नई दिल्ली

बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के सात मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके ऊपर 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए उन्हें दो महीने की राहत दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2010 में रिलीज हुई फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने करीब 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

ऋण चुकाने के लिए जारी किए गए कई चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए। इसके बाद शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता और उनकी पत्नी के खिलाफ सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं।

समय के साथ ब्याज और अन्य देनदारियों को जोड़ने पर विवादित राशि लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निचली अदालत और सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।

कोर्ट के अहम आदेश

• सातों मामलों में दोषसिद्धि बरकरार।
• प्रत्येक मामले में तीन-तीन महीने की सजा।
• सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इसलिए कुल प्रभावी सजा तीन महीने रहेगी।
• प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये जुर्माना।
• राज्य को अलग से 25,000 रुपये भुगतान करने का आदेश।
• पहले जमा की गई लगभग 2.25 करोड़ रुपये की राशि का समायोजन किया जाएगा।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को भुगतान के कई अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व पूरे नहीं किए।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट कहा कि कानून का सम्मान सभी के लिए समान है।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी को कई अवसर दिए गए, लेकिन बार-बार भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका

हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दो महीने का समय दिया है। इस अवधि के दौरान उन्हें तत्काल सरेंडर से राहत मिली है।

अब इस मामले में अंतिम कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।

पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव

यह पहला अवसर नहीं है जब अभिनेता इस मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी चेक बाउंस मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। बाद में उन्हें अंतरिम राहत मिली थी।

अब हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

चेक बाउंस मामलों में क्या कहता है कानून?

भारत में चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत होती है।

यदि कोई चेक बाउंस हो जाता है और कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता, तो आरोपी के खिलाफ:

• दो वर्ष तक की सजा,
• जुर्माना,
• या दोनों का प्रावधान है।

फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या है संदेश?

यह मामला केवल एक अभिनेता तक सीमित नहीं है। फिल्म निर्माण और मनोरंजन उद्योग में बड़े निवेश और उधारी के बीच वित्तीय अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है, यह फैसला उसकी भी याद दिलाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर भुगतान और कानूनी जिम्मेदारियों का पालन न करने पर किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला यह स्पष्ट करता है कि आर्थिक मामलों में कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। राजपाल यादव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर मिला है, लेकिन यदि वहां से राहत नहीं मिलती है तो उन्हें तीन महीने की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।