वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- 30 नवंबर तक नाम जुड़वाने के हर मौके का लाभ उठाएं मतदाता
दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गए हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है। अदालत ने ऐसे सभी पात्र मतदाताओं से उपलब्ध समय का पूरा उपयोग करने और 30 नवंबर तक अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल प्राथमिकता हर पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराना है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर 30 नवंबर की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। तब तक चुनाव आयोग को आवेदन और स्वीकृत नामों का पूरा विवरण पेश करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को क्या सलाह दी?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को दिल्ली की मतदाता सूची से जुड़े मामले की सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें उपलब्ध 11 दिनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म, फॉर्म-6 या फॉर्म-8 जमा कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि इस समय सबसे जरूरी काम पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। समयसीमा बढ़ाने और अन्य कानूनी मुद्दों पर उचित समय आने पर विचार किया जाएगा।
पीठ ने चुनाव आयोग से आवेदन से जुड़े आंकड़े भी मांगे हैं। आयोग को बताना होगा कि 30 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच कितने फॉर्म प्राप्त हुए और कितने आवेदनों को मंजूरी दी गई।
30 नवंबर की समयसीमा क्यों है अहम?
दिल्ली में SIR प्रक्रिया के दौरान तैयार ड्राफ्ट मतदाता सूची में कई लोगों के नाम शामिल नहीं हो पाए थे। ऐसे मतदाताओं को अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर दिया गया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दिए गए आदेश में चुनाव आयोग को नाम जुड़वाने की समयसीमा बढ़ाने का निर्देश दिया था। पहले यह अवधि 30 अक्टूबर तक थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद इसे एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया।
इसलिए अब 30 नवंबर तक आवेदन करना महत्वपूर्ण है। जिन पात्र मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, उन्हें अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए।
अदालत ने यह भी साफ किया कि समयसीमा बढ़ाने का फैसला अभी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करेगा। इसके बाद जरूरत और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जा सकता है।
जरूरत पड़ने पर बढ़ सकती है समयसीमा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि बड़ी संख्या में पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित रह जाते हैं, तो समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि 2 दिसंबर को मामले की समीक्षा की जाएगी। उस दिन चुनाव आयोग से यह जानकारी मांगी गई है कि कितने लोगों ने आवेदन किया और कितने नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए।
यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल आवेदन की सुविधा देना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच रही है या नहीं और उनके आवेदन पर समय रहते कार्रवाई हो रही है या नहीं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में प्रक्रिया से जुड़ी समस्याएं उठाईं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से कई को दोबारा आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है। अदालत ने इन मुद्दों पर आगे विचार करने की बात कही।
ASDD श्रेणी में किन मतदाताओं के नाम शामिल हैं?
SIR प्रक्रिया के दौरान कुछ मतदाताओं के नाम ASDD श्रेणी में चिह्नित किए गए हैं। ASDD का अर्थ है अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट मतदाता।
इस श्रेणी में चार तरह की स्थितियां शामिल होती हैं।
- अनुपस्थित: ऐसे मतदाता जो सत्यापन के दौरान दिए गए पते पर नहीं मिले।
- स्थानांतरित: ऐसे लोग जो अपना पुराना निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले गए।
- मृत: ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु की जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई।
- डुप्लीकेट: ऐसे नाम जिनकी एक से अधिक जगह प्रविष्टि होने की आशंका है।
हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम इन श्रेणियों में दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि वह हर स्थिति में मतदान के अधिकार से वंचित हो जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति पात्र है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना नाम शामिल कराने का अनुरोध कर सकता है।
यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पात्र मतदाताओं को आवेदन का अवसर इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
नाम जुड़वाने के लिए कौन-सा फॉर्म भरना होगा?
नाम दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म का चयन मतदाता की स्थिति के अनुसार करना जरूरी है। चुनाव आयोग ने अलग-अलग परिस्थितियों के लिए आवेदन की व्यवस्था बताई है।
1. एन्यूमरेशन फॉर्म
जिन मतदाताओं के नाम SIR की ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हुए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराने और आवेदन की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं।
2. फॉर्म-6
फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। जिन पात्र लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे निर्धारित शर्तों के तहत इस फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
3. फॉर्म-8
फॉर्म-8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में विवरण सुधारने या निवास स्थान बदलने जैसी परिस्थितियों में किया जाता है। आवेदन से पहले अपनी स्थिति के अनुसार सही प्रक्रिया की जानकारी लेना जरूरी है।
मतदाताओं को सलाह है कि वे आवेदन जमा करने से पहले संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) से संपर्क करें। इससे गलत फॉर्म भरने या अधूरे दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बचा जा सकता है।
फॉर्म-6 भरने पर कार्रवाई का डर नहीं
इस मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया है। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज थे, लेकिन SIR के ड्राफ्ट में शामिल नहीं हुए, वे फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
सिर्फ इस आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उनका नाम पहले मतदाता सूची में मौजूद था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 जमा करने मात्र से इसे गलत घोषणा नहीं माना जाएगा।
हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी। संबंधित व्यक्ति किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। साथ ही, आवेदन में दी गई जानकारी और घोषणा कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य उन लोगों की आशंका दूर करना है, जो पहले से मतदाता होने के बावजूद नाम कटने के बाद दोबारा आवेदन करने से डर रहे थे।
चुनाव आयोग को जमीनी स्तर पर जानकारी देने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मतदाताओं तक सही जानकारी पहुंचाने का मुद्दा भी उठा। अदालत ने पहले चुनाव आयोग को ASDD श्रेणी में रखे गए मतदाताओं की बूथवार सूची सार्वजनिक करने और स्थानीय स्तर पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था।
इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को पता चल सके कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में क्यों शामिल नहीं हुआ। जब किसी व्यक्ति को नाम हटने का कारण पता होगा, तो वह अपनी स्थिति के अनुसार जरूरी दस्तावेज और आवेदन जमा कर सकेगा।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आयोग की ओर से जारी कुछ निर्देशों का जमीनी स्तर पर पर्याप्त असर नहीं दिख रहा है। कई मतदाताओं को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिल रही है।
ऐसे में बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें पात्र मतदाताओं को प्रक्रिया समझाने और आवेदन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करनी होगी।
मतदाता अपना नाम कैसे जांचें?
जिन लोगों को आशंका है कि SIR के दौरान उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया है, उन्हें सबसे पहले अपना नाम जांचना चाहिए।
इसके लिए मतदाता चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध मतदाता सूची और संबंधित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
नाम नहीं मिलने पर संबंधित व्यक्ति को अपनी पात्रता और रिकॉर्ड की जांच करानी चाहिए। इसके बाद सही फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना चाहिए।
आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति पर नजर रखना भी जरूरी है। यदि किसी दस्तावेज की कमी या अन्य जानकारी की जरूरत हो, तो संबंधित अधिकारी से समय रहते संपर्क करना चाहिए।
2 दिसंबर को फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इस मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 2 दिसंबर तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट उस दिन चुनाव आयोग से आवेदन और मंजूरियों का पूरा विवरण मांगेगा।
अदालत यह देखेगी कि 30 नवंबर तक कितने लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया और कितने पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया। इसी आधार पर समयसीमा बढ़ाने की जरूरत पर विचार हो सकता है।
फिलहाल मतदाताओं के लिए 30 नवंबर तक उपलब्ध अवसर का उपयोग करना सबसे जरूरी है। समयसीमा बढ़ने की संभावना को देखते हुए आवेदन टालना उचित नहीं होगा।
निष्कर्ष
दिल्ली की वोटर लिस्ट में नाम कटने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। अदालत ने साफ किया है कि हर पात्र मतदाता को नाम जुड़वाने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन करने की सलाह दी गई है।
चुनाव आयोग को 2 दिसंबर को आवेदन और मंजूरियों का विवरण पेश करना होगा। जरूरत पड़ने पर समयसीमा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे में जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से गायब हैं, उन्हें जल्द अपनी स्थिति जांचकर सही प्रक्रिया के तहत आवेदन करना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना जरूरी है, क्योंकि मतदान का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

