देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की पूर्व हेल्थकेयर दिग्गज कंपनी NMC Health से जुड़े वर्षों पुराने कानूनी विवाद को समाप्त कर दिया है। बैंक ने अदालत के बाहर समझौते (Out-of-Court Settlement) के तहत करीब 600 मिलियन डॉलर (लगभग ₹5700 करोड़) का भुगतान किया है।

यह समझौता भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट्स में से एक माना जा रहा है। इस फैसले के बाद बैंक को लंबे समय से चल रहे कानूनी जोखिमों से राहत मिल गई है, हालांकि इसका असर बैंक के शेयर और तिमाही मुनाफे पर भी देखने को मिला।

क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा और NMC Health विवाद?

साल 2020 में UAE की हेल्थकेयर कंपनी NMC Health में बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया कि कंपनी ने अरबों डॉलर के कर्ज को वित्तीय रिकॉर्ड में सही तरीके से नहीं दिखाया था।

इस खुलासे के बाद कंपनी दिवालिया हो गई और उसके संचालन की जिम्मेदारी संयुक्त प्रशासकों (Joint Administrators) को सौंप दी गई। इसके बाद दुनिया भर के लेनदारों की ओर से कानूनी कार्रवाई शुरू हुई।

इसी दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा की अबू धाबी शाखा पर भी कुछ वित्तीय लेनदेन को लेकर आरोप लगाए गए। हालांकि बैंक ने शुरू से ही सभी आरोपों को खारिज किया और किसी भी प्रकार की गलत भूमिका से इनकार किया।

क्यों करना पड़ा ₹5700 करोड़ का सेटलमेंट?

लंबे समय से चल रही अंतरराष्ट्रीय कानूनी लड़ाई को समाप्त करने और भविष्य की अनिश्चितताओं से बचने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अदालत के बाहर समझौता करने का फैसला लिया।

इस समझौते के तहत बैंक ने लगभग 600 मिलियन डॉलर (करीब ₹5700 करोड़) का भुगतान किया।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बैंक ने यह समझौता बिना किसी गलती या कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार किए किया है।

किन अदालतों में चल रहा था मामला?

यह विवाद कई देशों की अदालतों तक पहुंच चुका था।

अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM)

मुख्य मुकदमा ADGM कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चल रहा था, जहां मामला सुनवाई के अहम चरण में पहुंच चुका था।

यूनाइटेड किंगडम (UK)

ब्रिटेन की अदालतों में भी इससे जुड़े मामले लंबित थे, जिन्हें अब समझौते के बाद वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

बैंक ऑफ बड़ौदा को कितना नुकसान हुआ?

जब NMC Health दिवालिया हुई थी तब बैंक ऑफ बड़ौदा का कुल जोखिम (Exposure) लगभग 253 मिलियन डॉलर बताया गया था।

लेकिन कानूनी दावों और संभावित हर्जाने को देखते हुए बैंक को अंततः 600 मिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ा।

हालांकि इस समझौते के बाद बैंक की कुल देनदारी इसी राशि तक सीमित हो गई और भविष्य के बड़े कानूनी जोखिम समाप्त हो गए।

शेयर बाजार पर क्या पड़ा असर?

सेटलमेंट की घोषणा के तुरंत बाद निवेशकों की प्रतिक्रिया देखने को मिली।

• बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों में लगभग 4% से 6% तक गिरावट दर्ज की गई।
• बाजार को चिंता रही कि यह भुगतान बैंक के मुनाफे पर दबाव डालेगा।
• वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि इसका असर मुख्य रूप से अल्पकालिक रहेगा।

बैंक के मुनाफे पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ लगभग ₹5616 करोड़ था।

यानी सेटलमेंट में किया गया भुगतान लगभग बैंक की एक पूरी तिमाही के मुनाफे के बराबर है।

विश्लेषकों का मानना है कि इससे चालू तिमाही की कमाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन लंबे समय में बैंक को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि अब उसे विदेशी अदालतों में लंबी मुकदमेबाजी का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा।

बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

यह समझौता भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रमुख कारण

• अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद समाप्त हुआ।
• विदेशी मुकदमों का जोखिम कम हुआ।
• भविष्य की कानूनी लागत से राहत मिलेगी।
• बैंक अब अपने मुख्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान दे सकेगा।
• निवेशकों के लिए अनिश्चितता खत्म हुई।

विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला “Legacy Bad Loan” से जुड़े बड़े अध्याय को बंद करने जैसा माना जा सकता है।

आगे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए क्या मायने हैं?

हालांकि ₹5700 करोड़ का भुगतान किसी भी बैंक के लिए बड़ी राशि है, लेकिन लंबे समय के नजरिए से यह फैसला सकारात्मक माना जा रहा है।

अब बैंक—

• विदेशी मुकदमों से मुक्त रहेगा।
• ऋण वितरण और बिजनेस विस्तार पर ध्यान देगा।
• परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) सुधारने पर फोकस कर सकेगा।
• निवेशकों का भरोसा दोबारा मजबूत करने की कोशिश करेगा।

निष्कर्ष

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा NMC Health विवाद में किया गया ₹5700 करोड़ का आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट भारतीय बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कानूनी डील्स में से एक है।

भले ही इस फैसले का अल्पकालिक असर बैंक के मुनाफे और शेयर कीमतों पर पड़ा हो, लेकिन लंबे समय में इससे बैंक को कानूनी अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी और वह अपने मुख्य बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भविष्य की स्थिरता और निवेशकों के भरोसे के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।