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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अपनी ही बंदूक या साथी की गोली से घायल जवान भी वॉर पेंशन का हकदार

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ड्यूटी के दौरान अपनी ही बंदूक या साथी की गोली से घायल जवान भी वॉर पेंशन का हकदार, भारतीय सेना के जवान और सुप्रीम कोर्ट भवन की तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवानों की पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन के दौरान अपनी ही सर्विस राइफल से गलती से गोली लगने या अपनी ही टुकड़ी की गोलीबारी में घायल होने पर जवान को वॉर इंजरी पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि गोली दुश्मन की तरफ से ही चली हो।

अदालत ने कहा कि किसी जवान की बंदूक से गोली चलने का अर्थ यह नहीं है कि उसने जानबूझकर खुद को घायल किया है। दुर्घटनावश लगी चोट और जानबूझकर पहुंचाई गई चोट के बीच अंतर समझना जरूरी है। हालांकि, इस लाभ के लिए चोट का निर्धारित सैन्य अभियान से जुड़ा होना और नियमों में तय शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सुनाया फैसला?

यह फैसला सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की अपील पर आया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने की। अदालत ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें देवी सिंह को वॉर इंजरी एलिमेंट देने से इनकार किया गया था।

देवी सिंह ने भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा दी थी। वह 31 मार्च 2019 को सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका मामला करीब दो दशक पुरानी घटना से जुड़ा था। उस समय वह जम्मू-कश्मीर में सैन्य अभियान के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे।

सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध सैन्य रिकॉर्ड और लागू पेंशन नियमों का परीक्षण करने के बाद माना कि उनके मामले में चोट को केवल अपनी बंदूक से लगी गोली के आधार पर स्वयं पहुंचाई गई चोट नहीं माना जा सकता।

2002 में ऑपरेशन के दौरान कैसे घायल हुए थे देवी सिंह?

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, 7 अगस्त 2002 को देवी सिंह जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम के दौरान ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी लोडेड सर्विस राइफल से अचानक गोली चल गई। गोली उनकी बाईं जांघ से होकर गुजरी और इससे फीमोरल नस को गंभीर नुकसान पहुंचा।

घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में उनकी चोट को सैन्य सेवा से जुड़ा माना गया। बाद में रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत स्थायी आंकी।

सेना ने उन्हें सामान्य दिव्यांगता पेंशन का लाभ दिया। हालांकि, देवी सिंह का कहना था कि उनकी चोट सैन्य अभियान के दौरान लगी थी। इसलिए उन्हें सामान्य डिसेबिलिटी एलिमेंट के बजाय अधिक लाभ वाला वॉर इंजरी एलिमेंट मिलना चाहिए।

इसी मांग को लेकर उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की। उनका दावा था कि घटना के समय वह अभियान से जुड़ी ड्यूटी पर थे और सैन्य रिकॉर्ड भी उनकी चोट को बैटल कैजुअल्टी से जोड़ते हैं।

पहले आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने क्यों खारिज किया था दावा?

देवी सिंह की वॉर इंजरी पेंशन की मांग को पहले आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने स्वीकार नहीं किया था। ट्रिब्यूनल के सामने यह सवाल था कि क्या उनकी चोट को नियमों के तहत बैटल कैजुअल्टी माना जा सकता है।

दावे के खिलाफ यह आधार रखा गया कि सक्षम सैन्य प्राधिकरण यानी एमपी-5 की ओर से अंतिम बैटल कैजुअल्टी मंजूरी उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज नहीं था। इस वजह से उनकी मांग को उच्च पेंशन लाभ के लिए पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं माना गया।

मामले में एक और परेशानी यह थी कि घटना से जुड़े कुछ मूल सैन्य दस्तावेज वर्ष 2014 की बाढ़ में नष्ट हो गए थे। ये दस्तावेज सरकारी नियंत्रण में थे। ऐसे में देवी सिंह के लिए पुराने रिकॉर्ड की पूरी प्रति पेश करना संभव नहीं था।

हालांकि, उनके पास कुछ अन्य आधिकारिक दस्तावेज मौजूद थे। इनमें घटना के समय जारी रिकॉर्ड और बाद में सेना के रिकॉर्ड कार्यालय की ओर से दिया गया बैटल कैजुअल्टी प्रमाणपत्र शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दस्तावेजों की अहमियत पर विचार किया।

अपनी बंदूक से गोली लगना खुद को घायल करना नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपनी ही बंदूक से लगी गोली और जानबूझकर खुद को घायल करने के बीच अंतर है। अदालत ने कहा कि हथियार किसका था, केवल इस आधार पर चोट को स्वयं पहुंचाई गई चोट नहीं कहा जा सकता।

पीठ ने समझाया कि सर्विस राइफल से दुर्घटनावश गोली चलने के कई कारण हो सकते हैं। हथियार पकड़ते समय अचानक दबाव पड़ना, गिरने से ट्रिगर दब जाना, ट्रिगर का अटकना या हथियार में तकनीकी खराबी इसकी वजह हो सकती है।

इन परिस्थितियों में जवान का खुद को चोट पहुंचाने का इरादा जरूरी नहीं होता। इसलिए केवल यह तथ्य कि गोली उसकी अपनी बंदूक से चली, उसे वॉर इंजरी पेंशन से बाहर करने का आधार नहीं बन सकता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने के मामलों और दुर्घटनावश हुई गोलीबारी को एक जैसा नहीं माना जाना चाहिए। किसी चोट को स्वयं पहुंचाई गई बताने के लिए घटना से जुड़े सबूत और परिस्थितियां देखना जरूरी है।

वॉर इंजरी पेंशन के लिए किन शर्तों का पूरा होना जरूरी?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह नहीं कहा कि ड्यूटी के दौरान लगी हर चोट अपने आप वॉर इंजरी पेंशन के योग्य हो जाएगी। अदालत ने लागू सैन्य नियमों की शर्तों को भी स्पष्ट किया।

आर्मी ऑर्डर 1/2003/एमपी के पैरा 69 के अनुसार, निर्धारित अभियान के दौरान दुर्घटनावश लगी गोली या छर्रे की गंभीर चोट को बैटल कैजुअल्टी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित चोट का दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ अभियान से जुड़ा होना जरूरी है।

इसके साथ चोट की गंभीरता भी महत्वपूर्ण है। केवल संवेदनशील क्षेत्र में तैनाती या सामान्य ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होना पर्याप्त नहीं है। घटना और सैन्य अभियान के बीच जरूरी संबंध तथा चोट की प्रकृति रिकॉर्ड से साबित होनी चाहिए।

अदालत ने देवी सिंह के मामले में पाया कि उपलब्ध दस्तावेज उनकी चोट को ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम से जोड़ते हैं। रिकॉर्ड में घटना को बैटल कैजुअल्टी वाउंड के रूप में दर्ज किया गया था। मेडिकल और सैन्य प्रमाणपत्रों ने चोट की गंभीरता की पुष्टि भी की थी।

पुराने सैन्य रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों को भी मिली अहमियत

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुराने आधिकारिक रिकॉर्ड को महत्वपूर्ण माना। अदालत के सामने यह तथ्य था कि घटना के समय तैयार कुछ मूल दस्तावेज बाद में बाढ़ में नष्ट हो गए थे। ये रिकॉर्ड जवान के पास नहीं, बल्कि सरकारी नियंत्रण में थे।

पीठ ने कहा कि सरकारी अभिरक्षा में दस्तावेज नष्ट हो जाने का नुकसान संबंधित जवान पर नहीं डाला जा सकता। जब पुराने और हस्ताक्षरित आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, तो बाद में बनाई गई डिजिटल सूची में नाम नहीं होना अपने आप में उन दस्तावेजों को गलत साबित नहीं करता।

अदालत ने यह भी देखा कि सेना के रिकॉर्ड कार्यालय ने पहले उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर चोट को बैटल कैजुअल्टी प्रमाणित किया था। इसके विपरीत कोई ऐसा ठोस रिकॉर्ड नहीं था, जो यह साबित करता कि देवी सिंह ने जानबूझकर खुद को घायल किया था।

इसलिए अदालत ने माना कि केवल बाद के प्रशासनिक रिकॉर्ड में नाम नहीं मिलने के आधार पर उनके दावे को खारिज करना उचित नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या निर्देश दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने देवी सिंह की अपील स्वीकार करते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के पहले के आदेशों को रद्द कर दिया। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से वॉर इंजरी एलिमेंट देने का निर्देश दिया।

हालांकि, उन्हें पहले से मिल रहे डिसेबिलिटी एलिमेंट की राशि का समायोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक ही दिव्यांगता और अवधि के लिए दोहरा भुगतान रोकना है।

पीठ ने अधिकारियों को संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करने और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। इस तरह देवी सिंह को सामान्य दिव्यांगता पेंशन के स्थान पर नियमों के अनुसार उच्च वॉर इंजरी एलिमेंट का लाभ मिलेगा।

अन्य सैन्य कर्मियों के लिए फैसले का क्या महत्व है?

यह फैसला उन सैन्य कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें निर्धारित सैन्य अभियानों के दौरान दुर्घटनावश गोली या छर्रे से गंभीर चोट लगी है। इससे यह स्पष्ट हुआ है कि वॉर इंजरी पेंशन के दावे में केवल हथियार का स्रोत नहीं, बल्कि घटना की परिस्थितियां, अभियान से उसका संबंध और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड देखना जरूरी है।

साथ ही, अपनी ही टुकड़ी की गोलीबारी से घायल होने के मामलों में भी नियमों के तहत लाभ की संभावना बनी रहती है। लेकिन ऐसे मामलों में भी चोट का निर्धारित ऑपरेशनल गतिविधि से जुड़ा होना आवश्यक है। हर दुर्घटना या हर सैन्य चोट को स्वतः युद्ध संबंधी चोट नहीं माना जाएगा।

इस फैसले से पेंशन दावों पर विचार करते समय अधिकारियों को घटना के वास्तविक तथ्यों और प्रमाणों का मूल्यांकन करना होगा। किसी जवान के खिलाफ केवल तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी कमी को अंतिम आधार बनाने से पहले उपलब्ध पुराने दस्तावेजों की भी जांच करनी होगी।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सैन्य कर्मियों की वॉर इंजरी पेंशन से जुड़े नियमों की महत्वपूर्ण व्याख्या करता है। अदालत ने साफ किया है कि अपनी ही बंदूक से दुर्घटनावश गोली लगना और जानबूझकर खुद को घायल करना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। निर्धारित अभियान के दौरान गंभीर चोट लगने और जरूरी शर्तें पूरी होने पर जवान वॉर इंजरी एलिमेंट का हकदार हो सकता है।

देवी सिंह के मामले में अदालत ने उपलब्ध सैन्य रिकॉर्ड को महत्व देते हुए उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से यह लाभ देने का निर्देश दिया है। यह फैसला उन जवानों के लिए भी अहम है, जिनके पेंशन दावे दुर्घटनावश लगी चोट या पुराने सैन्य दस्तावेजों से जुड़े विवादों के कारण अटके हुए हैं।

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