैठक आयोजित की जाए। इन बैठकों में प्रस्तावित भू-उपयोग, भोजताल संरक्षण क्षेत्र और निर्माण संबंधी नियमों पर चर्चा होनी चाहिए।
किसानों का कहना है कि गांवों की जमीन से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। ग्रामसभा में ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
मास्टर प्लान पर कुल 13,400 से ज्यादा आपत्तियां
भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट को लेकर केवल किसान ही नहीं, बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों के रहवासी और व्यापारी भी अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं।
प्रशासन को 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 16 हजार से अधिक सुझाव और आपत्तियां मिली थीं। जांच के दौरान लगभग 3 हजार दोहराए गए आवेदन हटाए गए। इसके बाद करीब 13 हजार से अधिक वास्तविक आपत्तियां सुनवाई के लिए रखी गईं।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इनकी संख्या 13,400 से अधिक बताई गई है। इन सभी आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हुई है।
सुनवाई लालघाटी स्थित हुजूर तहसील के नए भवन में आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने लगभग 90 दिनों की प्रक्रिया निर्धारित की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी आपत्तिकर्ताओं का पक्ष सुन रहे हैं।
जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से पक्ष रखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
बड़े तालाब के संरक्षण और किसानों की आजीविका का सवाल
भोपाल के बड़े तालाब यानी भोजताल का पर्यावरणीय महत्व काफी अधिक है। इसके जलग्रहण क्षेत्र और आसपास के इलाकों का संरक्षण शहर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
दूसरी ओर, इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आजीविका भी कृषि भूमि पर निर्भर है। यही वजह है कि मास्टर प्लान-2047 को लेकर पर्यावरण संरक्षण और किसानों के भूमि अधिकारों के बीच संतुलन का मुद्दा सामने आया है।
किसानों का कहना है कि तालाब का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसके लिए उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए।
उनकी मांग है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ग्रामीण परिवारों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। प्रशासन को ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें शहर का विकास और किसानों की आजीविका दोनों सुरक्षित रह सकें।
अब प्रशासन के फैसले पर टिकी किसानों की नजर
मास्टर प्लान-2047 की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू होने के बाद अब किसानों की उम्मीदें प्रशासन के फैसले पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोग अपने सुझाव और समस्याएं अधिकारियों के सामने रखेंगे।
66 गांवों के किसानों की करीब 5 हजार आपत्तियां इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और अंतिम मास्टर प्लान में कितने बदलाव किए जाते हैं।
निष्कर्ष
भोपाल मास्टर प्लान 2047 को लेकर किसानों का विरोध अब एक बड़ा स्थानीय मुद्दा बन गया है। 66 गांवों के किसानों ने अपनी कृषि भूमि बचाने के लिए करीब 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उनकी मांग है कि जमीन का उपयोग कृषि ही रखा जाए और भोजताल संरक्षण जोन के प्रस्तावों पर दोबारा विचार किया जाए।
वहीं, प्रशासन के सामने शहर के विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीणों की आजीविका के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। अब सभी की नजर आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई और अंतिम मास्टर प्लान पर टिकी है।

